नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’को लागि पूर्वराष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको नेतृत्वमा रहेको समितिको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको छ। बुधबार मोदी मन्त्री परिषदले  यस प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी अनुमोदन गरेको थियो, जसका कारण देशमा एकैपटक चुनाव गराउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालिएको छ। गृहमन्त्री अमित शाहले भर्खरै स्पष्ट गरेका थिए कि यो चुनावी सुधार यस कार्यकालमा लागू हुनेछ। रामनाथ कोविन्द समितिले यस वर्ष मार्चमा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयबारे जानकारी दिँदै केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले समितिका सिफारिसहरूमाथि देशभरका विभिन्न फोरममा छलफल गरिने बताए। यसमा युवा, व्यवसायी, पत्रकार लगायत संघसंस्थासँग पनि वार्ता हुनेछ। यसपछि कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

समितिका प्रमुख सुझावहरु:

• पहिलो चरणः लोकसभा चुनावसँगै सबै राज्यको विधानसभा चुनाव एकैसाथ गराउनुपर्छ।
• दोस्रो चरणः स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि लोकसभा र विधानसभाको निर्वाचन एकैसाथ गराउनुपर्छ।
• मतदाता सूची: सम्पूर्ण देशका सबै निर्वाचनका लागि एउटै मतदाता सूची हुनुपर्छ।
• मतदाता परिचयपत्र: सबै मतदाताहरूको साझा मतदाता परिचयपत्र हुनुपर्छ।

तर, ‘एक देश, एक निर्वाचन’ भन्ने विषयमा केही राजनीतिक दल सहमत छैनन्। तर वर्तमान सरकारले यसलाई आफ्नो कार्यसूचीमा समावेश गरेको छ। भर्खरैको स्वतन्त्रता दिवसमा प्रधानमन्त्री मोदीले पनि यस विषयमा चर्चा गर्दै यसको महत्त्वलाई उजागर गरेका थिए। तसर्थ, ‘एक देश, एक चुनाव’को कार्यान्वयनले भारतीय लोकतन्त्रको निर्वाचन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन देख्नसक्छ।