भद्रपुर: राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड बीआरआई परियोजनामा जोडिनुको अर्थ नेपालको समृद्धि र विकास निर्माणको चाहना भएको बताएका छन। उनले भने, ‘बीआरआईलाई नेपालको जनताको अधिकतम हितमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा गहिरो चिन्तन मनन गर्नु आवश्यक छ।’
नयाँ चीन स्थापनाको ७५औं वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा काठमांडूमा आयोजित बीआरआई अवसर तथा चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन। नेपाल र चीनका नेताबीचको सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न बीआरआईमार्फत् सहयोगका विन्दु अझ फराकिलो बनाउन र सहयोगका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरु विकास गर्न नेपाल लालायित रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए।
पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोग अभिवृद्धिमा बीआरआईले जोड दिएको भन्दै उहाँले पारस्परिक सम्मान, समझदारी र सहयोगमा आधारित भई चीनसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुशी लागेको र सांस्कृतिक, शैक्षिक, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै गएको बताए। ऊर्जा, पुल, सडक, रेल सम्पर्क विस्तार लगायत ठूला परियोजनाहरूमा बीआरआईमार्फत् दुबै देशले महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गर्ने संभावना औंल्याउँदै उनले चीनले पनि महत्वपूर्ण साझेदार ठानेको नेपालले यसबाट फाइदा लिनसक्ने बताउछन।
उनले सन् २०१३ मा बीआरआईको विश्वव्यापी परियोजना अगाडि सारेकोमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङको प्रशंसा गरे। उनले वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङ र चिनियाँ जनताप्रति हार्दिक बधाइ ज्ञापन गरे। उनले नेपालको तर्फबाट एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्धता जनाए।
नेकपा एकीकृत मालेका उपाध्यक्ष गुरु बरालले बीआरआई नेपालका लागि अवसर भएको बताए। उनले बीआरआईका कारण नेपालको पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढ्ने विचार व्यक्त गरे। नेपालका दलहरूले एउटै विदेश नीति बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै उनले अनुदान वा ऋणमा बन्ने परियोजना राम्रो छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देब गुरुङले बीआरआई कार्यान्वयनमा जाने विषय काङ्ग्रेस र एकीकृत मालेजस्ता ठूला दलहरुले सत्ता समीकरणका बेला गरेको सम्झौतामा अड्किएको आरोप लगाए। उनले बीआरआई कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प नरहेको बताउँदै ऋण पासोको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताए। उनले भने , ‘ऋणपासोको कुरा झुटो हो, यसमा सत्यता छैन। राजनीतिक पूर्वाग्रहले अभिप्रेरित छ।’
परियोजनाको सूची तयार भएपछि मात्रै अनुदान वा ऋणको कुरा आउने बताउँदै उनले विश्वका अन्य देश र संस्थाको ऋणलाई बेवास्ता गरेर एकोहोरो चीनको ऋणको मात्रै कुरा उठाइनु राजनीतिक उद्देश्य बाहेक अर्को नभएको ठहर गरे।