एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुलाई १५ मा लिएको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणलाई आधार मान्दा आज मङ्गलबार यो सरकारको एक सय दिन पुग्दै छ । असामान्य अवस्थामा देशका दुई पुराना र ठुला दलले संयुक्त सरकार गठन गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा कुनै एउटा दलको बहुमत नआउँदा बढी संसदीय सिट ल्याउनेले तेस्रो वा त्यसपछिका दललाई लिएर सरकार बनाउँछ । सत्ता जति बलियो हुन्छ, प्रतिपक्ष पनि त्यति नै बलियो हुनु पर्छ भन्ने अवधारणाबाट यो सोच र अभ्यास निर्देशित छ । प्रतिपक्ष ‘वेटिङ इन गभर्मेन्ट’ नै हो । यद्यपि, यो संसदीय अभ्यासबाहिरको ढाँचा भने छैन । असामान्य अवस्थामा दुई ठुला दल मिलेर दोस्रो ठुलो दलका प्रमुख र तेस्रो पटक देशको कार्यकारी प्रमुख भइसकेका ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । त्यसैले यो गठबन्धन किन भन्नेबाटै सरकारको सय दिनलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । त्यसो हुँदा राजनीतिक स्थिरता र छिमेक÷अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय पनि यसैभित्र समेटिन्छन् । कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुँदा सरकार परिवर्तन हुनु अनौठो घटना भने होइन । देश अप्ठ्यारोमा पर्दा मुख्य पार्टीबिच यस्ता सत्ता सहकार्य भएका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।गठबन्धन ? प्रस्ट छ तुलनात्मक स्थिरताका निम्ति । राजनीतिक स्थिरता र स्वाभाविक रूपमा त्यसले ल्याउने सत्ताको स्थिरता । त्यो भनेको अब २०२७ को निर्वाचनसम्म यही गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने सुनिश्चितता हो । अबको एक वर्ष नौ महिनापछि ओलीले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्नु हुने छ । देउवाले २०२७ मा निर्वाचन गराउँदासम्म सत्ताको नेतृत्व लिने छन । अनपेक्षित र आकस्मिक केही नहुँदासम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ । ओली र देउवाको समझदारी कायम रहँदा यो सरकार ढल्दैन, असन्तुष्टि, प्रतिशोधी आन्दोलन र नियोजित अराजकताले नेपालमा अहिले नै सत्ता ढल्दैन । किनकि जनमतको झन्डै दुईतिहाइ हिस्सा कांग्रेस र एमालेसँग छ । त्यसको अर्थ प्राविधिकि बहुमतले मात्र पनि सरकार चल्दैन, जनतालाई आभास हुने खालका मुद्दामा खरो उत्रनु पर्छ । सरकार त्यो प्रयासमा छ ।को मूल मुद्दा सरकारको सय दिनमा वैदेशिक नीति र सम्बन्ध कस्तो भयो वा कस्तो देखिन्छ ? भन्ने हो । यो मुद्दामा प्रवेश गरिरहँदा नेपालमा यो गठबन्धन कसरी निर्माण भयो भन्ने पुरक प्रश्नलाई समेत हेरिनु पर्छ । सबैभन्दा पहिला, यो सरकार कसले बनायो र कसरी बनायो भन्ने प्रश्न आउँछ । किनकि नेपालमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसका दोष घरेलु पक्षलाई कम र बाह्य पक्षलाई बढी दिने गरिन्छ । भूराजनीतिले सत्ताको उलटपुलट भयो भन्ने गरिन्छ । कसैलाई दोष लगाइदिएपछि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने ठान्ने र त्यसैको बलमा जनभ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति बन्दै छ । कोहीकोही प्रधानमन्त्री भारतभन्दा बढ्ता भारतीय र चीनभन्दा बढ्ता चिनियाँ भएका बयान पनि आएकै थिए । ती यथार्थभन्दा टाढा छैनन् । एकीकृत मालेको यो सरकार ओली र देउवाको समझदारीमा बनेको सरकार हो, भारत, चीन, अमेरिका वा कुनै पनि बाह्य शक्ति, समूह र उपसमूहले बनाएको सरकार होइन। ३२ सिटका