नयाँ दिल्ली: मोदी सरकारको महत्वाकांक्षी योजना एक नेशन एक चुनावको विधेयक अब चाँडै संसदमा पेश हुनसक्छ। मोदी सरकारको मन्त्री परिषदले बिहीबार यो विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ। अब छिट्टै संसदमा पेश गर्न सकिन्छ। स्रोतका अनुसार भाजपाले एक नेशन एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संसदबाट पारित गराउने तयारी शुरु गरेको छ। यो विधेयक यही हिउँदे अधिवेशनमा सदनको टेबलमा ल्याउन सकिन्छ। विधेयक सदनमा पेश गर्नुअघि जेपीसी समिति गठन गरी सबै दलबाट सुझाव लिइनेछ। मोदी सरकारको प्रयास एक राष्ट्र एक चुनावको मुद्दामा सहमति निर्माण गर्ने हो। यसका लागि विपक्षी दलसँग पनि राय लिइनेछ। यसका साथै राज्य सरकार र नागरिक समाजका लागि काम गर्ने व्यक्ति, राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजीवीबाट पनि सल्लाह लिइनेछ। सरकारले यस प्रक्रियासँग सम्बन्धित प्रतिपक्षको धारणा र जनताको चासोलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहन्छ। सरकारले कार्यान्वयन गर्नुअघि सहमतिको वातावरण बनाउन चाहन्छ। एक राष्ट्र एक चुनावलाई महत्वपूर्ण निर्वाचन सुधारका रूपमा हेरिएको छ। यसले विभिन्न समयमा निर्वाचन गराउनका लागि मेसिनरी र निर्वाचन खर्च रोक्ने तर्क छ। यसबाट चुनावी लागत ठूलो मात्रामा घटाउन सकिन्छ। अर्कोतर्फ राज्यका स्थानीय समस्यालाई प्राथमिकतामा नदिने तर्क वितर्क भइरहेको छ। राज्यको निर्वाचन पनि राष्ट्रिय मुद्दामा मात्रै हुन्छ।