दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज झारखण्ड राज्यको जमशेदपुर जिल्लामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा “प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण” अन्तर्गत लाभार्थीहरूलाई नयाँ घरहरूका लागि स्वीकृति पत्रहरू वितरण गरेl ३२ करोड रुपियाँको पहिलो किस्ताको डिजिटल हस्तान्तरण गरियो ८ हजार लाभग्राहीलाई सिधै ब्यांक खातामा हस्तान्तरण गरियो। उक्त समारोहमा प्रधानमन्त्रीले २०२२-२३ र २०२३-२४ मा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका ४६ हजार लाभग्राहीको घरको उद्घाटन पनि गरे। प्रधानमन्त्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) भारत सरकारको प्रमुख कार्यक्रमहरू मध्ये एक हो, जुन “सबैका लागि आवास” को उद्देश्यका साथ माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा २०१६ मा शुरु गरिएको थियो। यस योजना मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा पक्कै घर उपलब्ध गराई कच्चा तथा जीर्ण घरमा बसोबास गर्ने परिवार र सबै घरबारविहीन परिवारलाई अन्य योजनासँग मिलाएर आधारभूत सुविधासहितको आवास उपलब्ध गराइएको छ।

ग्रामीण भारतको समग्र विकासमा काम गर्दै, यस योजनाको उद्देश्य स्थायी आवास मात्र होइन, स्थायी आवासको साथसाथै सबै आधारभूत सुविधाहरू पनि सुनिश्चित गर्नु रहेको छ। प्रधानमन्त्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत लाभार्थीहरूले एमजीएनआरईजीए र पीएमएवाई-जी अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, आदि जस्ता अन्य कल्याणकारी योजनाहरूसँग समन्वय गरी घरहरू निर्माण गर्न ९०-९५ दिनको ज्यालाको लाभ पनि पाउँछन्। घरहरूमा स्वच्छ इन्धन र बिजुलीको सुनिश्चितता गरिएको छ। योजना अन्तर्गत, अब राष्ट्रिय ग्रामीण जीविका मिशन (एनआरएलएम) मार्फत, पीएमएवाई-जी परिवारका महिला सदस्यहरूलाई पनि स्व-सहायता समूह (एसएचजीहरू) मा समावेश गरिँदैछ, ताकि ग्रामीण बहिनीहरूले राम्रो जीवनयापनका अवसरहरू पाउँछन्। योजना अन्तर्गत आगामी पाँच वर्षमा प्रधानमन्त्री सूर्य घर नि:शुल्क विद्युत योजनासँग अभिसरण गरी लाभग्राहीलाई सौर्य छत जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

योजना अन्तर्गत मार्च २०२४ सम्म २ करोड ९५ लाख घर बनाउने लक्ष्य थियो जसमा शतप्रतिशत घर समयमै स्वीकृत भइसकेको छ भने २ करोड ६६ लाख घर निर्माण सम्पन्न भएको छ। विगत १० वर्षमा यस योजना अन्तर्गत ३ करोड ४२ लाख घर निर्माण भएका छन्। प्रधानमन्त्री आवास योजना-ग्रामीणको सफलता र थप ग्रामीण घरहरूको आवश्यकतालाई मान्यता दिँदै योजनालाई विस्तार गरी आगामी ५ वर्षमा थप २ करोड घर निर्माणलाई स्वीकृत गरिएको छ। यी २ करोड नयाँ घरहरू आगामी ५ वर्षमा ३.०६ लाख करोड रुपियाँभन्दा बढीको लागतमा बनाइनेछन्। -पीआईबी