कैलाली: २००० सालमा भारतको काञ्चिकामकोटी पीठका जगद्‌गुरु जयन्द्र सरस्वती शङ्कराचार्य नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। सो समयमा कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। उनले आयुर्विज्ञान मेडिकल कलेजको शिलान्यास पनि गरेका थिए। उनकै लगानीमा केही संरचना पनि निर्माण भएका थिए गेटामा। सो वर्ष सरकारले गेटाको ७७ बिघा जग्गा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि जगद्‌गुरुको ट्रस्टका नाममा दिएको थियो।
तर, मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्य भने अलपत्र पर्‍यो। त्यसको १० वर्षपछि २०१० मा सरकारले नै गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गर्‍यो। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट पनि विनियोजन भयो। अर्को वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले मेडिकल कलेज बनाउन ११ करोड रुपैयाँ छुट्यायो। गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति पनि गठन भयो। समितिको अध्यक्षमा चेतराज जोशी र कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भीमसिंह टिंकरी भए।
२०१३ सालमा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि ८४ बिघा जग्गा छुट्याएर नक्साङ्कनको काम भयो। तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र रूख कटानको विषय भने टुंगो लाग्न सकेन। गेटास्थित शहीद संघारी भीमदत्त पन्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले मेडिकल कलेज खोल्न आफ्नो वन क्षेत्र दिने सहमति भने जनाएको थियो।
२०१५ मा गेटा मेडिकल कलेजका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा सयौँको संख्यामा स्थानीय बासिन्दा सहभागी भएका थिए भने तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख पनि उपस्थित थिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक भए पनि जिल्ला वनले पनि मेडिकल कलेजको प्रस्तावित जग्गामा रहेका रुख कटानीको आदेश नदिन नकारात्मक भूमिका खेलेको स्थानीयको बुझाइ थियो।
‘कार्यक्रमस्थलबाटै जिल्ला वन अधिकृतललाई पनि सँगै लगेर मेडिकल कलेज स्थापनामा वन तगारो बनेको भन्दै रुख नै काटिदिएका थियौँ,’ सो दिनलाई स्मरण गर्दै दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे भन्छन्, ‘सबै स्थानीयका विरुद्ध मुद्दा लगाउने आँट वन कार्यालयसँग थिएन। हामीले त्यो विद्रोह नगरेको भए अहिलेसम्म पनि रुख कटानीकै प्रक्रियामा अल्झिरहेका हुने थियौँ।’
हुन त २०१५ फरबरीiमा गेटा मेडिकल कलेजको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको थियो। तर, ठेक्काको १५ महिने अवधि सकिँदासम्म पनि भवन निर्माणको काम सुरु भएको थिएन। भवन बन्ने स्थानमा रुख काट्नै बाँकी थियो भने निर्माण व्यवसायीले साइड नपाएको बताउने गरेको थियो। १ अक्टूबर २०१५ मा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशक भएर आए हेमराज पुजारा। उनी आउँदासम्म पनि ठेक्का भएको भवनको निर्माण सुरु भएको थिएन।
यस्तै, मेडिकल कलेज निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत भएको थिएन भने रुख कटानीको विवाद कायमै थियो। ‘म आएको चार महिनाभित्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएको थियो,’ तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पुजारा भन्छन्, ‘त्यसको चार महिनापछि रुख कटानी सुरु भएको थियो। त्यसपछि मेडिकल कलेज निर्माणका लागि ५ सय ५३ वटा रुखहरू काटिएका थिए।’
पुजाराका अनुसार १० मार्च २०१५ मा गेटा मेडिकल कलेजको प्रशासनिक, कलेज र अस्पताल भवनको एकैपटक शिलान्यास गरिएको थियो। ६ अर्बभन्दा बढीको लागतमा अहिले ६ सय शय्या अट्ने अस्पताल र २८ वटा आधुनिक भवन त्यहाँ ठडिएका छन्। कक्षाकोठा, ई–लाइब्रेरी, छात्रावास, शिक्षक/कर्मचारी आवास, अस्पताल सञ्चालनका लागि दुईवटा प्रशासनिक भवन, आईसीयू, इमर्जेन्सी वार्ड, बिरामी कुरुवा कक्ष, रोग विज्ञान अनुसन्धान ल्याब, शवघर, अक्सिजन प्लान्ट भवन, लाउन्ड्री भवन, क्यान्टिन, इलेक्ट्रोनिक भवन, सूचना प्रविधि कक्षलगायतका भवन निर्माण भइसकेका छन्।
स्थानीयको विद्रोहसँगै गेटामा भवन ठडिनुमा एउटा अर्को संघर्ष पनि थियो। उक्त संघर्ष गरेका थिए, डा. गोविन्द केसीले। सरकारले १४अप्रैल २०१५ मा डा. केसीको पाँचौँ अनशन तोडाउन आगामी पाँच वर्षमा देशका पाँच स्थानमा कम्तीमा एक-एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने नीति लिने सहमति गरेको थियो। त्यसपछि केसीका हरेक अनशनमा गेटा मेडिकल कलेज निर्माण र सञ्चालन समेटिँदै आएको थियो। उनले धनगढीमै पुगेर पनि अनशन थालेका थिए।
तर, आफ्नै प्रदेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्ने र ६ सय शय्याको अस्पतालबाट स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आशा बोकेका सुदूरपश्चिमवासीहरू ५० शय्याको अस्पतालमा चित्त बुझाइरहेका छन्। गेटामा ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन भएको बिहीबार मात्रै वर्ष दिन पुगेको छ।
गेटा अस्पतालका निर्देशक विप्लव सापकोटाका अनुसार १ नवंबर २०२३ देखि अस्पताल सञ्चालन भएकोमा सेवा विस्तार हुन सकेको छैन। ‘अहिलेका लागि ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न दरबन्दी स्वीकृतिका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ।’ उनका अनुसार ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिका लागि फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाइएको छ।
गेटामै एमबीबीएससहितको मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि भने शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकले पूर्णता पाउन आवश्यक छ। उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि छलफल भएर अहिले दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ।
विधेयकमा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा अगाडि बढाइने बताइएको छ। विधेयकमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रबन्ध गर्नुका साथै ऐन कार्यान्वयन भएको ९० दिनभित्र उपकुलपति नियुक्त भइसक्नुपर्ने, विश्वविद्यालयसभामा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीका अतिरिक्त प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सहभागिताले प्रदेश तहमा समेत स्वामित्व हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ।
१९ जनबरी २०२३मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेटामा सरकारी लगानीमा निर्माण भएको संरचनामा स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रूपमा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।