युक्रेनसँगको युद्धपछि धेरै ठूला देशसँग रुसको सम्बन्ध बिग्रियो तर भारत आफ्नो पुरानो मित्रको साथमा उभिएको छ। तर, भारतले युक्रेन जस्तो सानो देशमा रुसको आक्रमणलाई कहिल्यै जायज ठहर गरेको छैन। अमेरिकाले भारतलाई रुसविरुद्ध कदम चाल्न बारम्बार अपिल गर्दै आएको छ तर अहिलेसम्म भारत सरकारको निर्णयमा कुनै प्रभाव देखिएको छैन। अब जो बाइडेनको सरकारले दुई देशबीचको यो मित्रतालाई कम गर्ने प्रयास गरेको छ। एक रिपोर्टका अनुसार अमेरिकी कांग्रेसले भारत र रुसबीचको मित्रतालाई कसरी कमजोर बनाउने भनेर विचार गरिरहेको छ।
स्वतन्त्र कङ्ग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस) को एक रिपोर्टअनुसार, कांग्रेसका सदस्यहरू र अमेरिकी नीति निर्माताहरूले रुसलाई कूटनीतिक र आर्थिक रूपमा अलग गर्न मद्दत गर्न भारतलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसका लागि रुसमाथिको भारतको निर्भरता घटाउने योजना बनाइएको छ। सीआरएस अमेरिकी कांग्रेसको अनुसन्धान शाखा हो, जसमा दुबै दलका सदस्यहरू हुन्छन्। यस विंगले सांसदहरूका लागि समय-समयमा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रतिवेदन तयार गर्दछ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कांग्रेसले भारत र रुसबीचको दूरी बढाउन अमेरिकी राज्य र रक्षा जस्ता द्विपक्षीय विभागहरूले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न सक्ने कुराहरू विचार गर्न चाहन्छl’ सीआरएसले आफ्नो प्रतिवेदनलाई ‘भारत-रूस सम्बन्ध र अमेरिकी हितका लागि प्रभाव’ शीर्षक दिएको छ। हालसम्म जो बाइडेन प्रशासनका अधिकारीहरूले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि रुसमाथि भारतको तटस्थताको कारणलाई स्वीकार गरेका छन्। अमेरिकी हितलाई ध्यानमा राखेर भारत र रुस सम्बन्धलाई अपनाउनुको विकल्प छैन। अन्य धेरै प्रमुख पश्चिमी शक्तिहरूको विपरीत, भारतले युक्रेनमा आक्रमणको लागि रुसको आलोचना गरेको छैन। यसबाहेक उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको फोरममा रुसको विरुद्धमा मतदान गर्नबाट पनि परहेज गरेका छन्।
अक्टोबर २०१८ मा तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनको चेतावनीको बावजुद भारतले आफ्नो वायु रक्षा बलियो बनाउन एस-४०० मिसाइल प्रणालीको पाँच इकाइहरू किन्न रसियासँग युएसडी ५ बिलियन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। अमेरिकाले रुसबाट एस-४०० मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीको ब्याच खरिदका लागि सीएएटीएसएअन्तर्गत टर्कीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, उनले अहिलेसम्म भारतविरुद्ध त्यस्तो कुनै कदम चालेका छैनन्, कठोर मनोवृत्ति मात्र देखाएका छन्। अमेरिकाको कडा आपत्ति र बाइडेन प्रशासनबाट प्रतिबन्धको धम्कीको बाबजुद भारतले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेको छ र मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीको खरिदमा अगाडि बढिरहेको छ। गत वर्ष नोभेम्बरमा विदेश मन्त्रालयले भारतले स्वतन्त्र विदेश नीति पछ्याउने र यसको रक्षा अधिग्रहणहरू राष्ट्रिय सुरक्षा हित अनुरूप रहेको बताएको थियो।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले लामो समयदेखि भारतलाई रुसी सैन्य उपकरणको खरिदमा थप कटौती गर्न र रक्षा सामग्रीको स्रोत विविधीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। प्रतिवेदनमा भारतलाई अमेरिकाको प्रमुख रक्षा साझेदारको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। यससँगै पछिल्लो समय बाइडेन प्रशासन र मोदी सरकारबीच धेरै रक्षा सम्झौता हुने सम्भावना पनि व्यक्त गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि अमेरिकाले भारतसँग हतियार व्यापार र रक्षा सम्बन्ध सुदृढ गर्नका साथै रुससँगको भारतको सम्बन्धलाई कम गर्न आवश्यक कदम चाल्न सक्छ।
About Author
