नयाँ दिल्ली: भारत सरकार माछा पालन क्षेत्रलाई समग्र रूपमा परिवर्तन गर्न र देशमा नीलो क्रान्तिका माध्यमबाट आर्थिक सुधार र समृद्धि ल्याउन सधैँ अग्रसर रहेको छ। पछिल्लो दशकमा,  माछा पालन विभाग, पशुपालन र डेरी मन्त्रालय, भारत सरकारले विभिन्न योजनाहरू मार्फत ३८,५७२ करोड रुपियाँको संचयी लगानी घोषणा गरेको छ। आधिकारिक रूपमा आरम्भ भएकोदेखि नै प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) ले माछा पालन र एक्वाकल्चर क्षेत्रको दिगो, आर्थिक रूपले व्यवहारिक र समावेशी विकासलाई बढावा दिनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। प्रमुख पहलहरूमा आधुनिक एक्वाकल्चर विधिहरू, उपग्रह आधारित निगरानी र माछा यातायात, निगरानी र पर्यावरणीय निगरानीका लागि ड्रोन प्रविधिको नयाँ खोज समावेश छ। यस सन्दर्भमा ड्रोनले यस क्षेत्रमा विभिन्न चुनौतीहरूको समाधानका लागि थुप्रै प्रकारका अनुप्रयोग प्रदान गर्दछ। जल नमूनाकरण, रोग पहिचान र माछा आहार व्यवस्थापन यसका प्रमुख क्षेत्रहरू हुन्। यसका अतिरिक्त, ड्रोनले एक्वाकल्चर फार्महरूको व्यवस्थापन, माछा विपणनको निगरानी, माछा  पालन संरचनामा भएको क्षतिको मूल्यांकन र प्राकृतिक प्रकोपका क्रममा उद्धार कार्यहरूमा समेत सहयोग पुर्याउँछ।

माछा पालन विभाग, माछा पालन, पशुपालन र डेरी मन्त्रालयले ८ नोभेम्बर २०२४ मा आईसीएआर-केन्द्रीय समुद्री माछा अनुसन्धान संस्थान (सीएमएफआरआई), कोच्चि, केरलामा माछा पालन र एक्वाकल्चरमा ड्रोन प्रविधिको अनुप्रयोग र प्रदर्शनसम्बन्धी एक कार्यशाला आयोजना गर्यो। यस कार्यक्रममा जर्ज कुरियन, माननीय राज्य मन्त्री, माछा पालन विभाग र अल्पसंख्यक मामिला मन्त्रालयसँगै गणमान्य व्यक्तिहरू, वैज्ञानिकहरू, राज्य माछा अधिकारीहरू, माछा मार्नेहरूको गरिमामय उपस्थिति रहेको थियो। केन्द्रीय समुद्री माछा अनुसन्धान संस्थानका निर्देशक डा ग्रिंसन जर्जले उपस्थित व्यक्तिहरूको स्वागत गरे र एक दिवसीय कार्यशालाको सन्दर्भ निर्धारण गरे। त्यसपछि राष्ट्रिय माछा विकास बोर्डका प्रमुख कार्यकारी डा बीके बेहराले उद्घाटन भाषण दिए, जसमा उनले विभिन्न योजनाहरू र पहलहरूको बारेमा चर्चा गरे र माछा पालन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई यसका लाभहरूको फाइदा लिन उत्साहित गरे।

उद्घाटन भाषणका क्रममा माछा पालन विभाग र अल्पसंख्यक मामिला मन्त्रालयका राज्य मन्त्री जॉर्ज कुरियनले माछा पालन विभागद्वारा गरिएका पहल र पछिल्लो दशकमा रणनीतिक लगानी र प्रगतिशील नीतिहरूको मार्फत भारतको माछा पालन क्षेत्रको उल्लेखनीय वृद्धिमा प्रकाश पारे। केन्द्रीय राज्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्री माछा सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) अन्तर्गत १०० जलवायु अनुकूल तटीय माछा मार्ने गाउँहरूको विकासको घोषणा गरे, जसमा प्रत्येक गाउँमा रु०२ करोडको आवन्टन गरिएको छ। यस पहलको उद्देश्य माछा सुखाउने यार्ड, प्रसंस्करण केन्द्र र आपतकालीन उद्धार सुविधाहरू जस्ता संरचनाहरू प्रदान गरेर जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल हुने क्षमता सुधार गर्नु हो, साथै समुद्री शैवाल खेती र हरित इन्धन पहल जस्ता जलवायु अनुकूल अभ्यासहरूको समर्थन गर्नु हो।

