नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय गृह तथा सहकारिता मन्त्री अमित शाहले  हिजो ओडिशाको भुवनेश्वरमा ५९औँ डीजीएसपी/आईजीएसपी सम्मेलनको उद्घाटन गरे। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्मेलनको दोस्रो र तेस्रो दिन अध्यक्षता गर्नेछन्। यो सम्मेलन हाइब्रिड मोडमा आयोजना गरिएको छ, जसमा सबै राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशका पुलिस प्रमुखहरू र सीएपीएफहरू/सीपीओहरूका प्रमुखहरू सहभागी भए। साथै देशभरका धेरै पुलिस अधिकारीहरू भर्चुअल रूपमा यो सम्मेलनमा सहभागी भए। चर्चामा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, गृह राज्यमन्त्रीहरू र केन्द्रीय गृह सचिवले पनि भाग लिएका थिए। केन्द्रीय गृहमन्त्रीले गुप्तचर विभागका अधिकारीहरूलाई उत्कृष्ट सेवाका लागि पुलिस पदक प्रदान गरे अनि केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको पुस्तक ‘ऱ्यांकिङ अफ् पुलिस स्टेशन २०२४’ विमोचन गरे। उनले देशका तीन उत्कृष्ट पुलिस चौकीहरूलाई ट्रफी प्रदान गरी सम्मानित गरे।

उद्घाटन सम्बोधनमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले २०२४ को आम निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्न र तीन नयाँ आपराधिक कानूनलाई निर्बाध रूपमा लागू गर्न पुलिस नेतृत्वलाई बधाई दिए। उनले जम्मू-कश्मीर, उत्तर पूर्व र वामपन्थी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रहरूमा सुरक्षाको स्थितिमा सुधारजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूप्रति सन्तोष व्यक्त  गरे। उनले भने, ‘तीन नयाँ आपराधिक कानूनले भारतको आपराधिक न्याय प्रणालीलाई, जुन पहिले दण्ड केन्द्रित थियो, न्याय केन्द्रित बनाएको छ। यी नयाँ कानूनको मूल भावना भारतीय परम्पराबाट प्रेरित छ।‘

केन्द्रीय गृहमन्त्रीले भने, ‘२०४७ सम्म भारतलाई पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाउने र २०२७ सम्ममा विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा सुरक्षा संस्थाहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ।‘ गृहमन्त्रीले देशको पूर्वी सीमामा देखिएका सुरक्षा चुनौतीहरू, आप्रवासन, र शहरी पुलिसिङका ट्रेन्ड्सजस्ता विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले जिरो टलरेन्स पोलिसी कार्यान्वयनका लागि जिरो टलरेन्स स्ट्राटेजी र जिरो टलरेन्स एक्सनको पहल गर्न आह्वान गरे।

आगामी दुई दिनसम्म देशको शीर्ष पुलिस नेतृत्वले हालका र उदीयमान राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि एउटा योजना तयार गर्नेछ, जसमा वामपन्थी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, नारकोटिक्स, साइबर अपराध र आर्थिक सुरक्षाजस्ता विषय समावेश हुनेछन्। साथै, तीन नयाँ आपराधिक कानूहरूको कार्यान्वयनको प्रगति र पुलिसिङसँग सम्बन्धित उत्कृष्ट अभ्यासहरूको पनि समीक्षा गरिनेछ। -पीआईबी