कोलकाता: इण्डियन चेम्बर अफ कमर्स (आईसीसी) ले दोस्रो रेल इण्डिया सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो, जसको विषय ‘रेलवेज इन मोशन: भिजन २०३० देखि विकसित भारत २०४७’ थियो। गति शक्ति विश्वविद्यालय (भारत सरकारको रेल मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालय) का कुलपति प्राध्यापक (डा) मनोज चौधरीले कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रूपमा शोभा बढाए। भारत सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका संयुक्त सचिव डा सुरेन्द्र कुमार अहीरवार, आईसीसीका चेयरम्यान तथा जिन्दल स्टेनलेसका प्रबन्ध निर्देशक श्री अभ्युदय जिन्दल, आईसीसीको राष्ट्रिय रेलवे समितिका चेयरम्यान तथा ज्यूपिटर वेगनका निर्देशक विकाश लोहिया जस्ता प्रतिष्ठित नीति निर्माताहरू, उद्योगका नेताहरू र प्रविधि विशेषज्ञहरूसहित विभिन्न प्रमुख सरोकारवालाहरूले सम्मेलनमा सहभागिता जनाए। उनीहरूले आधुनिक, वहनीय र सबल रेलवे इकोसिस्टम निर्माणका विषयमा आफ्ना विचार साझा गरे।

आईसीसीका चेयरम्यान तथा जिन्दल स्टेनलेसका प्रबन्ध निर्देशक अभ्युदय जिन्दलले स्वागत सम्बोधनमा भने, “मलाई यो थाहा पाउँदा धेरै खुशी लाग्यो, आज भारतीय रेलवेले आर्थिक वर्ष २०२४ सम्म २.५६ लाख करोड रुपियाँ राजस्व आर्जन गरिसकेको छ। भारतीय रेलवेले १,३२,००० किलोमिटर लामो विश्वको चौथो ठूलो रेल नेटवर्कको व्यवस्थापन गर्छ। यसले १२ लाख मानिसहरूलाई रोजगार दिन्छ। भारतमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिने क्षेत्रहरूमध्ये भारतीय रेलवे दोस्रो स्थानमा छ। भारत वर्ष २०४७ सम्म ४० ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र हुने देश बन्ने दिशामा तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विनिर्माण उद्योग, व्यापार र आवश्यक वस्तु ढुवानीमा तीव्र वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।”

रेलवे उद्योगका वर्तमान प्रवृत्तिहरू र भविष्यका परिदृश्यबारे चर्चा गर्दै गतिशक्ति विश्वविद्यालयका कुलपति प्राध्यापक (डा) मनोज चौधरीले भने, “भौतिक पूर्वाधारका सन्दर्भमा हामीले गर्ने कामले मात्र रेलवेको आधुनिकीकरण हुने छैन, तर नयाँ सोचका कारण ठूलो विकास हुनेछ। विकसित भारत दृष्टिकोणसँग जोडिएका प्राथमिक चीजहरूमध्ये एउटा मुख्य कुरा भनेको हाम्रो विकास समावेशी हुनुपर्छ। यसको दुई पक्ष छन्- यात्रुहरूको यात्रा र माल ढुवानी। महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि यात्रुहरूको यात्रालाई थप सुविधाजनक, किफायती र सुलभ बनाउनका लागि धेरै प्रयासहरू भइरहेका छन्। वन्दे भारत जस्ता नयाँ रेलहरूको शुरुवात, १०० भन्दा बढी रेलहरूको सञ्चालन शुरु भइसकेको छ। सामान्य श्रेणीका डिब्बाहरूलाई वन्दे भारत मापदण्ड अनुरूप परिवर्तन गर्नु र स्टेशनहरूको पुनर्विकासजस्ता कार्य पनि भइरहेको छ।”

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका संयुक्त सचिव डा (श्री) सुरेन्द्र कुमार अहीरवारले भने, “भारतमा प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको कमी छैन। तर, एउटा कुरा जो भइरहेको छैन, त्यो हो ज्ञानको आदानप्रदान। हामी यस विषयमा काम गरिरहेका छौं। उद्योगको राम्रो बुझाइ निर्माण गर्न पनि आवश्यक छ। यद्यपि, हामीले हाम्रो बुझाइका आधारमा केही पहल शुरु गरिसकेका छौं, जसमा पीएम गति विश्वविद्यालय (जीएसवी) जस्ता विश्वविद्यालय खोल्न र भारतका विश्वविद्यालयहरूमा आपूर्ति श्रृंखला, लजिस्टिक्स र यातायातमा आधारित १०५ पाठ्यक्रमहरू सुरू गर्नु सामेल छन्। आज हामीलाई नयाँ ज्ञानको आवश्यकता छ, जुन अनुसन्धान र विकासबाट प्राप्त हुनेछ।” सम्मेलनमा सुरक्षा र वहनीयतालाई प्राथमिकता दिँदै यात्रुहरूको अनुभव सुधार गर्ने रणनीतिहरूमा चर्चा भयो। सम्मेलनको अन्त्यमा उद्योग सरोकारवालाहरूले भारतीय रेललाई विश्वका रेल प्रणालीहरूको लागि एउटा मानक बनाउने विषयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।