कोलकाता: बुधबार, सीआईआई पूर्वी क्षेत्रले श्रवण कुमार, आईआरएस, प्रमुख आयुक्त, सीजीएसटी र केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोलकाता र मनोज कुमार केडिया, आईआरएस, प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी र उत्पाद शुल्क कोलकातासँग कोलकातामा विभिन्न उद्योग स्टेकहोल्डरहरूसँग अन्तरक्रियात्मक सत्रको आयोजना गर्यो। श्रवण कुमारले  जीएसटीमा हालै परिचय गराइएका केही धाराहरू, जस्तै धारा ११ए, १६(५), ७४ए र १२८ए, जुन अब कार्यान्वयनमा छन्, यसैको बारेमा व्यापक रूपमा चर्चा गरेl ती परिवर्तनहरूको वास्तविक फाइदाहरू कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया र उपायहरू सुनिश्चित गरिएको बताए। उनले थप भने, ‘हालैको संघीय बजेटमा उद्योगका अतीतका मागहरू, विवाद समाधान र ईज अफ डुइंग बिजनेस (ईओडीबी) लाई सरल बनाउनका लागि केही महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू समावेश गरिएको छl’

त्यसै गरी, श्रवण कुमारले जोड दिँदै भने, ‘२ देखि ३ प्रतिशत जीएस टी करदातासँग समस्या छ, जसलाई सामान्यत: तिनीहरूको प्रस्तुत डेटासँग मेल खाने अनुपालनको जाँच गर्न चयन गरिन्छ। उनले अझ भने, ‘आईएम एस (इन्भोइस म्यानेजमेन्ट सेवा) भनेको जीएसटीएनद्वारा जीएसटी पोर्टलमा उपलब्ध नयाँ सुविधा हो, जसले प्रत्येक इनवर्ड इन्भोइसको मूल्यांकन प्रक्रिया सरल बनाउनेछ र तिनीहरूमा व्यक्तिगत कार्य गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। आईएमएसएले प्राप्तकर्ता करदाताहरूलाई प्रत्येक इनवर्ड इन्भोइसको निर्णयहरू एकल इन्टरफेसबाट प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउँछl’

सीआईआई  राष्ट्रिय समिति एक्सिमका अध्यक्ष तथा प्याटन इन्टरनेशनल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जय बुधियाले भने, ‘जीएसटीले उपकरणको रूपमा भारतीय व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। भारतको कर प्रणालीलाई विश्वव्यापी उत्तम अभ्याससँग मिलाएर गर्दा व्यवसाय गर्नको सजिलो प्रक्रियामा सुधार आएको छ। व्यापारका धेरै साझेदारहरू, जस्तै युरोपियन युनियन र एएसईएएन (दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको संघ), का समान भीएटी -आधारित कर संरचनाहरू छन्, जसले भारतीय व्यवसायहरूलाई सिमानामा पार गर्ने कारोबार गर्न सजिलो बनाउँछ।’

सीआईआई ईआर पूर्वी क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समितिका अध्यक्ष तथा प्याटन इन्टरनेशनल लिमिटेडका परिचालन अध्यक्ष सुमित गोयलले भने, ‘जीएसटीको कार्यान्वयनले भारतको पूर्वी क्षेत्रका उद्योगहरूका लागि बढी समान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। एकीकृत कर संरचनाले अन्तर-राज्यीय अवरोधहरू हटाएको छ, जसले राज्य सीमाभित्र सामानको सहज आवागमनलाई सजिलो बनाएको छ। यसले विशेष गरी निर्माण र वस्त्र उद्योगहरूलाई फाइदा पुर्याएको छ, जुन यस क्षेत्रका प्रमुख उद्योगहरू हुन्। यातायात लागत घटाएर र ढिलाइ कम गरेर,  जीएसटीले यी उद्योगहरूलाई घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सक्षम बनाएको छ।’