नयाँ दिल्ली: प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको सेवानिवृत्ति पछि, न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना भारतको ५१औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। उनले भोलि नोभेम्बर ११ मा प्रधानन्यायाधीशको सपथ लिनेछन्।
सञ्जीव खन्नाको विरासत वकालतको एक हो। उनका पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाईकोर्टका न्यायाधीश थिए। जबकि काका हंसराज खन्ना सर्वोच्च अदालतका प्रसिद्ध न्यायाधीश थिए। उनले इन्दिरा सरकारले लगाएको संकटकालको विरोध गरेका थिए। उनले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई मुद्दा दायर नगरी जेलमा हालेकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सन् १९७७ मा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चित मानिएको थियो तर न्यायाधीश एमएच बेगलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो। त्यसको विरोधमा उनले सर्वोच्च अदालतबाट राजीनामा दिएका थिए। इन्दिरा सरकारको पतनपछि चौधरी चरण सिंहको सरकारमा उनी ३ दिनका लागि कानुनमन्त्री पनि बनेका थिए। सञ्जीव खन्ना आफ्नो काकाबाट प्रभावित थिए, त्यसैले उनले दिल्ली विश्वविद्यालयको क्याम्पस ल सेन्टरबाट १९८३ मा एलएलबी गरे। त्यसपछि न्यायाधीश खन्नाले दिल्लीको तीस हजारी अदालतबाट वकालत गर्न थाले। त्यसपछि उनी आयकर विभाग र दिल्ली सरकारको सिभिल मामिलाका लागि स्थायी सल्लाहकार पनि थिए। सामान्य भाषामा स्थायी वकील भनेको सरकारी वकिल हो। सन् २००५ मा न्यायमूर्ति खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालयको न्यायाधीश बने। १३ वर्ष दिल्ली उच्च अदालतको न्यायाधीश रहेपछि न्यायमूर्ति खन्नालाई २०१९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा बढुवा गरिएको थियो। सञ्जीव खन्नाको हाईकोर्टको न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएको विषय पनि विवादमा परेको थियो। २०१९ मा, जब प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले उनको नाम सिफारिस गरे, खन्ना न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता ऱ्याकिंगमा ३३औं स्थानमा थिए। गोगोईले उनलाई सर्वोच्च अदालतका लागि बढी सक्षमको रूपमा पदोन्नति गरे।