पीएम-जनमन अन्तर्गत विशेष रूपले कमजोर जनजातीय समूहका परिवारहरूका लागि मध्य प्रदेशमा ३० हजारभन्दा बढी आवासहरूको स्वीकृति

00-1-PM-Modi-3

नयाँ दिल्ली: देशभरि विशेष रूपमा कमजोर जनजातीय समूहका परिवारहरूको विकासका लागि केन्द्र सरकारको महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमन्त्री जनमन योजना (पीएम-जनमन) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार निरन्तर काम गरिरहेको छ। यसै क्रममा, केन्द्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानले मध्य प्रदेशका आदिवासी परिवारहरूलाई ठूलो उपहार दिँदै, ३० हजारभन्दा बढी नयाँ आवासहरूको स्वीकृति दिएका छन्। केन्द्रीय मन्त्री शिवराज सिंह चौहानले भनेका छन् कि वञ्चित र शोषित वर्गहरू प्रति मोदी सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध र संवेदनशील छ। उनले यस वर्गको उत्थानका लागि हरेक सम्भव प्रयास निरन्तर गरिने बताएका छन्।

मन्त्री चौहानले ग्रामीण विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री आवास योजनामा २०२४-२५ का लागि अतिरिक्त लक्ष्यहरूलाई स्वीकृति दिँदै भने, “पीएम जनमन मिशनको उद्देश्य विशेष रूपमा कमजोर जनजातीय समूह (पीभीटीजी) का ७५ समूहहरूको समग्र विकास गर्नु हो, जसले विभिन्न मन्त्रालय/विभागहरूको योजनाबाट लाभ लिन सकेका छैनन्।” उनले अझ भने, ‘मोदी सरकारको ध्यान अन्तिम पंक्तिमा रहेका मानिसहरूसम्म सरकारी योजनाको पहुँच पुर्याउनमा केन्द्रित छ। पीएम-जनमन योजना अन्तर्गत लक्षित ४.९० लाख घर मार्च २०२६ सम्म पूर्ण गर्ने लक्ष्य रहेको छ।‘

मन्त्री चौहानले बताएअनुसार यसअघि राज्यहरूलाई ३,७०,९६३ घर (२०२३-२४ मा २,१८,८९० र २०२४-२५ मा १,५२,०७३) को लक्ष्य दिएको थियो। तीमध्ये ३.३८ लाख आवासहरूको स्वीकृति दिइसकिएको छ, २.७१ लाख लाभार्थीलाई पहिलो किस्ताको रकम हस्तान्तरण भइसकेको छ, र ६२,००५ आवासहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन्। मध्य प्रदेशका लागि यसअघि १,४४,२०० आवासहरूको स्वीकृति दिइसकिएको छ, र हालै गरिएको सर्वेक्षणबाट ४६,५७३ नयाँ पात्र परिवार चिन्हित गरिएका छन्, जसमा ३० हजारभन्दा बढी नयाँ आवासहरूको स्वीकृति मध्य प्रदेशका लागि दिइएको छ।

आन्ध्र प्रदेशमा सडक निर्माण परियोजना पनि स्वीकृत

मन्त्री चौहानले पीएम-जनमन योजनाअन्तर्गत आन्ध्र प्रदेशमा २९७.१८ किलोमिटर लम्बाइका ७६ सडकमध्ये २७५.०७ करोड रुपियाँको अनुमानित लागतमा निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेका छन्। यसमा केन्द्र सरकारको अंश १६३.३९ करोड रुपियाँ र राज्य सरकारको अंश १११.६८ करोड रुपियाँ हुनेछ।

मध्य प्रदेशमा अतिरिक्त स्वीकृत आवास (जिलावार)

अनूपपुर१५२२
अशोक नगर२२९४
बालाघाट४०१
छिंदवाडा२०२
दतिया११०
डिंडौरी१५३२
गुना२०८४
ग्वालियर२६६
जबलपुर४२
मंडला९०३
मुरैना६९५
नरसिंहपुर१५८
रायसेन२९
सिवनी११७
शहडोल२५९१
श्योपुर७५६१
शिवपुरी५१५४
सीधी१०४२
सिंगरौली१८९५
उमरिया४०९२
विदिशा४४८

                                                                                          -पीआईबी

About Author

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Advertisement