एकचोटी नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले यसो भनेका थिए, “नेपाली भाषा भनेको हाम्रो गहना हो, यसलाई जोगाउनु हाम्रो धर्म हो।” यही भनाइलाई आत्मासाथ गरेर आफ्नो जातीय भाषाको संरक्षण र उत्थानको निम्ति नेपाली भाषालाई संविधानको आठौं सूचीमा अंतर्भुक्त गरिनु पर्छ भन्ने उदेश्य लिएर हाम्रा पूर्वजहरुले सन् १९५० को दशक देखिनै आवाज उठाउन थालीसकेका थिए।  पछि गएर १९८० को दशकमा यो आन्दोलन अझ चर्किएर गयो औ लामो समयको संघर्ष र अनेकौं भाषा प्रेमीहरुको बलिदान स्वरूप २० अगस्त १९९२ मा संविधानको ७१औं संसोधनमार्फत  नेपाली भाषालाई भारतको आधिकारिक भाषाहरुको सूचिमा समावेश गरियो।

श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीले नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको आठौं अनुसूचीमा समावेश गर्न आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। सिक्किमबाट एक प्रमुख राजनीतिक नेतृ र लोकसभा सदस्यको रूपमा उहाँले राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली भाषी समुदायका चिन्ता र आकांक्षाहरूलाई उजागर गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको कुरा इतिहास साक्षी छ। संसदभित्र र बाहिर उहाँको निरन्तर वकालत र अथक प्रयासले यस मुद्दालाई ठूलो बल प्रदान गरेको थियो। १९८० को दशकमा नेपाली भाषाको मान्यता दिने मागले तीव्रता पाएसँगै श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी, सिक्किमका पूर्वमुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीजस्ता समकालीन नेताहरूले दार्जीलिङ पहाड तथा उत्तरपूर्व भारतका अन्य नेताहरूसँग मिलेर अथक परिश्रम गर्नुभएको थियो। यी नेताहरूले लाखौं भारतीयहरूको लागि नेपाली भाषाको सांस्कृतिक र भाषिक महत्त्वलाई उजागर गर्दै यसको आधिकारिक मान्यताको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको कुरा हामी नकार्न सक्दैनौ, ईतिहास सदैव यसको साक्षी रहने छ।

यी नेताहरूको संयुक्त प्रयास, व्यापक जनसमर्थन र गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनजस्ता अभियानहरूको प्रभावले १९९२ मा ७१औं संविधान संशोधनमार्फत नेपाली भाषालाई आठौं अनुसूचीमा समावेश गराउन सफलता प्राप्त गरायो। यो विजय मात्र भाषिक उपलब्धि नभएर भारतका नेपाली भाषीहरूको पहिचान र अधिकारलाई मान्यता दिने एक ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा पनि थियो। त्यो दिन भारतभरी छरपस्ट भएर बसेका नेपाली भाषीहरुका निम्ति स्वर्णीम दिन थियो। कयौं वर्षको संघर्षले रगं ल्याएको, पूर्खाको सपना पुरा भएको दिन थियो। तर “नजीकको तिर्थ हेला” भनेजस्तै नेपाली भाषाको अवस्था पनि हुँदै गयो। पश्चिमीकरण र अंग्रेजीकरणको चपेटमा परेर हाम्रो नेपाली भाषा पनि अफ सिजनमा रोपेको बिरुवा जस्तै हुन पुग्यो। त्यो उँचाई पाउन सकेन जुन उँचाईको हकदार हाम्रो नेपाली भाषा थियो। केवल स्कूलको पाठ्यक्रमभित्र एक पीरियडमा नै सिमित हुन पुग्यो। यो पीढीले त्यस पीढीको त्याग, बलिदान र संघर्षलाई बुझन सकेन। नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउने आन्दोलनमा सिक्किमको ठूलो भूमिका रहेको हामी देख्छौं। त्यसताकका मुख्यमन्त्री श्री नरबहादुर भण्डारी र उनकी धर्मपत्नी औ त्यस समयका लोकसभा सांसद श्रीमति दिलकुमारी भण्डारी लगायत श्री टाँसी छिरिङ, एल डी काजी, एम के घतानी जस्ता मानिसहरुले ठूलो भूमिका निभाएका थिए। उनीहरुले हामीबीच नेपाली भाषाको ठूलो विरासत नै हस्तान्तरण गरेर गए। तर त्यसपछि जे भयो त्यो साह्रै असल भएन।

