नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको केन्द्रीय मन्त्री परिषदले फस्फेटिक र पोटासिक (पी एण्ड के)उर्वरकहरू रवि सिजन, २०२४ (०१.१०.२०२४ देखि ३१.०३.२०२५ सम्म) को लागि पोषक तत्व आधारित अनुदान (एनबीएस) दरहरू निर्धारण गर्न रसायन र उर्वरक मन्त्रालयको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। रवि सिजन २०२४ को लागि अस्थायी बजेट आवश्यकता लगभग रु० २४,४७५.५३ करोड हुनेछ।
फाइदा:
किसानलाई सहुलियत, सुपथ र सुपथ मूल्यमा मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। मल र इनपुटहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यहरूमा हालैका प्रवृत्तिहरूलाई ध्यानमा राख्दै पी एण्ड के मलहरूमा अनुदानको युक्तिसङ्गत बनाइनेछ।
कार्यान्वयन रणनीति र लक्ष्यहरू:
किसानहरूलाई यी मलहरू किफायती मूल्यमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन रवि २०२४ (०१.१०.२०२४ देखि ३१.३.२०२५ सम्म लागू हुने) को लागि अनुमोदित दरहरूको आधारमा पी एण्ड के मलमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
पृष्ठभूमि:
सरकारले २८ ग्रेडको पी एण्ड के मल किसानहरूलाई मल उत्पादक/आयातकर्ताहरूमार्फत सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउँदैछ। पी एण्ड के मलहरूमा अनुदान ०१.०४.२०१० बाट एनबीएस योजनाद्वारा शासित छ। यसको किसान मैत्री दृष्टिकोण अनुसार, सरकार किसानहरूलाई किफायती मूल्यमा झघ मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छ। युरिया, डीएपी, एमओपी र सल्फर जस्ता मल र सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हालैको प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दै, सरकारले फास्फेटिक र पोटासिक (पी एण्ड के) मा ०१.१०.२०२४ देखि ३१.०३.२०२५सम्म लागू हुने रवि २०२४ को लागि एनबीएस दरहरू स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। किसानलाई सुपथ मुल्यमा मल उपलब्ध गराउन स्वीकृत र अधिसूचित दर अनुसार मल कम्पनीहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछl -पीआईबी
About Author
