काठमांडू: आगामी नवंबर ११ देखि २२ सम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) मा प्रस्तुत गरिने एजेन्डामाथि नेपालले छलफल गरिरहेको छ। कोप तयारीको मुख्य जिम्मेवार मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न अन्तरसरकारी निकाय, तथा अन्य सरोकारवालाहरूसंग आगामी कोपका लागि उठान गरिने ‘एजेन्डा’ माथि छलफल गरिरहेको छ।
विगतमा भन्दा अझै कोपलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विज्ञ तथा सरोकारवालाको आगामी कोपमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा र भूमिकालगायत विषयमा आयोजित तीनदिने गोष्ठी शुक्रबार मात्रै सकिएको छ। कोपलाई अर्थपूर्ण बनाउन ‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन’ आयोजना गरेर व्यापक रूपमा छलफल चलाइएको छ।
जलवायु परिवर्तन गराउन नगन्य भूमिका खलेको नेपाललगायतका विकासोन्मख राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीका लागि धनी राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने भन्दै विगतका कोपमा पनि नेपालले यसपटक पनि आवाज उठाउने तयारी गरेको छ। यससंगै उक्त वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने भन्दै नेपालले अडान लिँदै आएको छ। यसपटक पनि धनी तथा विकसित देशहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने, नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि उक्त वित्त प्राप्ति गर्न पहुँच सहज हुनुपर्ने एजेन्डालाई कोपमा निरन्तरता दिँदैछ। नेपालजस्ता देशहरूका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको व्यवस्था नहुँदा वैदेशिक आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न झन्झटिलो प्रावधान व्यहोर्नुपरेको भन्नुहुन्छ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाका
अनुसार कोप-२९ मा जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीको विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएर एजेन्डा लैजाने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको बताए।
सरकारको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, क्षमता र प्रविधिको आवश्यकता भएकाले यसपटकको कोपमा पनि जलवायु वित्तलाई नै बढी प्रथामिकता दिइएको ढुङ्गानाको भनाइ छ।
जलवायुविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले पनि जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि आगामी कोप-२९ मा जलवायु वित्तका नयाँ आयामहरूमाथि जोडदार रूपमा ‘लविङ’ गर्नुपर्ने बताउछन। उनका अनुसार अब खर्ब डलरको कुरा गर्नुपर्छ।विश्व समुदायले नै जलवायु वित्तलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? नयाँ लक्ष्य निर्धारण कसरी गर्ने ? भन्नेमा केन्द्रित भई यसपटकको कोपमा बुलन्द रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ।
उप्रेतीले कोपमा उठाउने जलवायुका मुद्दा सम्बोधन गराउन टापु देशको पनि ऐक्यबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र गतिमा बढिरहेकाले जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी सम्बोधन गर्न प्रत्येक क्षेत्रगत रूपमा कुरा उठाउनुपर्छ, जस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, पर्यटन, वातावरण, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, मानवीय लगायतका क्षेत्रमा पर्ने असर सम्बोधन गर्न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था होस् भन्ने आवाज उठाउनुपर्छ,’ उनले भने , ‘क्षेत्रअनुसार जलवायु परिर्वतन व्यवस्थापनमा ठूला लगानीको खोजिनुपर्छ।’
जलवायु विज्ञहरूले पनि नेपालले आगामी कोपमा जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउन दाबाब दिइनेगरी आफ्नो एजेन्डा तय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।