नयाँ दिल्ली: केन्द्र सरकारले एफएम नीति (चरण-३I) अन्तर्गत ब्याच-३ ई-लिलामीका सफल बोलीदाताहरूलाई एक पटकका लागि विशेष छूट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यस छूट अन्तर्गत रेडियो च्यानल सञ्चालन मितिदेखि तत्काल प्रभावले ती बोलीदाताहरूलाई छ महिनाको लागि केन्द्रीय सञ्चार ब्यूरो (सीबीसी) को अस्थायी प्यानलमा सामेल हुने अवसर प्रदान गरिनेछ। यस अवधिभित्र, ती अपरेटरहरूले “निजी एफएम रेडियो स्टेशनहरूको प्यानलका लागि नीति दिशानिर्देश” अन्तर्गत सीबीसीको स्थायी प्यानलमा सामेल हुन आवेदन दिने योग्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

अस्थायी प्यानल अवधि दौरान, ती एफएम रेडियो स्टेशनहरूले आधार दरको आधारमा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। यो दर तिनका लागि लागू हुनेछ, जसको लागि कुनै आईआरएस (भारतीय पाठक सर्वेक्षण) डेटा उपलब्ध छैन। यस निर्णयले नयाँ सहरहरूमा रेडियो अपरेटरहरूलाई तत्काल राजस्व लाभ प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। यो कदमले नयाँ सहरहरूमा रेडियो प्रसारण सेवाहरूको छिटो शुरुवात गर्न प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछ। यसले देशभरि रेडियो प्रसारण सेवाहरूको पहुँचलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो पहल भारतमा व्यवसाय सञ्चालनको सजिलो सुधार गर्न, रेडियो अपरेटरहरूलाई परिचालन सहयोग प्रदान गर्न, र प्रसारण सेवाको विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको निरन्तर प्रयासको हिस्सा हो। सरकारको यस निर्णयले रेडियो प्रसारण उद्योगमा नयाँ ऊर्जा थप्ने विश्वास गरिएको छ, जसले देशभर आधुनिक र प्रभावकारी प्रसारण सेवाहरूको विस्तारलाई गति दिनेछ। –पीआईबी