१९९४ मा नर बहादुर भण्डारी सरकारको अन्त भयो औ एसडीएफ फार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। २५ वर्षसम्म यस पार्टीको सरकार सिक्किममा रहे तापनि नेपाली भाषा उत्थानको निम्ति कुनै ठोष कदम एसडीएफ सरकारले चालेन वा भनौं चाल्न आवश्यक सम्झेन। त्यसताकका मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङको श्रीमान नर बहादुर भण्डारीसित राजनैतिक द्वन्द थियो जसको कारणले उनले भण्डारीज्यूले भाषाप्रति दिनुभएको योगदानरलई स्वीकारनै गरेनन्। एसडीएफको साशनकालमा भण्डारीको नाम लिनु नै घोर अपराध जस्तो थियो। यी दुई राजनैतिज्ञ बीचको द्वन्दमा नेपाली भाषा नै प्रभावित बन्न पुग्यो। यदि एसडीएफ सरकारले चाहेको भए २५ वर्षको लामो साशनकालमा नेपाली भाषालाई विश्व मञ्चमा चिनाउन सक्ने थिए। तर दुर्भभाग्यवश यसो हुन सकेन। भाषा बाँचे जाति बाँच्छ भन्ने कुरासित शायद अघिको सरकार सहमत नै थिएन। एसडीएफ सरकारको २५ वर्षको लामो शासनकालमा नेपाली भाषाले सिक्किममा नानीको ताते बाहेक अरु केही गर्न सकेन। २५ वर्षको लामो समयपछि सिक्किममा सत्ता परिवर्तन भएपछि मात्र नेपाली भाषा, साहित्य औ संस्कृतिले अब एक नयाँ आयाम लिनेछ भन्ने कुराको आशा उत्पन्न भएको छ। एसकेएम सरकारको अवधिमा सरकारद्वारा लिइएका निर्णयहरु र वर्तमानमा मुख्यमन्त्री श्रीमान पी एस गोलेद्वारा भाषा दिवसको अवसरमा दिइएको व्यक्तव्य साथै उनीद्वारा गरिएका ऐतिहासिक निर्णयहरुले एउटा नयाँ आशाको किरण जगाएको छ। मुख्यमन्त्री पी एस गोलेद्वारा ३३औं नेपाली भाषा मान्यता दिवसको उपलक्ष्यमा गान्तोकमा दिएको सम्बोधनले धेरै कुरा स्पष्ट पार्दछ। नेपाली भाषाले अब एउटा ठूलो स्थान पाउनु पर्छ, हामी आँफैले साहित्य रचेर आँफै पढ़ने होइन, तर अब हामीले रचेका कृतिहरु, साहित्यआदि विश्वले पढेको हुनुपर्छ, हाम्रो भाषा र संस्कृतिको सोध गर्न देश विदेशबाट सोधकर्ताहरु आएको हुनुपर्छ, नेपाली भाषामा लेखिएका पुस्तकहरु अन्यभाषाहरुमा पनि अनुवादित हुनुपर्छ, ठूला-ठूला पुस्तकालयहरुमा नेपाली भाषाका पुस्तकहरु राखिएको हुनुपर्छ भन्ने प्रोत्सहानात्मक तर्कहरु यस विषयमा सान्दर्भिक छन्।

यी कुराहरु एकाएक भइहाल्ने कुरा होइनन्। यस कुरालाई यर्थात पार्न परिश्रम अनि त्याग चाहिन्छ। यसर्थ; विद्यालयहरु र कलेज लेभलमा पनि जागरुकता ल्याउन, नेपाली भाषालाई लिएर उत्पन्न भएका भ्रान्तीहरु मेटाउन औ नेपाली भाषाप्रति वर्तमान पीढ़ीमा प्रेम उत्पन्न गराउन विभिन्न प्रकारका जागरूकता अभियान साथै कार्यक्रमहरु गर्न आवश्यक छ भन्दै स्कूल र कलेजहरुले यसो गरेको खण्डमा सरकारद्वारा हर प्रकारको मदत प्रदान गर्ने मुख्यमन्त्रीको घोषण ऐतिहासिक साथै क्रान्तिकारी देखिन्छ। “अपतन फेलोसिप” अंतर्गत नेपाली भाषामा पीएचडी  गर्नेहरुलाई अध्ययनको सम्पूर्ण खर्च सरकारले उठाउने निर्णय आँफैमा सराहनीय छ। यसले निश्चय नै नेपाली भाषामा उच्चतर शिक्षा हासिल गर्न युवाहरुलाई  आकर्शित गर्नेछ। नेपाली भाषामा रचिएका कृतिहरु धेरै छन्, लेख्नेहरु पनि धेरै छन्, तर कृतिहरु प्रकाश गर्न आर्थिक रूपमा असक्षम भएकाले लेखहरु त्यसै थन्किएर बसेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा लेखिएका कृतिहरुलाई प्रकाशित गर्न “परी प्रकाशन” अन्तर्गत सरकारी खर्चमा प्रकाशनको खर्च उठाइदिने निर्णय अतिनै उत्तम देखिन्छ। निश्चय नै सरकारको यस कदमले धेरै नयाँ साहित्यकारहरुलाई जन्माउनेछ।