नेता प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई भिडाउँदै र लडाउँदै सत्ताको जसरी नेतृत्व लिएर एकअर्कालाई भिडाएर अकन्टक सरकार चलाउने तयारी गर्नुभएको थियो, त्यसलाई र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई विश्राम दिएर सुशासन, विकास र नेपालको हितकेन्द्रित विदेश नीति र सम्बन्ध अघि बढाउने योजनासहित बनेको सरकार हो। त्यस्ता सङ्केत सय दिनका बिचमा देखिएका पनि छन् । ती नीतिगत र व्यावहारिक गरी दुवै रूपमा पनि देखिएका छन्।सरकारको नीतिगत वक्तव्य र व्यवहार । चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका ओली समकालीन नेपाली राजनीतिमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर वैदेशिक सम्बन्ध अघि बढाउने नेता हुनुहुन्छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै लड्नुभएको हो भने त्यही बेला चीनसँग ऐतिहासिक यातायात पारवहन सम्झौता भएको हो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने अर्को ऐतिहासिक कामको नेतृत्व लिनुभएको हो । योसहित गरेर चार पटक प्रधानमन्त्री भए पनि यसअघि जम्मा साढे चार वर्ष मात्र सत्ता चलाएका ओलीले नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाएका यस्ता कामको सूची लामो छ । राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि ठान्ने, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई निषेध गर्ने तर विकासमा सहकार्यको खुला आह्वान गर्ने नीतिगत निरन्तरता यो सय दिनका बिचमा प्रदर्शित भएको छ। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दक्षिण छिमेकी भारतबाट औपचारिक वा राजकीय भ्रमणको आरम्भ गर्ने प्रचलन भए पनि उनले पहिलो भ्रमण अमेरिकाको न्युयोर्क गरे : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा सहभागिताका लागि । अर्थात् ओलीले कुनै छिमेकी वा शक्तिराष्ट्रको भ्रमण नगरेर पहिलो भ्रमण शान्ति र समुन्नतिका लागि विश्व अभियानको नेतृत्व लिएको विश्व मञ्चबाट गरे । त्यसको अर्थ भारत वा चीनको पहिलो भ्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । जुन मञ्च वा छिमेकीमार्फत जति बेला नेपाललाई लाभ वा पारस्परिक लाभ हुन्छ, त्यहाँ आवश्यकताका आधारमा भ्रमण हुने हो । फेरि वैदेशिक भ्रमण आतिथ्यता प्रदान गर्ने राष्ट्रको समझदारीमा मात्र तय हुने हो । भ्रमण पहिला हुँदैमा प्राथमिकता दिएको वा नहुँदैमा नदिएको भन्ने होइन । त्यस अर्थमा राष्ट्रसङ्घमा नेपालको सहभागिता, त्यहाँ प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले गरेका सम्बोधन र अन्तर्क्रियाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढाएको छ । गैँडा र डाँफेले नेपाली नाम र मौलिकताको अन्तर्राष्ट्रिय ‘ब्रान्डिङ’ भएको छ । यो आलोचना होइन, प्रशंसाको विषय हो । नेपाल विश्वका शान्ति दूत गौतम बुद्धको भूमि हो, विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथाको देश हो, नेपाल एकसिंह गैँडाको देश हो र नेपाल डाँफेको पनि देश हो । मञ्च र त्यही सेरोफेरोमा भएका अन्य द्विपक्षीय वार्ता, विमर्श र अन्तर्क्रियामार्फत नेपालको विदेश नीतिका प्राथमिकताको सार्वजनिकीकरण पनि भयो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तभएलगत्तै छिमेकीदेखि महाशक्तिसम्मका बधाई सन्देश आए र नेपालमा भएको नयाँ सत्ता नेतृत्वसँग सहकार्य गर्न इन्छुक रहेका कूटनीतिक नोट पनि आएका छन् । तिनका जवाफमा काठमाडौँमा रहँदा प्रधानमन्त्री

