नयाँ दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले आज (५ नोभेम्बर) राष्ट्रपति भवनमा भारतको सर्वोच्च अदालतका तीन प्रकाशन लोकार्पण गरिन्। आज लोकार्पित प्रकाशनहरू थिए: (१) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ७५ वर्षों पर कुछ विचार; (२) भारत में जेल: जेल मैनुअल का मानचित्रण और सुधार एवं भीड़ कम करने के उपाय, र (३i) विधि विद्यालयों के माध्यम से कानूनी सहायता: भारत में कानूनी सहायता प्रकोष्ठों के कामकाज पर एक रिपोर्टl यस अवसरमा राष्ट्रपति मुर्मुले भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतीय लोकाचार र यथार्थमा आधारित न्यायशास्त्रको विकास गरेको बताइन्। उनलाई ‘जस्टिस फर द नेशन’ नामक पुस्तकमा सर्वोच्च अदालतको ७५ वर्षको यात्राका मुख्य पक्षहरू समेटिएको जानकारी पाउँदा खुशी लागेको बताइन्। यसमा सर्वोच्च अदालतले जनजीवनका विभिन्न पक्षहरूमा पारेको प्रभावको पनि वर्णन गरिएको छ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले भनिन्, ‘हाम्रो न्याय वितरण प्रणालीले एक न्यायसंगत र निष्पक्ष समाजको रूपमा हाम्रो यात्रा बलियो बनाउनुपर्छ। कानूनी सहायता कक्षहरूको कार्यप्रणालीमा आधारित प्रतिवेदन, विधि विद्यालयहरूमा संचालन भएका कानुनी सहायता केन्द्रहरूलाई समर्पित भएको जानकारी पाउँदा खुशी लाग्यो। यस्ता कानुनी सहायता केन्द्रहरूले हाम्रो युवालाई समग्र कानुनी शिक्षा प्रदान गर्न र समाजका कमजोर वर्गहरूको आवश्यकताप्रति संवेदनशील बनाउन योगदान पुर्याउँछन्।‘ राष्ट्रपतिले विचाराधीन कैदीहरूको अवस्था सधैं आफूलाई चासोको विषय रहेको बताइन्। जेल प्रणालीमा आधारित प्रतिवेदनले विचाराधीन कैदीहरूको संख्या घटाउन न्यायपालिकाको भूमिकालाई बुझ्न प्रयास गरेको जान्न पाउँदा खुशी लागेको बताइन्।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले आज लोकार्पित प्रकाशनहरूले निःशुल्क कानुनी सहायता र जेल सुधारका लक्ष्यहरूलाई साकार गर्नमा मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। साथै, गणतन्त्रको रूपमा हाम्रो यात्रामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाह गरेको असाधारण भूमिकाबारे जनतालाई शिक्षित गर्नेमा पनि प्रकाशनले योगदान पुर्याउने बताइन्। उनले भारतको सर्वोच्च अदालतलाई एक महान संस्था बनाउन योगदान दिएका बेंच र बारका पूर्व तथा वर्तमान सदस्यहरूको प्रशंसा गरिन्। -पीआईबी
About Author
