भद्रपुर: कोशी प्रदेशमा रहेका सहकारी सस्थाँहरुको वित्तीय विश्लेषण गर्दा सुनसरीका ५८ वटा सहकारीसहित प्रदेशमा ४६२ वटा सहकारी जोखिमपुर्ण अवश्थामा रहेको तथ्य फेला परेको छ।
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका प्रमुख रजिस्ट्रार हरिबहादुर खत्रीका अनुसार रजिस्ट्रार कार्यालयले कोशी प्रदेशका १४ मध्ये भोजपुर बाहेक सबै जिल्लाका सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गर्ने क्रममा ४६२ वटा सहकारीको अबस्था जोखिम देखिएको हो।
रजिस्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले कोशी प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीको वित्तिय विश्लेषण गर्ने क्रममा १०७७ मध्ये ४६२ वटा सहकारी जोखिम अवश्थामा रहेको तथ्यमा फेला परेको बताए।
रजिस्ट्रार खत्रीका अनुसार कोशी प्रदेशमा क्रियाशील ७८ वटा सहकारी संस्थाहरु उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ।
रजिस्ट्रार खत्रीले भने प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले प्रदेशको अनुगमन तथा नियमन क्षेत्रका ७८ वटा सहकारी संस्था उच्च जोखिममा रहेका छन उनीहरुको निगरानी र अनुगमन निरन्तर रुपमा भैरहेको छ।
खत्रीले तत्काल जोखिममा रहेका सहकारीका नाम भने सार्वजनिक नगरिएको बताए।
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका अनुसार सुनसरीमा १५ वटा उच्च जोखिममा, ४० वटा मध्यम जोखिममा र ३ वटा न्यून जोखिममा छन्।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार झापामा सबैभन्दा बढी ३५ वटा सहकारी संस्था उच्च जोखिममा छन्।
यस्तै मध्यम जोखिममा १४१ वटा र न्यून जोखिममा आठ वटा सहकारी छन्। मोरङमा १९ वटा सहकारी उच्च जोखिममा रहेको देखिएको छ। मध्यम जोखिममा १२८ र २० वटा सहकारी न्यून जोखिममा छन्।
रजिस्ट्रार खत्रीले कार्यालयले कोशी प्रदेशका १४ मध्ये भोजपुर बाहेक सबै जिल्लाका सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेको बताए।
उनका अनुसार झापाका १८४, मोरङका १६७ र सुनसरीका ५८ वटा सहकारीको विश्लेषण गरिएको हो। यस्तै इलामका १० वटा, पाँचथरका नौ वटा, धनकुटा र तेह्रथुमका आठ÷आठ वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरिएको हो।
यसै गरी उदयपुर र संखुवासभाका पाँच÷पाँच वटा, सोलुखुम्बुका तीन वटा, ओखलढुंगा र ताप्लेजुङका दुई दुई वटा र खोटाङको एउटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरिएको थियो।
सहकारी डिभिजन कार्यालय विघटन भएपछि सहकारी विभागले एउटा स्थानीय तहमा मात्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई सोही पालिकाले अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो।
त्यस्तै एकभन्दा धेरै पालिका कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई प्रदेश सरकारले र एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई विभागले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेका १०७७ वटा सहकारीमध्ये ४६२ वटा सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा वित्तीय विश्लेषण गर्दा एउटा पनि सहकारी अति न्यून जोखिममा देखिएको छैन।
बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका अधिकांश सहकारी संस्थामा तरलता अभाव देखिएको छ। सहकारीहरुले अहिलेको अवश्थामा शेयर सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन्।
जानकारका अनुसार सरोकारवाला निकायको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण अभावमा सहकारीमा देखिएको समस्याले कुनै पनि बेला ठूलै वित्तीय संकट सृजना हुने अवस्था देखिएको छ।
सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता नगरेको, संचालकहरू फरार भएको वा सहकारी संस्था डुबेको भन्ने जस्ता हल्लाका कारण सर्वसाधरणले सहकारीमा रकम बचत गर्न छाडन थालेका छन्।