नयाँ दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले २०४७ को भारत अधिक समृद्ध, सुदृढ़ र सुखी हुने बताएकी छन्। यसको निम्ति उनले सिविल सेवकहरूसित आजादीको अमृत कालमा जोश र गर्वको साथ काम गर्ने आह्वान गरिन्। उनले भनिन्, ‘सिविल सेवकहरूबाट आफ्नो क्षेत्रको अन्तिम व्यक्तिसम्म पुग्ने औं उसको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने अपेक्षा गरिन्छl’ वर्तमानमा विभिन्न केन्द्रिय मन्त्रालयहरू र विभागहरूमा सहायक सचिवहरूको रूपमा प्रतिनियुक्त २०२०  ब्याचका १७५ आईएएस अधिकारीहरूको एक समूहले बिहीवार राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसित भेट गऱ्यो।

अधिकारीहरूलाई सम्बोधित गर्दै राष्ट्रपतिले भनिन्, ‘सिविल सेवकहरूको रूपमा भारतलाई ज्ञान, आपूर्ति-श्रृंखला, नवाचार, प्रौद्योगिकी-विकास र विभिन्न अन्य क्षेत्रहरूको वैश्विक केन्द्रको रूपमा अघि आउनमा उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ। साथै भारतलाई सामाजिक रूपमा समावेशी र पर्यावरणीय रूपमा सतत विकासको क्षेत्रहरूमा नेतृत्वको स्थितिलाई बलियो बनाउन पर्नेछl’

२०४७ सम्म २०२० ब्याचका अधिकारी सबैभन्दा वरिष्ठ निर्णय निर्माताहरूमा हुनेछन्, यतातिर इशारा गर्दै उनले भनिन्, ‘जोश र गर्वको साथ काम गरी,२०४७ को भारत अधिक समृद्ध, बलियो र सुखी हुनेछ, उनीहरूले यो सुनिश्चित गर्नसक्छन्। २०४७ को भारतलाई आकार दिनका लागि उनीहरूलाई आधुनिक र सेवा-उन्मुख मानसिकताको साथ काम गर्नपर्नेछ। मिशन कर्मयोगी हाम्रो सिविल सेवकहरूलाई उनीहरूको दृष्टिकोणमा अधिक आधुनिक, गतिशील र संवेदनशील बनाउने एक प्रमुख पहल हो। बुनियादी ढांचामा जोडदार वृदधिको साथ देशका सुदूर हिस्साहरूसम्म पुग्नु सुगम भएको छ। सिविल सेवकहरूसित आफ्नो क्षेत्रको अन्तिम व्यक्ति वा सबैभन्दा वञ्चित व्यक्तिसम्म पुग्ने अनि उसको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। उनीहरूले तिनीहरूको निम्ति अवसरको दैलो खोल्न सक्छन्, जसलाई कल्याणकारी योजनाहरू वा विकास कार्यक्रमहरूको जानकारी छैनl’

उनले याद दिलाइन्, कुनैपनि कल्याणकारी पहललाई वास्तवमा तब सफल मान्न सकिन्छ, जब त्यसको लाभ हाम्रो समाजको सबैभन्दा वञ्चित वर्गका गरीब, दलित र अन्य यस्ता मानसिहरूसम्म पुगोस्। सिविल सेवकहरूले यस्ता वञ्चित मानिसहरूसम्म पुग्ने प्रयास गर्नुपर्छ। वञ्चित मानिसहरूलाई मद्दतको निम्ति उनीहरूसम्म पुग्नमा समस्या हुनुहुँदैन। राष्ट्रपतिले भनिन्, ‘लोक सेवाप्रति समर्पण, कमजोर वर्गहरूप्रति सहानुभूति र करूणा, सत्यनिष्ठा र आचरणको उच्चतम मानकहरू बनाई राख्ने औं निष्पक्षताले सिविल सेवकहरूलाई निर्देश गरिनुपर्छ। उनीहरूबाट पञ्चायती राज संस्थाहरूसित सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानहरू, अनुसूचित क्षेत्रहरू र अनुसूचित जनजातिहरूको प्रशासन र नियन्त्रण र छैठौं अनुसूचीमा उल्लिखित पूर्वोत्तरमा आदिवासी क्षेत्रहरूको प्रशासनको प्रावधानहरूको सम्बन्धमा विशेष रूपमा जागरूक र सक्रिय रहने आशा राखिन्छl’