भाषा हाम्रो प्राण हो भन्ने कुरोलाई एसकेएम सरकारले बुझेको छ। यसैकारण एसकेएम सरकारकै कार्यकालमा २० अगस्तमा मनाइने भाषा दिवसलाई सरकारी बिदा भनी घोषणा गरिएको छ। यसको मूल उदेश्य नेपाली भाषालाई विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत अघि बडाउनु हो। सरकारी छुट्टी छँदा विद्यार्थीहरु लगायत सम्पूर्ण भाषा प्रेमीहरु साहित्यिक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्न औ त्यसमा सहभागी बन्न पाउँछन्। यसले पनि भाषा र साहित्यलाई अघि बडाउन अवसर प्रदान गर्दछ। जति बड़ी  भाषाप्रति हाम्रो चर्चा हुन्छ, उति बड़ी मानिसहरुमा भाषाप्रतिको ज्ञान, त्यसको महत्व औ चासो पनि बड्दै जान्छ। यस दृष्टिकोणबाट सरकारको पहल दूरदर्शी देखिन्छ। “भाषालाई हामीले नै अघि बड़ाएनौ भने अन्य कसैले आएर हाम्रो भाषालाई अघि बडाउँदैन” भन्ने मुख्यमन्त्रीको भनाईसित म सहमत छु।

नेपाली भाषालाई बढ़ावा दिन अबदेखि उसो सरकारी अधिसूचना तथा विज्ञापनहरु पनि नेपाली भाषामा प्रकाशित गरिने निर्णय साँच्चै ऐतिहासिक देखिन्छ। यो त सिक्किमकै इतिहासमा पहिलो चोटी हुन गइरहेको छ। ग्राम पंचायतहरुद्वारा प्रदान गरिने एनओसी लगायत अन्य कागजातहरु पनि नेपालीमा लेख्ने  सुझाव दिँदै त्यस कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको निर्णय सिक्किमकै इतिहासमा प्रथम चोटी हो।  नेपाली भाषालाई नै प्रमोट गर्न बी एड जस्ता व्यावसायिक प्रशिक्षणहरु नेपाली भाषामा गराउनको निम्ति सरकारले विशेष पहल गर्ने औ सरकारी अधिसूचना (नोटिफिकेशसन)  निकालेर यसलाई कार्यमा ल्याउने पहल खुबै स्वागतयोग्य देखिन्छ। त्यति मात्र नभएर सिक्किमभित्रको नेपाली भाषासित सम्बंधित छाता संगठन “नेपाली साहित्य परिषद”लाई नेपाली भाषाप्रति मानिसहरुमा जागरुकता फैलाउन अझ धेरै दायित्व सुम्पिन्दै आवश्यक सरकारी आर्थिक मदद दिने निर्णय पनि उत्तिकै स्वागतयोग्य छ।

१९९० को दशकमा हाम्रा भाषाप्रेमीहरुले भाषाको निम्ति क्यौं संघर्ष गरे, हजारौं त्याग र बलिदान दिए। त्यसै त्याग र बलिदानको फलस्वरूप हाम्रो नेपाली भाषाले संबैधानिक रूपमा मान्यता पाउन सक्यो। अब यसको गरीमा र गौरवलाई कायम राख्ने, यसलाई अझ अघि बड़ाएर लैजाने दायित्व हाम्रो पनि रहेको छ। आज यसको दायित्व हाम्रो हातमा छ, भोली हामीले उत्तिकै पवित्रता औ निष्ठासाथ आउने पीढ़िलाई हस्तान्तरित गरेको हुनुपर्छ। विगतका भूलहरुले हामीलाई पछि ठेले तपनि आज धेरै नयाँ कुराहरु भइरहेछ। सरकारले ऐतिहासिक पहलहरु गरिरहेछ जसको कारणले आशाका नयाँ किरणहरु देखा पर्दैछ। अब दायित्व हाम्रो पनि रहेको छ नेपाली भाषाको विरासतलाई अझ अघि बड़ाएर लाने। भनिन्छ: “कुनै पनि जातिलाई मास्नु हो भने त्यसको भाषा मासिदिनु, जाति आँफै मासिन्छ।” कतै हामीसित यस्तो नहोस्। अब सरकारले उठाइरहेका पाइलाहरू र सकारात्मक योजनाहरुलाई स्वागत् गर्दै हामीले पनि आफ्नो दायित्व निभाएको हुनुपर्छ। एसकेएम सरकारद्वारा जातिहीतमा चालिएका पाइलाहरुलाई मेरो पूर्ण समर्थन छ अनि पाठकवर्ग, तपाईंको?