बर्तमान सरकारको सय दिन र आगामी दिन चुनौति रहने (बिश्लेषणात्मक आलेख)

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुलाई १५ मा लिएको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणलाई आधार मान्दा आज मङ्गलबार यो सरकारको एक सय दिन पुग्दै छ। असामान्य अवस्थामा देशका दुई पुराना र ठुला दलले संयुक्त सरकार गठन गरेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा कुनै एउटा दलको बहुमत नआउँदा बढी संसदीय सिट ल्याउनेले तेस्रो वा त्यसपछिका दललाई लिएर सरकार बनाउँछ। सत्ता जति बलियो हुन्छ, प्रतिपक्ष पनि त्यति नै बलियो हुनु पर्छ भन्ने अवधारणाबाट यो सोच र अभ्यास निर्देशित छ। प्रतिपक्ष ‘वेटिङ इन गभर्मेन्ट’ नै हो। यद्यपि, यो संसदीय अभ्यासबाहिरको ढाँचा भने छैन।

अहिलेको असामान्य अवस्थामा दुई ठुला दल मिलेर दोस्रो ठुलो दलका प्रमुख र तेस्रो पटक देशको कार्यकारी प्रमुख भइसकेका ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो। त्यसैले यो गठबन्धन किन भन्नेबाटै सरकारको सय दिनलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ। त्यसो हुँदा राजनीतिक स्थिरता र छिमेक÷अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय पनि यसैभित्र समेटिन्छन्। कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुँदा सरकार परिवर्तन हुनु अनौठो घटना भने होइन। देश अप्ठ्यारोमा पर्दा मुख्य पार्टीबिच यस्ता सत्ता सहकार्य भएका थुप्रै दृष्टान्त छन्।

किन यो गठबन्धन? प्रस्ट छ तुलनात्मक स्थिरताका निम्ति। राजनीतिक स्थिरता र स्वाभाविक रूपमा त्यसले ल्याउने सत्ताको स्थिरता। त्यो भनेको अब २०२७ को निर्वाचनसम्म यही गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने सुनिश्चितता हो। अबको एक वर्ष नौ महिनापछि ओलीले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्नु हुने छ। देउवाले २०२७ मा निर्वाचन गराउँदासम्म सत्ताको नेतृत्व लिने छन्। अनपेक्षित र आकस्मिक केही नहुँदासम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ। ओली र देउवाको समझदारी कायम रहँदा यो सरकार ढल्दैन, असन्तुष्टि, प्रतिशोधी आन्दोलन र नियोजित अराजकताले नेपालमा अहिले नै सत्ता ढल्दैन। किनकि जनमतको झन्डै दुईतिहाइ हिस्सा कांग्रेस र एमालेसँग छ। त्यसको अर्थ प्राविधिकि बहुमतले मात्र पनि सरकार चल्दैन, जनतालाई आभास हुने खालका मुद्दामा खरो उत्रनु पर्छ। सरकार त्यो प्रयासमा छ।

यो आलेखको मूल मुद्दा सरकारको सय दिनमा वैदेशिक नीति र सम्बन्ध कस्तो भयो वा कस्तो देखिन्छ? भन्ने हो। यो मुद्दामा प्रवेश गरिरहँदा नेपालमा यो गठबन्धन कसरी निर्माण भयो भन्ने पुरक प्रश्नलाई समेत हेरिनु पर्छ। सबैभन्दा पहिला, यो सरकार कसले बनायो र कसरी बनायो भन्ने प्रश्न आउँछ। किनकि नेपालमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसका दोष घरेलु पक्षलाई कम र बाह्य पक्षलाई बढी दिने गरिन्छ। भूराजनीतिले सत्ताको उलटपुलट भयो भन्ने गरिन्छ। कसैलाई दोष लगाइदिएपछि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने ठान्ने र त्यसैको बलमा जनभ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति बन्दै छ। कोहीकोही प्रधानमन्त्री भारतभन्दा बढ्ता भारतीय र चीनभन्दा बढ्ता चिनियाँ भएका बयान पनि आएकै थिए। ती यथार्थभन्दा टाढा छैनन्।

कांग्रेस र एकीकृत मालेको यो सरकार ओली र देउवाको समझदारीमा बनेको सरकार हो, भारत, चीन, अमेरिका वा कुनै पनि बाह्य शक्ति, समूह र उपसमूहले बनाएको सरकार होइन। ३२ सिटका नेता प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई भिडाउँदै र लडाउँदै सत्ताको जसरी नेतृत्व लिएर एकअर्कालाई भिडाएर अकन्टक सरकार चलाउने तयारी गर्नुभएको थियो, त्यसलाई र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई विश्राम दिएर सुशासन, विकास र नेपालको हितकेन्द्रित विदेश नीति र सम्बन्ध अघि बढाउने योजनासहित बनेको सरकार हो। त्यस्ता सङ्केत सय दिनका बिचमा देखिएका पनि छन्। ती नीतिगत र व्यावहारिक गरी दुवै रूपमा पनि देखिएका छन्।

