कोलकाता: पश्चिम बंगालका सरकारी मेडिकल कलेज र अस्पतालका वरिष्ठ डाक्टरहरूको सामूहिक राजीनामामा राज्य सरकारले कानुनी रूपमा स्वीकार्य नभएको स्पष्ट गरेको छ। मुख्यमन्त्री ममता  ब्यानर्जीका प्रमुख सल्लाहकार अलपान बन्दोपाध्यायले व्यक्तिगत रुपमा बुझाएमा मात्रै राजीनामा मान्य हुने बताइन्। भर्खरै करिब ३०० वरिष्ठ डाक्टरहरूले आर जी कर मेडिकल कलेजकी जुनियर महिला डाक्टरको दुष्कर्म र हत्याको विरोधमा सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको छ। तर, यी राजिनामालाई प्रतीकात्मक विरोधका रूपमा मात्र लिइएको छ र राज्य सरकारले चाहेमा व्यक्तिगत रूपमा राजीनामा दिन तयार छन्। बन्दोपाध्यायले भने, ‘सबै पदाधिकारी र कर्मचारीले राजीनामा दिन निश्चित प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ। यो प्रक्रिया रातारात हुँदैन।‘  यसैबीच जुनियर डाक्टरहरुको आमरण अनशन आठौं दिनमा प्रवेश गरेको छ। तिनीहरू मध्य कोलकाताको एस्प्लेनेडमा विरोध गरिरहेका छन्, जबकि केही डाक्टरहरूले दार्जिलिङमा पनि त्यस्तै आन्दोलन गरिरहेका छन्। भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के राष्ट्रिय अध्यक्ष आर वी अशोकनले आन्दोलन सार्वजनिक हितमा भएको बताउँदै डाक्टरहरूलाई ‘जीवन पहिले आउँछ’ भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरे।