गान्तोक: सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय (जीओआई) द्वारा सिकिङ मोडर्न एप्लिकेशन फर रियल ट्रान्सफर्मेशन (स्मार्ट) को साझेदारीमा आयोजित दुई दिवसीय सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशाला आज सिक्किमको गान्तोकमा शुरु भएको छ। कार्यशालाको उद्देश्य सामुदायिक रेडियो स्टेशनहरूबारे जागरूकता बढाउनु, स्टेशन स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई अस्पष्ट पार्नु मात्र होइन, तर सामुदायिक जुड़ावलाई गहिरो बनाउनु र समुदायहरूलाई स्टेशन संचालन गर्न सक्षम बनाउनु अनि उनीहरूलाई योग्य संस्थाहरूलाई स्थापना गर्ने प्रक्रियाको माध्यमद्वारा मार्गदर्शन गर्नु हो।

कार्यक्रमको उद्घाटन डीडीके गान्तोकका प्रमुख तथा इञ्जिनियरिङका उपनिर्देशक नीरज कुमार पाण्डेले गरे। भारत सरकारको सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयको पीएमयु परियोजनाका निर्देशक अमित द्विवेदीले स्वागत भाषण दिए, जबकि स्मार्टकी संस्थापक निर्देशक सुश्री अर्चना कपुरले कार्यशालाको सन्दर्भ प्रस्तुत गरिन् तथा सहभागीहरूलाई सामुदायिक रेडियो, विशेष गरी उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा एक सम्भाव्यताको बारेमा जानकारी गराइन्। कार्यशालामा सिक्किम र पश्चिम बंगाल राज्यमा कार्यरत गैर-लाभकारी संस्थाहरू, किसान विज्ञान केन्द्रहरू र शैक्षिक संस्थाका ४५ जना सहभागीहरू भाग लिइरहेका छन्। सहभागीहरू मुख्य रूपमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, बाल संरक्षण र बाल अधिकार, आदिवासी अधिकार आदिका विषयमा सचेतना पैदा गर्ने दिशामा काममा लागेका छन्। सामुदायिक रेडियो सूचनाको प्रसारको माध्यमबाट सीमान्तकृत समुदायको उत्थानको दिशामा काम गर्नेहरूका लागि एउटा सम्भावित मंच हो।

दुई दिवसीय कार्यशालामा सामुदायिक रेडियो, यसको स्थिरता, सरकारी योजना र सहायता, प्रविधि, वित्तीय स्थिरता र सामुदायिक रेडियो सहायता योजनाका सबै पक्षहरूलाई समेट्ने विभिन्न सत्रहरू हुनेछन्। सहभागीहरूलाई सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालन गर्नका लागि आवश्यक उपकरण र प्रक्रियाहरूसित पनि परिचय गराइनेछ। आफ्नो उद्घाटन भाषणमा सुश्री कपुरले लोकतन्त्र, समावेशिता र विविधतालाई प्रवर्धन गर्न सामुदायिक रेडियोले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकामाथि जोड दिइन्। उनले सामुदायिक रेडियो जनताको स्वामित्वमा रहेको, संचालित र नियन्त्रित एक मात्र मिडिया प्लेटफर्म भएको बताइन्। यो अनौठो विशेषताले स्थानीय समुदायहरूलाई आफ्नै कथाहरू साझा गर्न, आफ्ना चिन्ताहरू व्यक्त गर्न र सामग्री निर्माता बन्न अनुमति दिन्छ। सुश्री कपुरले भनिन्, ‘सामुदायिक रेडियोले व्यक्ति र समूहहरूलाई आफ्नो स्थानीय समुदायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउँछ, उनीहरूलाई आफ्नो आवाजलाई बढाउन र मानिसहरूका लागि सामग्री सिर्जना गर्नका लागि सक्षम बनाउँछ।‘

सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयका परियोजना निर्देशक अमित द्विवेदीले सहभागीहरूलाई स्वागत जनाउँदै सम्पूर्ण भारतमा सामुदायिक रेडियोको विस्तार गर्नका लागि सरकारको प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याए। उनले उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा केवल १८ सीआर स्टेशनहरू छन्, जसमध्ये अधिकांश असम र मणिपुरमा रहेको जानकारी गराए। देशका अन्य भागको तुलनामा यो निकै सानो भएकोले यस क्षेत्रमा थप स्टेशन स्थापना गर्न जनचेतना जगाउन र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएको उनले बताए। ‘हामी प्रत्येक जिल्लाको आफ्नै सामुदायिक रेडियो स्टेशन होस् भन्ने चाहन्छौँ’, द्विवेदीले भने। ‘वर्तमानमा, उत्तरपूर्वमा १८ सामुदायिक रेडियो स्टेशनहरू छन् र हामी यो सङ्ख्या बढाउने लक्ष्य राख्छौँ, किनकि यो क्षेत्र आफ्नो संस्कृति र सम्पदामा धेरै धनी छ, यहाँ धेरै जनजातिहरू छन् अनि बोलीहरूको समृद्धि अद्वितीय छ’,

द्विवेदीले दुर्गम क्षेत्रहरूसम्म पुग्नुसम्मका लागि अनेकौँ चुनौतीहरू स्वीकार गर्दै कार्यशालामा उपस्थित व्यक्तिहरूको प्रयासको प्रशंसा गरे। उनले भारतभरिका जिल्लाहरूमा, विशेष गरी भौगोलिक अवरोधका कारण परम्परागत सञ्चारमाध्यमहरू पुग्न संघर्ष गर्ने क्षेत्रहरूमा सामुदायिक रेडियोको उपस्थिति विस्तार गर्न मन्त्रालयको व्यापक पहललाई प्रकाश पारे।