पहिलो: सरकारको नीतिगत वक्तव्य र व्यवहार। चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका ओली समकालीन नेपाली राजनीतिमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर वैदेशिक सम्बन्ध अघि बढाउने नेता हुनुहुन्छ। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै लड्नुभएको हो भने त्यही बेला चीनसँग ऐतिहासिक यातायात पारवहन सम्झौता भएको हो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने अर्को ऐतिहासिक कामको नेतृत्व लिनुभएको हो। योसहित गरेर चार पटक प्रधानमन्त्री भए पनि यसअघि जम्मा साढे चार वर्ष मात्र सत्ता चलाएका ओलीले नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाएका यस्ता कामको सूची लामो छ। राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि ठान्ने, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई निषेध गर्ने तर विकासमा सहकार्यको खुला आह्वान गर्ने नीतिगत निरन्तरता यो सय दिनका बिचमा प्रदर्शित भएको छ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दक्षिण छिमेकी भारतबाट औपचारिक वा राजकीय भ्रमणको आरम्भ गर्ने प्रचलन भए पनि उनले पहिलो भ्रमण अमेरिकाको न्युयोर्क गरे: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा सहभागिताका लागि। अर्थात् ओलीले कुनै छिमेकी वा शक्तिराष्ट्रको भ्रमण नगरेर पहिलो भ्रमण शान्ति र समुन्नतिका लागि विश्व अभियानको नेतृत्व लिएको विश्व मञ्चबाट गरे। त्यसको अर्थ भारत वा चीनको पहिलो भ्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। जुन मञ्च वा छिमेकीमार्फत जति बेला नेपाललाई लाभ वा पारस्परिक लाभ हुन्छ, त्यहाँ आवश्यकताका आधारमा भ्रमण हुने हो। फेरि वैदेशिक भ्रमण आतिथ्यता प्रदान गर्ने राष्ट्रको समझदारीमा मात्र तय हुने हो। भ्रमण पहिला हुँदैमा प्राथमिकता दिएको वा नहुँदैमा नदिएको भन्ने होइन। त्यस अर्थमा राष्ट्रसङ्घमा नेपालको सहभागिता, त्यहाँ प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले गरेका सम्बोधन र अन्तर्क्रियाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढाएको छ। गैँडा र डाँफेले नेपाली नाम र मौलिकताको अन्तर्राष्ट्रिय ‘ब्रान्डिङ’ भएको छ। यो आलोचना होइन, प्रशंसाको विषय हो। नेपाल विश्वका शान्ति दूत गौतम बुद्धको भूमि हो, विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथाको देश हो, नेपाल एकसिंह गैँडाको देश हो र नेपाल डाँफेको पनि देश हो।

राष्ट्रसङ्घीय मञ्च र त्यही सेरोफेरोमा भएका अन्य द्विपक्षीय वार्ता, विमर्श र अन्तर्क्रियामार्फत नेपालको विदेश नीतिका प्राथमिकताको सार्वजनिकीकरण पनि भयो। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तभएलगत्तै छिमेकीदेखि महाशक्तिसम्मका बधाई सन्देश आए र नेपालमा भएको नयाँ सत्ता नेतृत्वसँग सहकार्य गर्न इन्छुक रहेका कूटनीतिक नोट पनि आएका छन्। तिनका जवाफमा काठमाडौँमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न मञ्चमार्फत आफ्नो सरकारको परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध उजार गरेका छन्। सरकारका ती नीति महासभामा रहँदा थप प्रस्ट पारिएको थियो।

