सन् २०१५ मा मधेस आन्दोलनका क्रममा नेपाल–भारत तनावको फाइदा उठाएर आफ्नो जरा गाड्ने नापाक षड्यन्त्र रचिरहेका चीन र पाकिस्तानलाई ठूलो धक्का लागेको छ। भारतले नेपाललाई आफ्ना दुई महत्वपूर्ण बन्दरगाह गुजरात र ओडिशा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। चारैतिर जमिनले घेरिएको नेपालले अब सन् २०२३ देखि यी दुवै बन्दरगाह व्यापार र पारवहनका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ। भारतको यो बाजीले आफ्नो बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिएर भारतलाई घेरा हाल्न खोजिरहेका चीन र पाकिस्तानलाई ठूलो झट्का दिएको छ।

चीनले आफ्नो ऋणको जाल बीआरआई परियोजना नेपाललाई विस्तार गर्दैछ र आफ्नो बन्दरगाह र पाकिस्तानको गुवा दार बन्दरगाहबाट सामान आयात र निर्यात गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। नेपाल र चीनबीच सन् २०१९ मा सम्झौता पनि भएको थियो। हालसम्म नेपालले भारतीय नाकाबाट सामान आयात–निर्यात गर्दै आएको छ। सन् २०१५ मा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो। तर, अहिले यी दुईको सम्बन्ध निकै राम्रो बनेको छ। हालै प्रधानमन्त्री मोदीले पनि नेपाल भ्रमण गरेका छन्। यसअघि नेपालले नेपाली चिया र मसलाका लागि भारतीय बजार उपलब्ध गराउन भारतसँग माग गरेको थियो। अब नेपाललाई लाइफलाइन दिएर भारतले चीन र पाकिस्तान दुवैलाई प्रहार गरेको छ। यति मात्र होइन, द प्रिन्टको रिपोर्टअनुसार भारतले नेपालको कृषि उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा थप पहुँच दिनेछ। ‘छिमेक पहिलो’ नीतिअन्तर्गत प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारले भारतको मुन्द्रा बन्दरगाह र ओडिशाको धाम्रा रणनीतिक बन्दरगाहबाट नेपाललाई आयात–निर्यात गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा अहिले पनि छलफल जारी छ।

प्रतिवेदनका अनुसार मोदी सरकारको यो निर्णयले भारतीय बजारमा नेपालको पहुँच बढाउने मात्र नभई काठमाडौंले दक्षिणपूर्वी एसिया र मध्य एसियाली देशमा पनि आफ्नो सामान निर्यात गर्न सक्नेछ। नेपालले लामो समयदेखि व्यापार तथा पारवहन सन्धिको स्तरोन्नति हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। सन् २०१६ मा अन्तिम पटक यो सन्धि पुनरावलोकन गरिएको थियो। भारत अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो।