नयाँ दिल्ली: दिल्लीमा अवैध रूपमा बस्ने बंगलादेशीहरूलाई कारबाही गर्न आदेश दिइएको छ। दिल्लीका उपराज्यपाल भी के सक्सेनाले जारी गरेको पत्रमा कडा कारबाही गर्न भनिएको छ। सञ्चारमाध्यमको समाचारअनुसार, राजभवनले जारी गरेको आदेशमा दुई महिनाको विशेष अभियान चलाएर अवैध रुपमा बस्ने बंगलादेशीलाई कारबाही गर्न भनिएको छ। जसमा सडक, पार्क, फुटपाथ आदिमा अवैध रुपमा बस्ने घुसपैठलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ। यो आदेश दिल्लीका उपराज्यपाल भी के सक्सेनाले हजरत निजामुद्दीन दरगाहसँग सम्बन्धित ३३ सम्मानित मौलाना र मुस्लिम प्रतिनिधिहरूको मागपछि जारी गरेका हुन्। मुस्लिम प्रतिनिधिहरूले यसअघि दिल्लीका उपराज्यपाल र पुलिस आयुक्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। जसमा उनले दिल्लीमा गैरकानुनी रुपमा बस्ने बंगलादेशीहरुलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका थिए। मुस्लिम प्रतिनिधिमण्डलले बंगलादेशमा हिन्दू र अल्पसंख्यकमाथि आक्रमण भएको उल्लेख गरे। यससँगै उनले दिल्लीमा गैरकानुनी रुपमा बस्ने बंगलादेशीहरु विरुद्ध अभियान चलाउन अपिल गरेका थिए। गैरकानुनी बंगलादेशीविरुद्ध यो अभियान समयमै सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ। यसपछि दिल्लीका उप राज्यपालले अवैध बंगलादेशीहरूलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको छ।

दिल्लीका उप राज्यपालको कार्यालयको तर्फबाट कारबाही गर्नका लागि मुख्य सचिव र पुलिस आयुक्तलाई भनिएको छ। राष्ट्रिय राजधानीमा अवैध घुसपैठ गर्नेहरुको बढ्दो प्रभाव र सुरक्षा कारणलाई ध्यानमा राख्दै एलजीले यस्तो कदम चालेको हो। विशेषगरी सडक, पार्क, फुटपाथ आदिमा अवैध रुपमा बस्ने घुसपैठलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ। मुस्लिम प्रतिनिधिमण्डलले दिल्लीका उपराज्यपालका समक्ष यी मागहरु राखे: अवैध रूपमा भारत प्रवेश गरेका बंगलादेशीहरूलाई भाडामा घर वा कुनै प्रतिष्ठानमा काम दिनु हुँदैन।उनीहरूका छोराछोरीलाई सरकारी तथा निजी विद्यालयमा भर्ना नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ। अवैध बंगलादेशीहरूले सडक, फुटपाथ, पार्क वा अन्य कुनै सरकारी जग्गाको जबर्जस्ती कब्जा हटाउनुपर्छ।आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र वा अन्य कुनै सरकारी कागजातहरू रूपमा रद्द गरिनुपर्छ। पहिले जस्तै यसपाली पनि अवैध बंगलादेशीहरुको पहिचान गरी बंगलादेश फिर्ता पठाउन अभियान चलाउन अपिल गरिएको छ।