मन्त्रीले विशेष रूपमा आपदाका क्रममा जल कृषि फार्म र माछा पालन संरचनाको निगरानीमा ड्रोन प्रविधिको भूमिकामा प्रकाश पारे र रु० ३६४ करोडको लगानीबाट सटीक समय ट्रयाकिङ, मौसम चेतावनी र सञ्चारका लागि एक लाख माछा मार्ने जहाजहरूलाई ट्रान्सपोंडरले सुसज्जित गर्ने योजनाको खुलासा गरे। संयुक्त सचिव (समुद्री) सुश्री नीतू कुमारी प्रसादले उपस्थित व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री माछा सम्पदा योजना अन्तर्गत प्रमुख योजनाका लाभहरूमा प्रकाश पारे र माछा पालन क्षेत्रलाई अघि बढाउन माछा पालन विभागको प्रतिबद्धतामा जोड दिए। यसमा भने कि माछा पालन विभागले माछा पालन र एक्वाकल्चर क्षेत्रहरूको दिगो विकासलाई प्रोत्साहन दिन प्रौद्योगिकीको प्रयोगलाई निरन्तर बढावा दिएको छ। विभिन्न योजनाहरूको माध्यमबाट यसले माछा उत्पादन बढाउने, संसाधन व्यवस्थापन सुधार गर्ने र सञ्चालनको दक्षता वृद्धि गर्ने प्रयास गरेको छ। यस पहलसँगै विभागले राष्ट्रिय माछा विकास बोर्डको सहयोगमा कोलकाता स्थित ब्यारकपुरमा केन्द्रीय अन्तर्देशीय माछा अनुसन्धान संस्थान (सीआईएफआरआई) र बिहारको पटना स्थित ज्ञान भवनमा ड्रोन प्रदर्शन आयोजित गरेका छन्।

डा भी भी सुरेश, म्यारिकल्चर डिभिजनका प्रमुख र स्टार्टअप आईआरओभी टेक्नोलोजिज प्राइभेट लिमिटेडले माछा पालन क्षेत्रमा ड्रोन प्रविधिको अनुप्रयोग र यसको चुनौतीहरूको बारेमा प्रस्तुति दिए। “क्याडलमिन बीएसएफ पीआरओ”को वितरणपछि कृषकहरूलाई दिगो एक्वाकल्चर अभ्यासको लागि विशेष योजना प्रस्तुत गरियो। साथै “ईजी सैलास सेन्टर अफ एक्सीलेंस एण्ड इनोवेशन” नामक एक ब्रोशर पनि लन्च गरियो, जसले समुद्री माछा माइक्रोबायोम र न्यूट्रिजेनोमिक्स क्षेत्रमा प्रमुख प्रगति र योगदानलाई उजागर गर्यो। यस सत्रमा मरीन बायोलोजिकल एसोसिएशन अफ इण्डिया (एसबीओआई) राष्ट्रिय संगोष्ठीको आधिकारिक शुभारम्भ पनि गरिएको थियो, जसको उद्देश्य देशभरिका समुद्री विज्ञान पेशेवरहरू बीच सहयोग र ज्ञान साझा गर्नको लागि बढावा दिनु रहेको छ।

विभागले ८ नोभेम्बर २०२४ मा कोच्चिमा केन्द्रीय माछा नौवहन र इन्जिनियरिङ तालिम संस्थान (सीआईएफएनईटी) मा डीजी शिपिंग, शिपिंग मन्त्रालय, भारत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा एक दिवसीय अन्तरक्रियात्मक कार्यशाला आयोजना गर्यो, जसमा माछा मार्ने जहाजहरूको दर्ता, सर्वेक्षण र प्रमाणनसम्बन्धी विषयहरूमा चर्चा गरिएको थियो। कार्यशालामा भारतीय नौवहन रजिस्ट्री (आईआरएस) र शिपिंग कर्पोरेशन अफ इण्डिया (एससीआई) का विशेषज्ञहरू पनि सहभागी भएका थिए। ड्रोन प्रविधिको अनुप्रयोग र प्रदर्शन सम्बन्धी कार्यशालाले नवीनतम प्रविधिक प्रगति प्रदर्शन गर्ने एक अद्वितीय मञ्च प्रदान गरेको छ, जसले माछा पालन क्षेत्रमा ड्रोन प्रविधिको परिवर्तनकारी भूमिकामा जोड दिएको छ, ताकि यसका क्षमताहरूलाई अधिकतम गर्न सकियोस्। यस कार्यक्रममा ७०० भन्दा बढी माछा मार्नेहरू सहभागी भए। -पीआईबी