बैठकमा श्रम सुधार, रोजगारी सिर्जना र सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाका विषयमा चर्चा हुनेछ
नयाँ दिल्ली: पूर्वोत्तर राज्यहरू-असम, अरुणाचल प्रदेश, नागाल्याण्ड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा र सिक्किमको क्षेत्रीय बैठक ४ अक्टोबर २०२४ (शुक्रबार) गुवाहाटीमा हुनेछ। केन्द्रीय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रम सुधार, ई-श्रम-असंगठित कामदारहरूको राष्ट्रिय डाटाबेस (एनडीयुडब्ल्यु), भवन तथा अन्य निर्माण कार्यकर्ता (बीओसीडब्ल्यु), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) र रोजगारी सृजना पहलहरू आयोजना गर्दैछ। बैठकको अध्यक्षता केन्द्रीय श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री सुश्री शोभा करन्दलाजेले गर्नेछिन्। बैठकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी सचिव श्रीमती सुमिता डवरा र केन्द्र र प्रदेशका वरिष्ठ अधिकारीहरुको सहभागिता रहनेछ। गुवाहाटीमा भएको यो बैठकले केन्द्रीय सरकारको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशहरूसँग संचालन भइरहेको छ क्षेत्रीय परामर्शको चलिरहेको शृङ्खलाको समापन गर्नेछ। यो दक्षिणी राज्यहरू/केन्द्र शासित प्रदेशहरू कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, पुडुचेरी र अण्डमान र निकोबार टापुहरूसँग ३० अगस्त, २०२४ मा बेंगलुरुमा आयोजित पहिलो क्षेत्रीय बैठकबाट शुरु भयो। यसपछि दोस्रो क्षेत्रीय बैठक ६ सेप्टेम्बर २०२४ मा चण्डीगढमा पञ्जाब, चण्डीगढ, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख र राजस्थानसँग भएको थियो। पश्चिमी राज्यहरू/केन्द्र शासित प्रदेशहरू महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन र दीव, दादरा र नगर हवेली र लक्षद्वीपसँग तेस्रो क्षेत्रीय बैठक १५ सेप्टेम्बर २०२४ मा गुजरातको राजकोटमा सम्पन्न भयो। ओडिशा, छत्तीसगढ, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल र आन्ध्र प्रदेशका पूर्वी राज्यहरूसँग चौथो क्षेत्रीय बैठक २० सेप्टेम्बर २०२४ मा भुवनेश्वरमा भएको थियो। पाँचौं क्षेत्रीय बैठक ३० सेप्टेम्बर २०२४ मा लखनउमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड र दिल्लीसँग भएको थियो।
४ अक्टोबर २०२४ मा हुने यस बैठकको दौरान श्रम तथा रोजगारसित जोडिएका प्रमुख मुद्दाहरूमाथि चर्चा गरिनेछ, जसमा श्रम संहिताहरू अन्तर्गत राज्यहरू/केन्द्र शासित प्रदेशहरू र केन्द्र सरकारद्वारा तैयार गरिएको मसौदा नियमहरूमा सामन्जस्य स्थापित करना, रोजगार डेटा संग्रह र यसलाई साझा गर्नेक अलागी सम्बन्धित मुद्दा, केन्द्रीय बजेट २०२४-२५ मा घोषित रोजगारसित जोडिएको प्रोत्साहन (ईएलआई) योजनाबारे पर जानकारी लिनु, प्रवासी श्रमिकहरूसहित असंगठित श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा लाभहरूसम्म सजिलो गरी पुर्याउनक अलागी ‘वान-स्टप सल्यूशन’को रूपमा ई-श्रम पोर्टलको स्थापना, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकहरूका लागि विभिन्न केन्द्रीय कल्याणकारी योजनाहरूको कभरेजको विस्तार, रोजगार कार्यालयहरूको विकास आदि सामेल छन्। -पीआईबी