त्यसको एउटा दृष्टान्त हो: असोज ८ को कोलम्बिया विश्वविद्यालयको सम्बोधन र अन्तर्क्रियाको अन्तरवस्तु।’ विश्वविद्यालयमा ‘वल्र्ड लिडर्स फोरम’ अन्तर्गत ‘नेपालको लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धि’ को बाटो शीर्षकमा बोल्दा ओलीले नेपालको छिमेक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे महìवपूर्ण भनाइ राखेको थियो। उनको प्रस्ट भनाइ थियो: “नेपाल भारत वा चीन कुनै पनि छिमेकीप्रति ढल्कन चाहँदैन।” दुई ठुला पार्टीले लिएको छिमेकी नीति यही हो। नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि कि भारत वा चीनप्रति झुकाव राख्ने भन्ने प्रचार र केही त्यस्ता व्यवहारका कारण यस्ता प्रश्न उठाइन्छन्। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट रूपमा भनेका छन , “नेपाल कुनै छिमेकीप्रति ढल्कँदैन।” विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीन र पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भारतका बिचमा रहेको र त्यसले महाशक्ति अमेरिकालगायतलाई रणनीतिक लक्ष्यप्राप्तिका लागि यस क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बढेको छ। त्यस अर्थमा नेपालका सरकारले लिने छिमेकी नीति र गर्ने व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरेको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालको विदेश नीतिको प्राथमिकतामा छिमकी पहिलो पङ्क्तिमा रहे पनि भारत र चीन दुवैसँग मित्रताको सम्बन्ध कायम गरिने बताएर ‘झुकाव सिद्धान्त’ लाई खारेज गर्नुभयो।

जब जब ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, तब तब ओलीले छिमेकलाई सन्तुलनमा राखेर व्यावहारिक सम्बन्ध अघि बढाउनुभएको छ। त्यसका कारण कुनै छिमेकीले अनुकूलता वा प्रतिकूलताको अनुभूति गर्नु त्यो उनीहरूको कमजोरी हो, नेपालको होइन। छिमेकी बदल्न सकिँदैन। विदेश नीतिको पहिलो सर्त हुन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण। त्यसको अर्थ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर भारत, चीन, अमेरिका, युरोप वा अन्य देशसँग सम्बन्ध राख्ने। कूटनीति ‘जिरोसम गेम’ होइन, त्यसो हुँदा स्वाभाविक रूपमा पारस्परिक स्वार्थ र लाभमा आधारित सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही गररेका छन्।

दोस्राे: कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान। प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि देशसँग समस्या भएमा तीनको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत गर्ने बताउनुभएको छ। खास गरी छिमेकीका हकका यो कूटनीतिक संवादको सिद्धान्तको प्रयोग बढी हुन्छ। त्यसो त नेपालको भारत र चीनसँग त्यस्ता समस्या छैनन्, जसले असमझदारी सिर्जना गरेर संवादहीनताको अवस्था उत्पन्न गरोस् तर पनि भारत र चीनका आफ्ना स्वार्थ अवश्य छन्। तिनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दा सानातिना असमझदारी उत्पन्न हुन्छन्, भएका पनि छन्। तिनलाई थप चर्काउने होइन, कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने हो। यो सरकारले त्यो व्यावहारिक नीति लिएको छ। नेपाल र भारतले अब सीमा समस्यालाई आफ्ना ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा र दस्ताबेज राखेर समाधान गर्नु पर्छ। सीमा जस्तो विषयले समय खपत गर्न सक्छ तर त्यसलाई समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धमा अवरोधक बन्न दिनुहुँदैन। छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ। समस्या छन्, त्यसलाई छलफल र संवादमार्फत समाधान गर्नु पर्छ । त्यो गर्दा तथ्य र प्रमाणलाई हेरेर गर्नु पर्छ।

तेस्रो: सार्वभौमिक समानताको कार्यान्वयन। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नेपालको विदेश नीतिमा प्रयोगमा ल्याएको सिद्धान्त हो, सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त। त्यसको निरन्तरता यो सय दिनमा देखिएको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको नीति र व्यवहारमा देखिएको छ, त्यसलाई परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले पनि कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। नेपालले सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रियतामा सम्झौता नगर्ने नीति लिएको छ। व्यक्तिगत, गुटगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि विदेशी शक्ति र सहयोग आह्वान गर्ने र स्वीकार्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि हो। सत्ताका लागि ओली सरकारले वैदेशिक हस्तक्षेप सधैँ अस्वीकार गर्दै आएको छ। नेपालको हकमा के उपयुक्त हुन्छ, त्यो निर्णय गर्ने क्षमता यो सरकारसँग छ। आफूले भारतको भ्रमण गर्नुअघि परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भारत पठाएर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको जनाउ दिए भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पहिला नेपाल भ्रमण गर्न औपचारिक निमन्त्रणा पठाइसकेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्तो नदिएका होइनन्, नेपालले नै पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको हो। परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीकै परामर्शमा भारतको पहिलो भ्रमण गरी त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। यसको निरन्तरता न्युयोर्कको साइडलाइन वार्तामा पनि देखियो। अर्थात् अब पहिला प्रधानमन्त्री मोदी पहिला नेपाल आउनुहुने छ, त्यसपछि पारस्परिकताका आधारमा ओलीले भारतको भ्रमण गर्नु हुने छ। यो सकारात्मक आरम्भ हो।

