गान्तोक: हाम्रो सिक्किम पार्टी (एचएसपी) का कार्यकारी अध्यक्ष भाइचुङ भोटिया र सिक्किमे नागरिक समाजलाई सत्तारूढ़ एसकेएम पार्टीले आफ्ना आरोपहरू प्रमाणित गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। निर्धारित समयसम्म उक्त आरोपहरू प्रमाणित गर्नु नसकेको खण्डमा उनीहरू विरूद्ध एसकेएमले मानहानिको मामिला दर्ता गर्ने चेताउनी पनि दिएको छ। एसकेएम मुख्यालयमा आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलनमा एसकेएम प्रवक्ता जेकब खालिङले उक्त कुरा भनेका हुन्। एचएसपीका कार्यकारी अध्यक्ष भोटियाले एक संवाददाता सम्मेलनमा एसकेएम पार्टीले २०१९ को चुनाउभन्दा पहिला आफुहरू सरकारमा आएको खण्डमा छेत्री-बाहुन समुदायबाट मुख्यमन्त्री र भोटिया-लेप्चा समुदायबाट उप मुख्यमन्त्री बनाउॅछौं भन्ने घोषणा गरेको र त्यसमा वर्तमान मुख्यमन्त्रीले पनि हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका थिए। भोटियाले आगामी १५-२० दिनमा आफ्नो आरोपलाई दस्तावेजको साथमा पुष्टि गरेर देखाइदिने बताएका थिए।
एसकेएम प्रवक्ता खालिङले भोटियालाई आगामी ३ सेप्टेम्बरसम्मको समय दिॅंदै उनलाई आफ्ना आरोपहरू प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिए। स्मरण रहोस, खालिङले यसभन्दा पहिला पनि भोटियालाई ३ सेप्टेम्बरसम्मको समय दिएका थिए। तर, भोटियाले एसकेएमलाई कोर्टमा भेटौं भनी उल्टा चुनौती दिएका थिए। यस कारण प्रवक्ता खालिङले आज फेरि भोटियालाई दिएको ३ सेप्टेम्बरसम्मको अल्टिमेटम पुनः दोहोऱ्याए।
एचएसपी कार्यकारी अध्यक्ष भोटियाले एसकेएम पार्टी सरकारमा आएको खण्डमा छेत्री-बाहुन समुदायबाट मुख्यमन्त्री र भोटिया-लेप्चा समुदायबाट उप मुख्यमन्त्री बनाउॅछौं भन्ने कुरा आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको दाबी गरेका छन् र उनले उक्त आरोपलाई प्रमाणित गर्नै पर्छ भनी खालिङले बताए। एसकेएमले आफ्नो कुन घोषणा पत्रमा यस्तो दाबी गरेको छ भोटियाले सो घोषणा पत्र प्रस्तुत गर्नु पर्छ, नत्र उनी विरूद्ध मानहानिको मुद्दा लगाउन छौं भनी उनले बताए।
भाइचुङ भोटियाले उक्त कुराहरू उठाएपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटा फर्जी कागज सम्प्रेषण हुन थालेको प्रवक्ता खालिङले बताए। उनले उक्त कागज २०१९ को चुनाउभन्दा अगाडि पनि प्रचार प्रसारमा आएको थियो र एसकेएमले त्यही समय त्यसको खण्डन गरेको थियो भनी अवगत गराए। भोटियाले दाबी गरिरहेका कुराहरू त्यस कागजमा उल्लेखित छन् र उनले प्रेसमा बयान दिएपछि त्यो कागज फेरि प्रसारमा आइरहेको छ भन्दै खालिङले कतै त्यो फर्जी कागजको पछाडि भोटियाकै हात त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको बताए। यस विषयमा पनि भोटियाले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भनी उनले बताए।
अर्कोतिर, सिक्किमे नागरिक समाजले कोरोना महामारीको समयमा राज्य सरकारले ३८ करोड़ रूपियॉंको चामल किनेर लाभार्थीहरूमा वितरण नगरेको आरोप लगाएको छ भनी खालिङले बताए। उनले सिक्किमे नागरिक समाजलाई यस्तो दाबी गरिएको क्याग रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न १५ सेप्टेम्बरसम्मको समय दिए। उक्त क्याग रिपोर्ट प्रसतुत गर्न नसकेको खण्डमा समाजका पदाधिकारीहरू विरूद्ध पनि मानहानिको मामिला दर्ता गर्ने उनले बताए।