काठमांडू: सरकारले विपद् प्रभावितका लागि राहत तथा पुनर्स्थापनको काम तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। गत सेप्टेम्बर २७ देखि २९ सम्म आएको भारी वर्षापछिको विपदबाट प्रभावित भएकाको पहिचान, राहत तथा पुनर्स्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनलगायत कामलाई ‘फाष्टट्रयाक’मा अघि बढाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
विपद् प्रभावित ७१ पालिका तोकेर सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेर यसपालि पहिलोपटक राहत प्याकेज नै घोषणा गरी पालिकालाई राहत प्रदान गरिएको हो। यसमा क्षतिका हिसाबले पहिलो वर्गमा पर्ने पालिकालाई एक करोड, दोस्रो तहमा पर्ने पालिकालाई ७५ लाख र तेस्रो तहमा पर्ने पालिकालाई ५० लाखका दरले रकम निकासा गरिसकेको छ।
यसका लागि ४३ करोड निकासा गरेर विपद् पुनःस्थापनका काम गरिने र तत्काल प्रणाली व्यवस्थापन, खोज उद्धार, बिजुली, पानी, नेट, बाटो सहज बनाउन उक्त रकम परिचालन हुने जनाइएको छ।
यसअघि यसरी छुट्टै प्याकेजका रूपमा पठाइएको थिएन। विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, परिषदबाट निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा यो काम गरिएको हो। त्यसका अलावा प्रदेश सरकारबाट पनि ती पालिकालाई २०, १५ र १० लाख पठाइसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। मृतकका परिवारले पाउने दुई लाख पनि पठाइसकिएको छ।
रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तराष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) ले नेपाल रेडक्रससंगको समन्वयमा संकटासन्न विपद् प्रभावित समुदायलाई नगद मानवीय सहयोग जारी राखेको जनाएको छ। साथै बाढीपहिरो प्रभावित जिल्लामा तत्काल राहत वितरण गर्नेगरी नेपाल रेडक्रसका विभिन्न गोदामघरबाट ३ करोड १३ लाख ८० हजार बराबरको गैरखाद्य राहत सामग्री (कम्बल, त्रिपाल, म्याट्रेस, सरसफाइ कीट ब्ल्याङ्केट, स्लिपिङ ब्याग आदि) जिल्ला शाखामा पठाइएको जनाइएको छ। यसैगरी ३ हजार ८ सय १७ परिवारलाई २ करोड २७ लाख बराबरको नगद र गैरखाद्य राहत सामग्री वितरण गरिसकिएको बताइएको छ।
सेप्टेम्बर तेस्रो साता आएको उक्त विपदबाट २ सय ५० जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना अझै बेपत्ता छन्। कुल १२ हजार बढी घर क्षति भएको र थप आठ हजार घर जोखिममा रहेको प्रारम्भिक आकलन छ। उक्त विपदबाट ४६ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
निजी अस्थायी अवास निर्माणका लागि पनि सरकारी निर्णयानुसार ५० हजारका दरले रकम पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसका लागि लाभग्राही पहिचान गरी पुनःनिर्माणको काम गरिने र यो सबै काम फाष्टट्रयाकबाटै हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसपालि घर पुनःनिर्माणका लागि पहाडमा पाँच र तराईमा छ लाख दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले विपद् राहत पुनःस्थापनका कार्यमा ढिला नहोस् भन्नेमा मन्त्रालय सचेत रहेको र सो अनुसार कार्य भइरहेको जानकारी दिए।