दार्जिलिङ: बन्सल कम्पनीके लिज खारेज गर्ने मांग गर्दै जीटीए चिफ् एक्जीक्युटिभ अनित थापाद्वारा राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पत्राचार गरेका छन्। अनित थापाले राज्यकी मुख्यमन्त्रीलाई लेखेको पत्र विषयमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बताए अनुसार बन्सल कम्पनी अधीनस्थ १० वटा चिया बगान आजको दिन पनि आन्दोलनरत छन्। कम्पनीले श्रमिकको पाउनु पर्ने वेतन, पीएफ आदि पूर्ण रूपले बन्द गरिदिएका छन्। हिल तराई डुवर्स प्लान्टेशन युनियनको नेतृत्वमा श्रमिकहरुले आफ्नो मांग राखिरहेका छन्। तर पनि आजको दिनसम्म मालिक पक्षबाट श्रमिकहरूका हितको निम्ति एउटा बयानसम्म पनि नआउनु दुर्भाग्यको कुरा हो।
श्रमिकहरू अनि चिया बगानको समस्यालाई केन्द्रमा राखी मैले राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई एउटा पत्र लेखेको छु भनी उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा अनित थापाले उल्लेख गरेका बुँदाहरूलाई प्रकाशमा राखेका कुराहरूमा दार्जीलिङ अर्ग्यानिक ग्रुप अधीनस्थ १० वटा चिया बगानका कर्मचारी अनि श्रमिकहरुले विगत ४ पाक्षिक भत्ता पाएका छैनन्, यो आजको घटना मात्र नभएर गत ३ वर्षदेखि यी बगानका कर्मचारी अनि श्रमिकहरुले मालिकको अन्याय सहँदै आएका हुन्। १२,००० श्रमिकहरु अनि उनीहरूमाथि निर्भर हुने परिवारका सदस्यहरुको साथमा अन्य हजारौंका संख्यामा मानिसहरू कम्पनीको कार्यले प्रभावित भएका छन् भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यसरी नै पत्रमा कम्पनी, मालिक साथै व्यवस्थापनसंग धेरै बैठकहरु बसियो तर आजसम्म कुनै पनि स्थायी समाधान निस्कनु सकेको छैन, उनीहरूले दिएको वचन कहिले पनि पूरा गरेनन्, आजको स्थिति यस्तो भएर निस्केको छ कि श्रमिकहरुले आफ्नो आधारभूत सुविधाहरु पनि पूरा गर्नु सकेका छैनन्, यो समय विद्यार्थीहरू कलेज भर्ना हुने समय हो, अभिभावकवर्गले आर्थिक समस्याको कारण नानीहरूको भर्नासम्म गर्न सक्ने स्थिति छैन र यो बालकहरूप्रति अन्याय हो भनी बताइएको छ। अनित थापाद्वारा राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई गरिएको पत्रचारमा धेरै श्रमिकहरुले अवकासप्राप्त गरिसकेका छन्, धेरैको मृत्युसम्म भई सकेको छ। तर उनीहरूले एकमुष्ट पाउनु पर्ने ग्राज्युटी साथै आफ्नो अधिकारको प्रोभिडेन्ट फण्डको रकम पनि पाएका छैनन्। यसका साथै चाड पर्वको समय हो यो, अहिले श्रमिकहरू शान्तिमय ढंगमा आन्दोलन गरिरहेका छन्, उनीहरूको आक्रोश कुनै पनि समय कम्पनी विरुद्ध विस्फोट हुनु सक्नेछ र यी कुराहरूलाई केन्द्रमा राखेर अनित थापाले मुख्यमन्त्रीलाई निवेदन गर्दै दुई कुराको मांग गरेका छन्। ती दुई कुरामा मुख्यमन्त्रीको अफिसले हस्तक्षेप गर्दै कम्पनीको लिज चाँडोभन्दा चाँडो खारिज गरियोस् अनि १२,००० श्रमिकहरुलाई आर्थिक सहायता दिइयोस् भनी उल्लेख गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।