चुराचाँदपुर: मंगलबार चुराचाँदपुरमा कुकी संगठनका सदस्यहरूले मणिपुरमा अशान्तिका क्रममा मारिएका आफ्ना समुदायका मृत सदस्यहरूको सम्झनामा नक्कली ‘कफिन’ लिएर जुलुस निकाले। सयौं मानिसहरूले यसमा सहभागी भएर हातमा प्लेकार्ड बोकी मृतकहरूको न्याय र पहाडी क्षेत्रमा छुट्टै प्रशासनको माग गरे। यसअघि, ११ नोभेम्बरमा मणिपुरको जिरीबाममा केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस बल (सीआरपीएफ) र नागरिक पुलिससँगको भिडन्तमा १० जना विद्रोही मारिएका थिए। सञ्चारमाध्यमको समाचारअनुसार, मणिपुर पुलिसले जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार, सीआरपीएफका एक जवानलाई गोली लागेको छ र उनको उपचार भइरहेको छ। भिडन्त स्थलबाट हतियार र गोलीगठ्ठा बरामद गरिएको थियो। सोमबार मणिपुरका धेरै विधायकहरूले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै केन्द्र सरकारसँग राज्यमा सशस्त्र बल विशेष अधिकार ऐन (एएफएसपीए) लागू गर्न पुनरावलोकनको माग गरे।

प्रस्तावमा जिरीबाममा महिलाहरू र बालबालिकासहित ६ जना निर्दोष नागरिकको हत्या गर्न जिम्मेवार मानिएका कुकी उग्रवादीहरूविरुद्ध सात दिनभित्र व्यापक अभियान शुरु गर्न माग गरिएको छ। यसमा महिला किसानको हत्या, जलाएर मारिएको महिलाको मृत्यु, र ६ निर्दोष नागरिकको हत्या जस्ता तीनवटा प्रमुख मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआईए)लाई सुम्पनुपर्ने प्रस्ताव पनि समावेश छ।

विधायकहरूले प्रस्तावमा कुकी विद्रोहीहरूलाई ६ जना निर्दोष मानिसको हत्या, जसमा महिला र बालबालिका समेत समावेश छन्, का लागि जिम्मेवार घोषणा गरे। तिनीहरूलाई सात दिनभित्र गैरकानूनी सङ्गठन घोषणा गर्न माग गरिएको छ। सञ्चारमाध्यमको समाचारअनुसार, मुख्यमन्त्री सचिवालयद्वारा जारी प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यदि उपरोक्त प्रस्ताव तोकिएको अवधिभित्र कार्यान्वयन गरिएन भने सबै एनडीए विधायकहरूले राज्यका जनतासँग परामर्श गरी आगामी कदमको निर्णय गर्नेछन्।‘ यस्तै, मणिपुरमा शान्ति र सामान्य स्थिति सुनिश्चित गर्न केन्द्र र राज्य सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने कुरा पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। बैठकमा सत्तारूढ विधायकहरूले केही व्यक्तिहरूले आफूहरूलाई आक्रमण गरी उनीहरूको सम्पत्ति जलाएको घटनाको निन्दा गरे।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको लुटपाट र विनाशजस्ता उपद्रवीहरूको यस्तो बर्बर कार्यलाई उपस्थित सबै विधायकहरूले कडा शब्दमा निन्दा गरे। उच्चस्तरीय समितिका निष्कर्षहरूका आधारमा सम्बन्धित उपद्रवीहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही गरिनेछ।‘ ६ जना मानिस मृत अवस्थामा भेटिएपछि स्थिति थप बिग्रिएको थियो। यस घटनाको प्रतिक्रिया स्वरूप मणिपुर सरकारले शुरुमा सात जिल्लामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको थियो। सोमबार, मणिपुर सरकारले इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, विष्णुपुर, काकचिङ, काङपोक्पी, थौबल, र चुराचाँदपुरका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रमा इन्टरनेट र मोबाइल डेटा सेवाहरूको अस्थायी निलम्बनलाई २० नोभेम्बर बुधबार, साँझ ५:१५ बजेसम्मका लागि लम्ब्याउने घोषणा गर्‍यो। गत वर्ष ३ मईमा मणिपुरमा मेइती समुदायलाई अनुसूचित जनजाति श्रेणीमा समावेश गर्न गरिएको मागको विरोधमा अखिल जनजातीय विद्यार्थी संघ (एटीएसयु) ले आयोजना गरेको जुलुसका क्रममा झडप भएपछि हिंसा शुरु भएको थियो।