खरसाङ: कोलकत्ता उच्च न्यायालयले राज्य सरकारलाई उत्तर बंगालका तीन नगरपालिकाहरु क्रमैले कालेबुङ, खरसाङ अनि मिरिक नगरपालिकामा चुनाव चाढ़ो गराउने निर्णय लिने आदेश दिएको छ। मुख्य न्यायाधीश टि एस शिवगणनम अनि न्यायाधीश हिरण्यम भट्टचार्यको खण्डपिठले नगरपालिका वा शहरी विकाश विभागका प्रधानलाई ६ हप्ताभित्र चुनाव सम्बन्धी निर्णय लिने निर्देश जारी गरेको छ। पहाडका यी नगरपालिकाहरुमा १४ मई २०१७ मा अन्तिमपल्ट चुनाव भएको थियो जसको कार्यकाल अप्रेल २०२२ मा समाप्त भईसकेको छ। तर हालसम्म राज्य सरकारद्वारा नियुक्त प्रशासकले यी नगरपालिकाहरुमा नियन्त्रण बनाई राखेका छन्। यसो हुँदा जनता आधारभूत सुविधा अनि सहुलियतदेखि बञ्चित बनेको तथा प्रशासनिक कार्यमा समस्या आएको भन्दै खरसाङ निवासी उर्गेन लामाले एक जनहित याचिका दायर गरेका थिए। जसको सुनवाई गर्दै उच्च अदालतले राज्य सरकारले सुप्रिम कोर्टको फैसला अनि पश्चिम बंगाल नगरपालिका अधिनियम अनुसार चुनाव घोषणा गरिनु पर्ने टिप्पणी दिएको ह। जीटीए क्षेत्रको चार नगरपालिकाहरूमध्ये दार्जीलिङ नगरपालिकाको चुनाव २०२२ मा नै सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी तीन नगरपालिकाहरू क्रमैले कालेबुङ, खरसाङ र मिरिकमा पनि चुनाव गराउन यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाजहरुले मांग गर्दै आईरहेको छ।