नयाँ दिल्ली: बालविवाह निषेध कानूनबारे सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार सुनुवाइ भएको छ। यसै क्रममा सर्वोच्च अदालतले देशमा भइरहेको बालविवाहको विषयमा कडा आपत्ति जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले बालविवाह निषेध ऐनलाई व्यक्तिगत कानूनले बाधा पुर्याउन नसकिने र बालविवाहले जीवनसाथी छनोट गर्ने स्वतन्त्रताको हनन गर्ने भनेको छ। सीजेआईले भने कि सबैलाई आफ्नो मनपर्ने जीवन साथी छनोट गर्ने अधिकार छ। प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड, न्यायाधिश जेबी पर्दिवाला र न्यायाधीश मनोज मिश्रको इजलासले बालविवाह नियन्त्रण ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशमा विभिन्न दिशानिर्देश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चको बेन्चले अपराधीहरूलाई सजाय दिँदा अधिकारीहरूले बालविवाह रोक्न र नाबालिगहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

इजलासले भन्यो, विभिन्न समुदायका लागि निवारक रणनीतिहरू तयार हुनुपर्छ। बहुक्षेत्रीय समन्वय भए मात्र यो ऐन सफल हुन्छ। कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूको प्रशिक्षण र क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ। यस विषयमा समुदायमा आधारित दृष्टिकोण आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी जोड दिन्छौं। इजलासले बालविवाह निषेध कानूनमा पनि केही त्रुटि रहेको बताएको छ। बालविवाह निषेध ऐन, २००६ बालविवाह रोक्न र समाजबाट उन्मूलन सुनिश्चित गर्नको लागि लागू गरिएको थियो। यसअघि बिहीबार सर्वोच्च अदालतले भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) र भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस) को दण्डीय प्रावधानहरूको संवैधानिक वैधताबारे निर्णय गर्ने बताएको थियो, जसले दुष्कर्मको कसुरमा पतिलाई अभियोगबाट मुक्ति प्रदान गर्दछ। यदि उसले आफ्नी पत्नी (जो नाबालिग छैन) लाई उनीसँग यौनसम्पर्क गर्न बाध्य पार्छ भने। बेंचले यस्तो कार्यलाई दण्डनीय बनाउनुले वैवाहिक सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्ने केन्द्रको तर्कमा याचिकाकर्ताहरूको राय जान्न खोज्यो।