गान्तोक: राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भारतीय नागरिकको उमेर जस्तोसुकै भए पनि चलचित्रको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि सिने र रचनात्मक प्रयासलाई प्रोत्साहन र स्वीकार गर्ने उद्देश्यले सन् २०१५ देखि लघु चलचित्र पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। विगतका सबै प्रतियोगिताहरूसँग मानव अधिकारले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट प्राप्त सूचना अनुसार आयोगले सन् २०२२ मा हुने मानव अधिकार सम्बन्धी आफ्नो आठौं वार्षिक प्रतियोगिताको लागि प्रवेशिका खुला गरेको छ।

प्रथम, द्वितीय र तृतीय उत्कृष्ट चलचित्रको पुरस्कार. २ लाख, १ लाख ५० हजार र १ लाख राखेको छ।

आयोगले तीनवटा नगद पुरस्कार, प्रमाणपत्र र ट्रफीका अतिरिक्त धनराशि निर्णायक मण्डलले सिफारिस गरेमा केही फिल्मलाई ५० हजार रूपियाँ प्रदान गरिने भएको छ।

छोटो फिल्महरू अंग्रेजी वा हिन्दीमा उप-शीर्षकहरू सहित कुनै पनि भारतीय भाषामा ३ मिनेट वा १० मिनट भन्दा बढीको अवधिमा हुनु पर्नेछ।