गान्तोक: असमको गुवाहाटीमा पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्रको निम्ति केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री सीआर पटेलको अध्यक्षतामा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीणको (एसबीएम-जी) महत्त्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित गरियो। समीक्षामा पूर्वोत्तर राज्यहरूद्वारा गरिएको प्रगति दर्शाइयो, जसमा ५१% गाउँले ओडीएफ प्लस मोडलको दर्जा हासिल गरेका छन्। सिक्किम १००% कभरेजका साथ अग्रणी रहेको छ, जसपछि मिजोरम (८६%), त्रिपुरा (८०%) र आसमको (७४%) स्थान रहेको छ।  केन्द्रीय मन्त्री सीआर पाटिलले यी उपलब्धिहरूको सराहना गर्दै भने, “आफ्नो अनौठो चुनौतीहरू हुँदाहुँदै पनि पूर्वोत्तरले स्वच्छतामा लचिलोपन र नवाचारको उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। सामूहिक प्रयासले हामी मार्च २०२५ सम्म सम्पूर्ण स्वच्छता प्राप्त गर्नसक्नेछौं।“

मुख्य विन्दु :

• पूर्वोत्तरका ५१% गाउँलाई ओडीएफ प्लस मोडल घोषित गरिएको छ, सिक्किममा १००% कभरेज हासिल गरिसकिएको छ।
• जलशक्ति मन्त्रीले मार्च २०२४ सम्म सम्पूर्ण स्वच्छता हासिल गर्नमाथि जोड दिए।
• दिगो वाश (डब्लुएएसएच) परिसम्पत्ति प्रबन्धन, निधि उपयोग र एसएलडब्लुएम नवाचारमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ।
• राज्यहरूले आगामी ३० दिनभित्र व्यक्तिगत घरेलु शौचालय (आइएचएचएल) आवेदनहरू सल्टाउनका लागि तेजी ल्याउन आग्रह गरियो।

बैठकको शुरुवात आसमका विशेष मुख्य सचिव सैयदेन अब्बासीको स्वागत भाषणका साथ भयो, जसपछि आसमका पीएचई मन्त्री जयन्त मल्लाबरूवाले उद्घाटन वक्तव्य दिए। सबै पूर्वोत्तर राज्यका राज्य ग्रामीण स्वच्छता मन्त्री, पेय जल एवं स्वच्छता विभागका (डीडीडब्लुएस) सचिवल अशोक मीना संयुक्त सचिव एवं एमडी एसबीएम-जी, सचिव अनि राज्यका मिशन निर्देशकहरूले गुवाहाटीमा विशेष रूपमा पूर्वोत्तर राज्यहरूका लागि आयोजित एसबीएम-जीको उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकमा भाग लिए। यस कार्यक्रममा एसबीएम-जी चरण-२ अन्तर्गत प्राप्त स्वच्छता परिणामलाई कायम राख्नका लागि चुनौतीहरूको समाधान गर्दै क्षेत्रको सराहनीय प्रगतिमाथि प्रकाश पारियो।

फोकस क्षेत्र अनि प्रमुख चुनौतीहरू

बैठकमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक रहेका क्षेत्रहरू चिन्हित गरियो, जस्तै दिगो ठोस एवं तरल अवशेष प्रबन्धन (एसएलडब्लुएम), सामुदायिक स्वच्छता परिसर तथा प्लास्टिक अवशेष प्रबन्धन एकाइ जस्तै वाश परिसम्पत्तिको कार्यक्षमता, निधिको उपयोग अनि निर्धारित अनुदान प्राप्त गर्नका लागि लम्बित उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नु, शहरी स्वच्छता रणनीतिका साथ संरेखित प्रभावी मल-फोहोर प्रबन्धन (एमएसएम) नीतिहरू। केन्द्रीय  मन्त्री पाटिलले विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दाको लक्षित समाधानमाथि जोड दिँदै लम्बित व्यक्तिगत घरेलु शौचालयका (आईएचएचएल) लागि आवेदनहरू १५ दिनभित्र फर्छ्योट गर्न, प्रगतिको निगरानी सुनिश्चित गर्नका लागि मासिक जिल्ला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्लुएसएम) बैठक आयोजित गर्न, जागरूकता अनि व्यवहार परिवर्तनका लागि स्वयंसहायता समूह, युवा संगठन अनि स्थानीय संगठनहरूका माध्यमद्वारा सामुदायिक सहभागिताको लाभ उठाउन र “हाम्रो शौचालय– हाम्रो सम्मान” अभियान अन्तर्गत विश्व शौचालय दिवस २०२४ को तयारी गर्नमाथि ध्यान केन्द्रित गरे।

डीडीडब्लुएस सचिवले एसबीएम-जीको प्रभावलाई कायम राख्नका लागि राज्य अनि स्थानीय निकायहरूबीच संसाधनको अभिसरण र सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको कुरामाथि बल दिए। पूर्वोत्तर राज्य समुदाय सञ्चालित स्वच्छता मोडलले देशको बाँकी क्षेत्रका लागि उदाहरण स्थापित गरिरहेको पनि उनले बताए। प्रतिभागीहरूलाई पारम्परिक तरिका एकिकृत गर्दै अभिनव अवशेष प्रबन्धन प्रथा अङ्गीकार गर्न प्रोत्साहित गरियो। सबै निर्मित परिसम्पत्ति पूर्णरूपले कार्यात्मक अनि प्रभावशाली बनाउन राज्यहरूलाई रेट्रोफिटिङ र दिगो परिसम्पत्ति प्रबन्धनका लागि प्रशिक्षण सुदृढ बनाउन पनि आग्रह गरियो। मार्च २०२५ सम्म सबै गाउँका लागि ओडीएफ प्लस मोडलको दर्जा हासिल गर्ने लक्ष्यका साथै समीक्षामा समयमा कार्वाही र केन्द्रित रणनीतिको महत्त्व पनि दोहोऱ्याइयो। पूर्वोत्तरलाई देशको निम्ति ग्रामीण स्वच्छताको शानदार उदाहरण बनाउन बितेको दसकमा गरिएको प्रगतिलाई कायम राख्न मात्र नभएर त्योभन्दा राम्रो बनाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने केन्द्रीय मन्त्रीले बताए। -पीआईबी