बगान बन्दको घोषणा गर्नेले नै श्रमिकहरूको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्छ: संयुक्त श्रमिक संगठन

दार्जीलिङ: बन्द चिया कमानको क्षतिपूर्ति भागोप्रमो र उसको श्रमिक संगठनले बेहोर्नु पर्ने संयुक्त श्रमिक संगठनले मांग गरेका छन्।विगत केही महिना अघिदेखि बन्सल ग्रुप अन्तर्गत दशवटा चिया बगानहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूले खर्च,वेतन पाएको छैन। यस सन्दर्भमा गत केही दिन अघि जीटीए मुख्यालय लाल कोठीमा जीटीए चिफ् अनित थापाको उपस्थितिमा एक बैठक डाकिएको थियो अनि उक्त बैठकमा दार्जीलिङ जिल्लाधिकारी लगायत भागोप्रमोको श्रमिक संगठनको नेतृत्वहरूको उपस्थित रहेको थियो।

बैठकमा बन्सल कम्पनी अन्तर्गत दशवटा चिया बगानहरू बन्द राख्ने निर्णय लिएका थिए।हामीले उक्त निर्णयको विरोध जनाउँदै आईरहेका थियौं भन्दै संयुक्त श्रमिक संगठनको पक्षबाट सुनिल राईले पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। स्थानीय दार्जीलिङ प्रेस गिल्डमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै राईले अघि भने जीटीए मुख्यालय लालकोठीमा डाकिएको बैठकमा भागोप्रमो अनि उनको श्रमिक संगठनको नेतृत्वहरू उपस्थित रहेका थिए। हामी चिया बगान बन्दको पक्षमा छैनौं। दशैं आउन लाग्यो। दशैंको मुखमा चिया बगान बन्द गर्दा त्यसको बोझ श्रमिकहरूलाई पर्न जान्छ।बन्दको कारणले गर्दा श्रमिकहरूले पाउने रोजीहरूको कटौती हुन्छ,त्यसमाथि पूजा बोनस,पीएफ आदि जस्ता विषयहरूमा पनि श्रमिकहरूले नोक्सानी उठाउनु पर्ने हुन्छ राईले भने। भागोप्रमोको श्रमिक संगठन छोडेर बाँकी सबै श्रमिक संगठनहरूले बगान खोल्न पर्ने मांगहरू गर्दै श्रम मन्त्रालयदेखि लिएर सम्बन्धित विभागीय अधिकारीहरूलाई पत्रचार गर्ने कामहरू गरिसकेको छ। भागोप्रमोको श्रमिक संगठनले गर्दै आएको धरना प्रदर्शनको मुख्य कारण बन्द चिया बगानहरूमा श्रमिकहरूले हरियो पत्ती टिपेर बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने मांग पत्र चढाएको सुनिल राईले आरोप लगाएका छन्। उनले स्पष्ट शब्दमा भने भागोप्रमोको श्रमिक संगठनले चढाएको अर्जी पत्र आफुसँग रहेको दावी पनि गरे।बन्सल ग्रुपले बगान चलाउन सक्दैन भने राज्य सरकारले आफ्नो अधीनमा ल्याएर संचालन गर्नपर्छ भन्ने मांग गरयो।

गत २०१९ एंव २०२० मा कोविड संक्रमणको अवधि जीटीए रिलिफ फण्डमा संग्रह भएको धनराशि बन्द १० वटा चिया बगानहरूमा वितरण गरिनुपर्छ भन्ने मांग पनि राखेका छन्। संयुक्त श्रमिक संगठनको टोलीमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड पनि सामेल थिए अनि जिल्लाधिकारी समक्ष श्रमिकहरूले भोग्न परिरहेको समस्याहरूमाथि प्रशासनले शीघ्र कदम उठाउनु पर्ने मांग पनि राखिएको छ।