नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आर्थिक मामिलाको मन्त्री मण्डलीय समितिले (सीसीईए) भारतीय खाद्य निगममा (एफसीआई) आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा कार्यशील पूँजीका लागि ₹ १०,७०० करोड ईक्विटी निवेश गर्न अनुमोदन गरेको छ। यस निर्णयको उद्देश्य कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिनका साथै देशभरीका किसानहरूको कल्याण सुनिश्चित गर्नुरहेको छ। यस रणनीतिक कदमले किसानहरूलाई समर्थन दिनका साथै भारतको कृषि अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सरकारको दृढ प्रतिबद्धता दर्शाउँदछ।
एफसीआईले १९6४ मा ₹ १०० करोडको अधिकृत पूँजी अनि ₹ ४ करोडको ईक्विटीका साथ आफ्नो यात्रा शुरु गरेको थियो। एफसीआइको संचालनमा कैयौं गुणा वृद्धि भएको छ, जसको परिणामस्वरूप फेब्रुअरी २०२३ मा अधिकृत पूँजी ₹ ११,००० करोडबाट बढेर ₹ २१,००० करोड पुगेको थियो। वित्तीय वर्ष २०१९-२० मा एफसीआइको ईक्विटी ₹४,४९६ करोड थियो, जुन वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मा बढेर ₹१०,१५७ करोड पुगेको थियो। अब भारत सरकारले एफसीआइका लागि ₹ १०,७०० करोडको महत्त्वपूर्ण ईक्विटीलाई स्वीकृति दिएको छ, जसले यसलाई वित्तीय रूपमा सुदृढ बनाउनेछ र यसको परिवर्तनका लागि गरिएका पहलहरूलाई धेरै टेवा प्रदान गर्नेछ।
एफसीआईले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा (एमएसपी) खाद्यान्नहरूको खरिद, रणनीतिक खाद्यान्न भण्डारको रखरखाउ, कल्याणकारी उपायका लागि खाद्यान्न वितरण अनि बजारमा खाद्यान्नको मूल्य स्थिरिकरणको माध्यमद्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। आफ्नो अधिदेशलाई प्रभावी ढङ्गले पूरा गर्न ईक्विटीको निवेश एफसीआइको परिचालन क्षमतालाई बढाउने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। एफसीआइले धनराशिको आवश्यतासित जोडिएका कमी पूरा गर्नका लागि अल्पकालिक ऋणको सहारा लिने गर्दछ। यस निवेशले ब्याजको भार घटाउन सघाउ पुग्नेछ भने अन्ततः भारत सरकारको सब्सिडी पनि कम्ति हुनेछ। एमएसपी आधारित खरिद अनि एफसीआईको परिचालन क्षमतामा निवेशप्रति सरकारको दोहोरो प्रतिबद्धता, किसानहरूलाई सशक्त बनाउन, कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउन र राष्ट्रका लागि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा एउटा सहयोगात्मक प्रयासको प्रतीक हो। -पीआईबी
About Author
