नयाँ दिल्ली: बेंगलुरुको एक अदालतले अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण विरुद्ध चुनावी बन्ड मार्फत असुलेको आरोपमा प्राथमिकी दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। यस मामलामा उनले अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ, जसले सार्वजनिक हितमा असर गरेको छ। अदालतले घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यस निर्णयले राजनीतिक माहोलमा हलचल मच्चाउन सक्छ, यससँग सम्बन्धित विषयमा छलफल तीब्र भएको छ। यस विषयमा थप कारबाही र अनुसन्धान प्रक्रियाको पर्खाइ छ, ताकि स्थिति स्पष्ट हुनसक्छ। यस विषयमा कर्नाटकका मुख्यमन्त्री सिद्धरामैयाले निर्मला सीतारमणको राजीनामा मागेका छन्। त्यसपछि उनले यस विषयमा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘निर्मला सीतारमणविरुद्ध जनप्रतिनिधिको विशेष अदालतमा एफआइआर दर्ता गर्न आदेश दिइएको छ। उनी को हुन्? उनी एक केन्द्रीय मन्त्री हुन्, र उनको विरुद्ध एफआईआर पनि छ। उनी चुनावी बन्ड मार्फत जबरजस्ती असुलीमा संलग्न थिइन् र उनको विरुद्ध प्राथमिकी दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ।‘

चुनावी बन्ड एक योजना हो जुन २०१८ मा केन्द्र सरकारद्वारा शुरू गरिएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलहरूलाई नगद समाप्त गर्नु थियो, ताकि राजनीतिक कोषमा पारदर्शिता कायम होस्। यस योजना अन्तर्गत, मानिसहरूले राजनीतिक दलहरूलाई दान गर्न एसबीआई चुनावी बन्ड प्रयोग गर्न सक्नेछन्। तर यसमा ठूलो बेफाइदा भनेको दाताको पहिचान गोप्य राखिएको कारण कुन व्यक्ति वा संस्थाले कुन राजनीतिक दललाई चन्दा दिइरहेको छ भन्ने थाहा हुनसकेको छैन। विपक्षी दल र धेरै याचिकाहरूले यो योजनाको विरुद्ध आवाज उठाएका थिए, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले यसलाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेको थियो। यसले नागरिकको सूचनाको हक हनन गरेको अदालतले जनाएको छ।