चौथो: सन्तुलनको सिद्धान्त। नेपाल भूराजनीतिक अवस्थिति चुनौतीको चाङमा होइन, अवसरको पहाडमा छ। भारत र चीन नेपालका दुस्मन होइनन्, छिमेकी हुन्। उनीहरू विश्वकै बढी जनसङ्ख्या भएको देशको सूचीमा पर्छन्। जसका एक प्रतिशत जनसङ्ख्याले वार्षिक रूपमा नेपाल भ्रमण गरे भने मात्रै पनि नेपालको विकासका लागि पुग्ने राजस्व आउँछ। भारत, चीन र अमेरिकालाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्नु छ तर फेरि नेपालको विकास र समृद्धिको यात्राका लागि आर्थिक साझेदार बनाउनु पनि छ। आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदा सार्वभौमिकताको अभ्यास खुम्चने खतरा रहन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नै सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तलाई अभ्यासमा ल्याउनुभएकाले यसलाई व्यावहारिक निरन्तरता दिनु पर्छ। सन्तुलन नीतिभन्दा पनि व्यवहार हो। यो आवश्यकताका आधारमा नेपालले कायम गर्ने हो। असंलग्नता नेपालको विदेश नीतिको मुख्य पक्ष हो, जसलाई स्थापित गर्ने काम यो सरकारले गर्दै छ।

पाँचौँ: राष्ट्रिय पहिचानको पुनस्र्थापना। देशभित्र सबैको संरक्षण गरौँ तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको राष्ट्रिय पहिचान आवश्यक छ। खण्डीकृत पहिचानले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि स्थापित हुँदैन। यो सरकारले नेपालको एकीकृत छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रसङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सम्बोधन गर्दा नेपालको सफ्ट पावरलाई एकीकृत शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो भनेको विश्वशान्तिको आह्वान हो, धार्मिक सहिष्णुता, साम्प्रदायिक सद्भाव हो। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को सिद्धान्त हो। यो सय दिनमा विदेश नीति सञ्चालनमा यो सोचलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको देखिन्छ।
सय दिन सरकारको मूल्याङ्कनका लागि होइन, सरकार कता लक्षित भन्नका लागि हो। सरकार बलियो छ, त्यसैले सरकारमाथि विभिन्न कर्नरबाट आक्रमण पनि जारी छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयास बाह्य र केही घरेलु पक्षबाट गरिँदै छ। विदेशी र घरेलु कमजोर शक्तिले अस्थिरतामा खेल्ने हुन्। जब यो सरकार २०२७ को निर्वाचनका लागि बन्यो, त्यसयता आफ्ना निहित र नियोचित स्वार्थ बढारिने त्रासले यस्ता क्रियाकलाप भइरहेका छन्। विदेशमा पनि सरकारलाई बदनाम गर्न सकिन्छ भनेर एक पक्ष लागेको छ। यो गठबन्धनको विकल्प अर्को गठबन्धन बन्दैन, जसले यो व्यवस्था बचाउन सकोस्। त्यसैले यो सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रधान बनाएर छिमेकीदेखि सबैसँगको सम्बन्ध अघि बढाएको छ। त्यस अर्थमा सरकारका सय दिन सकारात्मक छन्। कुनै विदेशी शक्ति असन्तुष्ट हुनु भनेको सरकार सही बाटोमा छ भन्ने पनि हो।
हरेक सरकार यथार्थवादी विश्वका एक पात्र हुन्, जसले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ नै। नेपालले पनि आफ्नो स्वार्थ हेरेको छ। ओली सरकारले त्यसैको प्रतिनिधित्व गरेको छ।