इम्फाल: मणिपुर सरकारले सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, १९५८ (एएफएसपीए) को अवधि १ अक्टोबरबाट इम्फाल उपत्यकाका सात जिल्लाका १९ पुलिस स्टेशनहरूको क्षेत्राधिकार बाहेक सम्पूर्ण राज्यमा छ महिनाको लागि बढाएको छ। अधिकारीहरूले सोमबार यो जानकारी दिए। आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता भएका पहाडी जिल्लाहरूमा एएफएसपीए लागू रहनेछ। यद्यपि, २०२२ देखि सुरक्षा स्थितिमा सुधार भएका कारण गैर-आदिवासी मेइती समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्ने उपत्यकाका जिल्लाहरूबाट एएफएसपीए क्रमशः हटाइयो। एएफएसपीएको दायरा बाहिर रहेका सात जिल्लाहरूमा इम्फाल पूर्व र इम्फाल पश्चिम, जसले राजधानी इम्फाल र अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई समेट्छ। मणिपुर सरकारका आयुक्त (गृह) एन अशोक कुमारले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘राज्यको प्रचलित शान्ति–व्यवस्थाको अवस्थाको विश्लेषण गरेर राज्य सरकारले सम्बद्ध सुरक्षा निकायहरू व्यस्त भएकाले स्थलगत अवस्थाको विस्तृत मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त नभएको निष्कर्षमा पुगेको छ। कानून र व्यवस्था कायम छ’, विस्तृत मूल्यांकन नगरी यस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै निष्कर्ष वा निर्णयमा पुग्नु समयभन्दा पहिले नै हुनेछ, त्यसैले यस समयमा राज्यको अस्तव्यस्त क्षेत्रको अवस्थाको समीक्षा गर्नु उचित हुँदैन। यसले ‘त्रस्त क्षेत्र’ स्थिति घोषणा गर्नु धेरै संवेदनशील छ र यदि उचित हेरचाह गरिएन भने सम्भावित रूपमा सार्वजनिक आलोचना र प्रतिरोध आकर्षित गर्नसक्छ।