नयाँ दिल्ली: दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल जमानतमा रिहा भएका छन्, तर उनीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पहिले जस्तै कायम राखेको छ। मुख्यमन्त्रीका हैसियतले उनले न सचिवालय जान सक्छन्, न कुनै निर्णय गर्न सक्छन्। दिल्ली भाजपाले उनलाई‘जमानतसहितको मुख्यमन्त्री भन्दै कटाक्ष गरिरहेको छ। भाजपाका धेरै नेताहरूले यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाउन माग गरिरहेका छन्। केही कानुनविद्ले पनि विगतका घटनालाई उद्धृत गर्दै केजरीवालले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरु विशेष गरी जयललिता, लालकृष्ण आडवाणी र हेमन्त सोरेनको उदाहरण पनि दिइरहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता आर के सिंह भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री नआउँदा दिल्लीका धेरै काम प्रभावित छन्। अरु कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो खुलाउनु पर्छ। यसबाट दिल्लीका जनताले आफ्नो लागि काम गर्नसक्ने मुख्यमन्त्री पाउन सक्नेछन्।‘ आर के सिंहको भनाइ यस्तो छ, ‘जयललिता वा हेमन्त सोरेन दुवै विरुद्ध कानुनी कारबाही शुरु भएपछि मुख्यमन्त्रीको पद अर्कालाई दिएर राज्यको काम सुचारु रूपमा चल्न दिएको थियो।‘ जमानत पाएपछि हेमन्त सोरेन फेरि मुख्यमन्त्री बने। त्यसैगरी लालकृष्ण आडवाणीमाथि आरोप लागेपछि उनले पनि पद त्यागेका थिए।