गान्तोक: लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले आज केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री चिराग पासवानसँग भेट गर्दै सिक्किम राज्यको निम्ति थाँतीमा रहेको विभिन्न मागबारे छलफल गरे। भेटको क्रममा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले सिक्किमको जैविक खेती र खाद्य प्रशोधन क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न आज केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री चिराग पासवानसँग महत्त्वपूर्ण भेट गरेका हुन्। यस अवसरमा सांसद सुब्बाले सिक्किम इफको अर्गानिक्स लिमिटेड (एसआईओएल) द्वारा पाकिम जिल्लाको रम्फुमा स्थापित एकीकृत प्रशोधन एकाइ (आईपीयू) को लागि अनुदान-सहायताको प्रमुख मुद्दामाथि छलफल गरे। अदुवा, बेसार, ठूलो अलैँची र फापर जस्ता जैविक उत्पादनहरूको प्रशोधनको लागि अत्याधुनिक सुविधा रहेको आईपीयूले सिक्किमको कृषक समुदायको उत्थान र विश्वव्यापी रूपमा यसको जैविक उत्पादनलाई बढावा दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वहन गर्नेछ भन्दै सांसद सुब्बाले यो सुविधालाई समयमै सञ्चालन गर्नका लागि आर्थिक सहायतामा पुनर्विचार गरी स्वीकृत गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरे। आईपीयूका अतिरिक्त उनले सिक्किमभरि खाद्य प्रसोधन पूर्वाधार विस्तारको महत्वमाथि प्रकाश पारे। उनले राज्यका हरेक शहर र सम्भावित गाउँमा लघु खाद्य प्रसोधन एकाइ स्थापना गर्न प्रस्ताव राखे। स्थानीय जैविक खाद्य पदार्थको प्रशोधनका लागि स्वंय-सहायता समूह, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एमपीसीएस) जस्ता सहकारी संस्था र अन्य संस्थालाई उद्योगस्तरीय तालिम र स्रोतसाधनबाट सुसज्जित गरी सशक्त बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। यी पहलले जैविक उत्पादनको मूल्य शृङ्खला बढाउने मात्र नभई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै किसान तथा उद्यमीको जीविकोपार्जनमा समेत सुधार ल्याउने सांसद सुब्बाको भनाई छ। केन्द्रीय मन्त्री चिराग पासवानले सिक्किमको खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रलाई अघि बढाउन सांसद सुब्बाको प्रतिबद्धताको सराहना गर्दै मन्त्रालयले प्रस्तावहरूलाई सकारात्मक रूपमा विचार गर्ने आश्वासन दिएका छन्। सिक्किमले जैविक खेतीमा विश्वव्यापी नेतृत्वको रूपमा निर्वाह गरेको महत्वपूर्ण भूमिकाको सराहना गर्दै उनले यस क्षेत्रमा दिगो र समावेशी विकासलाई बढावा दिन मन्त्रालयको समर्थनको उल्लेख गरे। यो सहयोगात्मक प्रयासले सिक्किमलाई जैविक कृषि र खाद्य प्रसंस्करणको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो जसले किसानहरूको लागि समृद्धि सुनिश्चित गर्नका साथै विश्वव्यापी मञ्चमा भारतको जैविक मूल्य श्रृंखलालाई मजबुत बनाउने लोकसभा सांसद कार्यलयद्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।