नीरज पाण्डेले आफ्नो उद्घाटन सम्बोधनमा यस क्षेत्रको मूल्य, परम्परागत अभ्यास, उपलब्ध समृद्ध जडिबुटी औषधि, भोजन, विविधता र सांस्कृतिक सम्पदालाई दोहोर्याउनमा सामुदायिक रेडियोको महत्त्वबारे कुरा राखे। उनले भने, ‘सिक्किम आफ्नो पर्यटन, शान्तिपूर्ण वातावरण, संगीत, गुम्बा र भाषाको विविधताका लागि परिचित रहेको छ। सामुदायिक रेडियोले प्रत्येक जनजातिको संस्कृतिलाई संरक्षित गर्नमा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। सिक्किम थोरै राज्यहरू मध्ये एक हो जहाँ आकाशवाणीले ५ लोकप्रिय बोलिने भाषाहरूमा समाचार प्रसारण गर्दछ।‘ उद्घाटन भाषणपछि सहभागीहरूको परिचय र कार्यशालाका लागि उनीहरूको अपेक्षा राखिएको थियो। धेरै मानिसले स्वास्थ्य शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण र सामाजिक जागरूकता जस्ता स्थानीय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सामुदायिक रेडियोको प्रयोग गर्न रुचि व्यक्त गरे। कृषि विज्ञान केन्द्रका डा. सुब्रतो मन्नाले आफ्नो विद्यमान एपमा आधारित रेडियोको सामग्री सुधार गर्न आफ्नो रुचिको उल्लेख गरे।

त्रिपुराका एक सहभागीले सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमहरू किसानहरूमाझ साँझमा कसरी लोकप्रिय थिए भन्ने कुरा स्मरण गरे तथा स्थानीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि यस परम्परालाई पुनर्जीवित गर्ने इच्छा व्यक्त गरे। दार्जीलिङका अरुण कुमार जस्तै अन्य मिडिया र प्रकृति कार्यकर्ताले भने, ‘उनीहरू सामुदायिक रेडियोलाई सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउन र धेरै मानिसहरूसँग जोडिन कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिक्न चाहन्छन्। धेरै सहभागीहरूले सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापना गर्नुको लागत र प्राविधिक पक्षहरूका साथ-साथै यसको दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरताको बारेमा प्रश्न उठाए।
बीईसीआईएलका मुकुल कुमारद्वारा लिइएको प्राविधिक सत्रले स्टेशन चलाउन सजिलो भएको बताए। उनले आवश्यक आधारभूत उपकरण र प्रसारण प्रक्रियाको प्रदर्शन गरे। कार्यशालामा परिचालनमा रहेका सामुदायिक रेडियो स्टेशनहरूद्वारा अनुभव साझा पनि गरिएको थियो। दार्जीलिङबाट रेडियो सेलेसियन, पश्चिम बंगालको जादवपुर विश्वविद्यालयको रेडियो जेयु, हरियाणाबाट रेडियो मेवात र सिक्किमबाट रेडियो कञ्चनजङ्घा जस्ता स्टेशनहरूले आफ्नो सफलताका कथाहरू साझा गरे अनि स्थानीय समुदायहरूमा उनले पारेको सकारात्मक प्रभावबारे चर्चा गरे। सिक्किमको एक मात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो कञ्चनजङ्घाले राज्यमा थप अधिक गैर सरकारी संस्था र संगठनहरूलाई अतिरिक्त स्टेशन स्थापना गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्यो अनि आफू स्वयंको स्टेशन शुरु गर्नमा रुचि राख्नेहरूलाई आफ्नो समर्थन दिने प्रस्ताव राख्यो।
रेडियो सेलेसियनले आफ्नो स्टेशन कसरी स्थानीय संगीत र कलाको भण्डार बनेको छ भन्ने कुरालाई प्रकाश पार्यो, जबकि रेडियो जेयूले कसरी संस्थाहरूले कौशल विकास कार्यक्रम अनि अन्य स्थानीय पहलहरूको माध्यमद्वारा आफ्नो समुदायलाई समृद्ध बनाउन सक्छ भनेर चर्चा गरे। दिनभरि चलेको सत्रको समापनमा श्रीमती कपुरले कार्यशालाको पहिलो दिनका मुख्य कुराहरू साझा गरिन्। अमित द्विवेदीले समुदायलाई सशक्त बनाउने, ज्ञान साझाकरणलाई प्रवर्धन गर्ने र स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण उपकरणको रूपमा सामुदायिक रेडियोको सहयोग गर्नका लागि मन्त्रालयको प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गरे। ‘सरकार जनताको आवाजलाई समर्थन गर्न र समुदायमा आधारित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न समर्पित छ’, उनले भने। यो कार्यशाला सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयले देशभरिमा आयोजना गर्दै आएको यस्तै कार्यक्रमहरूको शृङ्खलाको एक हिस्सा हो, जसको लक्ष्य जागरूकता बढाउने र समुदायहरूलाई स्थानीय मुद्दा र विकासको आवाजको रूपमा काम गर्न आफ्नै रेडियो स्टेशनहरू स्थापना गर्न मद्दत गर्नु हो। -पीआईबी