भद्रपुर: चालु आर्थिक वर्षको अगस्त र सितम्बरमा मात्रै करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको छ । दुई महिनामा १ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँको ७० हजार ९६४ स्क्वायर मिटर गलैंचा निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। रकमका आधारमा यो गत आर्थिक वर्षको दुई महिनाको तुलनामा ५.४ प्रतिशतले बढी रहेको विभागको तथ्यांक छ। तर परिमाणका आधारमा भने गलैंचा निर्यात २.९१ प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँको ७३ हजार ९७ मिटर गलैंचा निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ।
सरकारको नीतिका कारण गलैंचा निर्यात घटेको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले जनाएको छ ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०२३/२०२४ को बजेटबाट गलैंचाको ऊनी धागो कटाइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरेको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। नेपाली गलैंचा, ऊनी धागो कटाइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन १९९४ देखि पाइरहेको छुट सुविधा सरकारले खारेज गरेको भन्दै उक्त छुट सुविधालाई यथाशीघ्र स्थापित गर्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। सरकारले गलैंचाको कच्चापदार्थ ‘ऊन’ मा मूल्य अभिवृद्धि कर र तेस्रो देशमा निर्यात गरी प्राप्त हुने आयमा ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था खारेज गरेको थियो।
सरकारले गलैंचा उद्योगलाई दिँदै आएको छुट सुविधा कटौती गरेपछि निर्यात रकममा ठूलो गिरावट नदेखिए पनि परिमाणमा गिरावट देखिन थालेको संघले जनाएको छ। समग्र आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा पनि रकमभन्दा परिमाण धेरै घटेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०२२/२०२३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/२०२४मा गलैंचाको निर्यात परिमाण १५.८५ प्रतिशत र रकम ८.११ प्रतिशतले घटेको छ। २०२२/२०२३ मा ४ लाख ९२ हजार ३३५ स्क्वायर मिटर गलैंचा निर्यात भएको थियो। जब कि आर्थिक वर्ष २०२३/२०२४ मा ४ लाख १४ हजार २९२ मिटर मात्रै निर्यात भयो।
सरकारको नीति, माग र आपूर्तिको बेमेल अनि यातायात लगायतको मूल्यवृद्धि हुँदा उत्पादन लागत १० देखि १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको संघले जनाएको छ। उत्पादनको मूल्यवृद्धि हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचाको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्ने खतरासमेत देखिएको छ।
सरकारको नीतिका कारण नेपाली गलैंचाको उत्पादन लागत बढेको र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्न कठिनाइ रहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। निर्यात गरेपछि भ्याट फिर्ता हुने भए पनि उत्पादन प्रक्रियाको समय विश्लेषण गर्दा अधिकतम ७ महिना लाग्ने हुँदा उद्योगीहरूको लगानी बढिरहेको छ।
कोभिड-१९ को प्रभाव, विभिन्न मुलुकमा भइरहेको युद्ध, विश्व अर्थतन्त्रलगायतको प्रभावमा गलैंचा उद्योग परिरहेका बेला सरकारको नीतिले झनै निरुत्साहित बनाएको उद्योगीको भनाइ छ। भारतमा उत्पादन बढ्दो क्रममा र उत्पादन लागत सस्तो छ। तर नेपालमा सरकारको नीतिले झनै महँगो बनाइरहेको छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालमा उत्पादित गलैंचा प्रतिस्पर्धा गर्नै गाह्रो रहेको संघले जनाएको छ।
धागो कटाइ र बुनाइ गर्ने काम राजधानीमा मात्रै नभई देशका विभिन्न दुर्गम गाउँ-ठाउँमा पठाइने भएकाले भ्याट लागू गर्न कठिनाइ हुने र मूल्य पनि बढ्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ। कटिङ गर्न आफ्नै उद्योगमा मात्र सम्भव नभएको समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा गर्नुपर्ने भएकाले भ्याट लागू गर्न कठिनाइ हुने उनीहरूले बताए। सरकारका यस नीतिका कारण नेपाली गलैंचा उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको उद्योगीहरूको दाबी छ। भारतमा पनि गलैंचा उद्योगहरूलाई कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल र भ्याट छुट, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण र १० देखि १७ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरिएको छ। तर नेपालमा सुविधा थप्नुका सट्टा उल्टै हटाइएको उनीहरूको भनाइ छ। गलैंचा निर्यात गरेबापत पाइने नगद अनुदान आर्थिक वर्ष २०२२/२०२३ देखि नपाएको उद्योगीको गुनासो छ।