सर्वोच्च अदालतले अब १९ दिसम्बरमा पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मुद्दामा दायर याचिकाको सुनुवाई गर्नेछ। निवेदकको मागमा अदालतले सुनुवाइ स्थगित गरेको छ। अदालतले यसअघि नै गैरकानुनी नियुक्ति भएका शिक्षकको तलब फिर्ता गर्ने कुरा सर्वोच्चको फैसलामा भर पर्ने बताएको छ। साथै सर्वोच्च अदालतले कोलकाता उच्च अदालतको आदेशलाई आंशिक रूपमा रोकेको छ जसमा उच्च अदालतले भनेको थियो कि सीबीआईले उच्च अदालतको आदेश अनुसार कुनै ठोस कदम चाल्ने छैन। सर्वोच्च अदालतले पनि यो सुनियोजित ठगीको मामला बतायो। मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले २५ हजार ७ सय ५३ शिक्षक र गैरशिक्षक कर्मचारीको नियुक्तिसम्बन्धी डिजिटल रेकर्ड राख्नु पर्ने बताएको छ। पश्चिम बंगालमा शिक्षक भर्ती घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले राज्य सरकारलाई हप्काएको छ। राज्य सरकारले कोलकाता उच्च न्यायालयको करिब २५ हजार शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको जागिर खारेज गर्ने आदेशको विरुद्धमा याचिका दायर गरेको छ। २०१६ को यी नियुक्तिहरू भ्रष्टाचारको कारण कोलकाता अदालतले रद्द गरेको थियो। साथै यी शिक्षकहरुको तलब ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने बताइएको छ।