काठमाडौं: भारतीय सेनाको अग्निपथ भर्ती योजनाले अहिले नेपालमा पनि हंगामा मच्चाएको छ। भारतले नेपालका युवालाई भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना गर्न चाहेको भन्दै शेरबहादुर देउवा सरकारसँग आफ्नो धारणा मागेको छ। अहिले नेपाल सरकार मोदी सरकारको अग्निपथ योजनामा भारतीय सेनामा नेपालका युवा भर्ना गर्न दिने कि नदिने भन्ने अन्योलमा परेको छ। अग्निपथ योजनालाई लिएर भारतमा धेरै हिंसात्मक विवाद भएको छ र त्यसपछि पनि भारत सरकारले यो योजनाअन्तर्गत भर्ती शुरु गरेको छ। भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा अग्निपथ योजनाअन्तर्गत नेपाली युवा भर्ना गर्ने योजनाबारे भारतले नेपाल सरकारसँग राय मागेको छ। यो भर्नाअन्तर्गत नेपालको बुटवलमा २५ अगस्त र धरानमा १ सेप्टेम्बरमा परीक्षा हुने भएको छ। यसैबीच, नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले यस विषयमा अझै अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। उनीहरुले यो अग्निपथ योजना शुरु गर्नुअघि भारत सरकारले नेपाल सरकारसँग न परामर्श गरेको र न त जानकारी दिएको पनि बताए। कोभिड महामारीका कारण भारतीय सेनाले गोर्खा सैनिक भर्तीमा रोक लगाएको थियो।
गत १४ जूनमा अग्निपथ योजना संचालनमा आएपछि भारतीय सेनाले भारतीय दूतावासमार्फत नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा भर्नाको अनुमति मागेको थियो। भारतीय सेनाले यस भर्तीमा स्थानीय प्रशासनसँग सुरक्षा सहयोग पनि मागेको थियो। नेपाल सरकारले भारतीय पक्षलाई जवाफ नदिएपछि भारतीय सेनाले भर्नाको मिति सार्वजनिक गर्न रोकेको छ। अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनाले ४६ हजार अग्निवीर भर्ती गर्नेछ। अग्निपथ योजनाका सबै प्रावधानहरू गोर्खा रेजिमेन्टमा पनि लागू हुनेछन्। भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली नागरिक र नेपाली भाषी युवाहरू मात्र भर्ना हुन्छन्। यस योजनाअन्तर्गत भर्ती भएका ७५ प्रतिशत युवाले ४ वर्षमा अवकाश पाउनेछन् र २५ प्रतिशतले सम्पूर्ण सेवा अवधिभर भारतीय सेनामा जागिर पाउनेछन्। नेपालको एक वर्गले यो योजनाको विरोध गरिरहेको छ। यो अग्निपथ योजना सन् १९४७ मा इंग्ल्याण्ड, भारत र नेपालबीच भएको सन्धिको उल्लङ्घन भएको उनीहरुको भनाइ छ। यो सन्धिअन्तर्गत नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ना गरी भारतीय सैनिक सरह समान पारिश्रमिक, पेन्सन र अन्य सुविधा दिइनेछ।
यो सम्पूर्ण विषय भारत सरकारसमक्ष उठाउनुपर्ने र समाधान नभए नेपाली युवा भर्ना बन्द गर्न माओवादी दलले माग गरेका छन्। भारतीय सेनामा नेपाली सेना भारत स्वतन्त्र हुनुअघि नै तैनाथ छन्। नेपालका नागरिकले भारतीय सेनाबाट बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ पेन्सन पाउँछन्। तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा नै भारतले ४४ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ पेन्सन दिएको थियो। हाल भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा ३४ हजार नेपालका जवान खटिएका छन्। अग्निपथ योजनाअन्तर्गत १३ सय युवा भर्ना हुन बाँकी रहेकामा २५ प्रतिशतले स्थायी रोजगारी पाउने छन्।









