गान्तोक: भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले राज्य आपदा मोचन कोषबाट केन्द्रिय अंशका रूपमा तथा राष्ट्रिय आपदा मोचन कोषबाट अग्रिम राशिका रूपमा ५,८५८.६० करोड रुपियाँ जारी गरेको छ। यसमा सिक्किम राज्यको निम्ति २३.६० करोड़ रूपियाँ अनुमोदन गरिएको छ। यसरी नै महाराष्ट्रलाई १,४९२ करोड, आन्ध्र प्रदेशलाई १,०३६ करोड, आसमलाई ७१६ करोड, बिहारलाई ६५५.६० करोड, गुजरातलाई ६०० करोड, हिमाचल प्रदेशलाई १८९.२० करोड, केरललाई १४५.६० करोड, मणिपुरलाई ५० करोड, मिजोरमलाई २१.६० करोड, नागाल्याण्डलाई १९.२० करोड, तेलङ्गानालाई ४१६.८० करोड, त्रिपुरालाई २५ करोड र पश्चिम बङ्गाललाई ४६८ करोड जारी गरेको छ। यी राज्यहरू यस वर्ष दक्षिण पश्चिमी मनसूनको समय अत्यधिक भारी वर्षा, बाढी र पैह्रौका कारण प्रभावित बनेका थिए।
यसको साथै केन्द्र सरकारले बाढी प्रभावित राज्य आसम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तेलङ्गाना अनि मणिपुरमा नोक्सानीको स्थलगत आँकलन गर्नका लागि अन्तर मन्त्रालय केन्द्रिय दल (आइएमसीटी) पठाइएको थियो। यसका अतिरिक्त, बिहार अनि पश्चिम बङ्गालमा नोक्सानीको स्थलगत आकलन गर्नका लागि चाँडै आइएमसीटी पठाइनेछ। यी दुवै राज्य हालै बाढीद्वारा प्रभावित भएका हुन्। स्थापित व्यवस्था अनुसार आइएमसीटीको आकलन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रभावित राज्यहरूलाई एनडीआरएफबाट अथिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकृत गरिनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्त्व तथा केन्द्रिय गृह मन्त्री अमित शाहको मार्गदर्शनमा यस वर्ष २१ राज्यलाई १४,९५८ करोडभन्दा धेरै धनराशि जारी गरिसकिएको छ। यसमा एसडीआरएफबाट २१ राज्यलाई ९,०४४.८० करोड, एनडीआरएफबाट १५ राज्यलाई ४,५२८.६६ करोड र राज्य आपदा अल्पिकरण निधि (एसडीएमएफ) बाट ११ राज्यलाई ₹१,३८५.४५ करोड सामेल छन्। वित्तीय सहायताका अतिरिक्त, केन्द्र सरकारले सबै बाढी प्रभावित राज्यलाई अपेक्षित एनडीआरएफ वा थल सेनाको टोलीको तैनाथी अनि वायु सेनाको सहयोगसहित सबै लजिस्टिक सहयोग प्रदान गरेको छ।