राँची: केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले आइतवार घोषणा गरे, ‘भाजपा झारखण्डमा सत्तामा आयो भने, राज्यमा समान नागरिक संहिता (युसीसी) लागू गरिनेछ तर आदिवासी समुदायहरूलाई यसको दायराबाट बाहिर राखिनेछ।‘ ‘सरन धर्म संहिता’ को मुद्दालाई विचार गर्ने वाचा: शाहले झारखण्डको आगामी विधानसभा चुनावको लागि भाजपाको घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ जारी गर्दै, विस्थापनमा उद्योग र खानीका कारण विस्थापित मानिसहरूको पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्न विस्थापन गरिने बताए। राज्य आयोग गठन हुनेछ। उनले भने, ‘राज्यको झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) सरकारले ‘झूट’ प्रचार गरिरहेको छ कि युसीसीले आदिवासीहरूको अधिकार मात्र होइन उनीहरूको संस्कृतिलाई पनि असर गर्छ। शाहले झारखण्डमा भाजपा सत्तामा आएमा ‘सरन धर्म कोड’ को मुद्दामा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय लिने वाचा गरे।

झारखण्डमा २.८७ लाख सरकारी रोजगारीसहित पाँच लाख रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। उनले भने, ‘झारखण्डमा ‘प्रश्नपत्र लिक’ को केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) र एसआईटी (विशेष अनुसन्धान टोली) द्वारा अनुसन्धान गरिनेछ र दोषीहरूलाई सजाय हुनेछ।’ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग-संयुक्त स्नातक स्तर (जेएसएससी-सीजीएल) प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा रद्द गरिनेछ र सीबीआईले अघिल्लो सीजीएल परीक्षा र प्रश्नपत्रहरू लीक गर्ने सबै प्रमुख मामिलाहरूको अनुसन्धान गर्नेछ भन्ने प्रावधान भाजपाको घोषणापत्रमा छ। भाजपाको घोषणापत्रले राज्यमा १० नयाँ मेडिकल कलेजहरू खोल्ने र आयुष्मान भारत जीवन धारा योजना अन्तर्गत ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि ५ लाख रुपियाँबाट १० लाख रुपियाँमा कभरेज बढाउने वाचा गरेको छ। गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘भाजपाले झारखण्डमा घुसपैठकर्ताहरूबाट भूमि फिर्ता लिन र अवैध आप्रवासीहरूको पहिचान र निर्वासन गर्न कानून ल्याउनेछ।‘ उनले ‘अपरेशन सुरक्षा’ घोषणा गरे, जसअन्तर्गत झारखण्डमा सन् २०२७ सम्ममा मानव बेचबिखन अन्त्य गर्नुका साथै आगामी दुई वर्षभित्र राज्यबाट नक्सलवादको अन्त्य गर्ने वाचा गरे।