नयाँ दिल्ली: हिमाचल प्रदेश विगत केही दिनदेखि अशान्त छ। शिमलाको सन्जौलीस्थित एक मस्जिदलाई लिएर शुरु भएको कोलाहलको प्रतिध्वनि अहिले देशभर सुनिन थालेको छ। वास्तवमा, हिन्दू संगठनहरूले शिमलामा निर्मित सन्जौली मस्जिदलाई गैरकानूनी भन्दै भत्काउन माग गरिरहेका छन्। बुधबार (११ सेप्टेम्बर २०२४), हिन्दू संगठनहरूले कथित अवैध निर्माणको विरुद्धमा मस्जिदको थ्रेसहोल्डमा मार्च गरे र पर्खाल भत्काउने प्रयास गरे। प्रदर्शनकारीहरूको नाराबाजी लामो समयसम्म जारी रह्यो। उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न पुलिसले निकै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले पानीको फोहोरा र लाठीचार्ज समेत गरेको थियो तर हजारौँको संख्यामा आएका हिन्दू संगठनका मानिसहरू पछि हट्न तयार छैनन्। हिन्दू संगठनले जुलुस निकाल्ने घोषणा गरिसकेको बताइएको छ। हिन्दू संगठनको प्रदर्शन रोक्न पुलिसले धारा १६३ लगाएको थियो, तर मानिसहरु मानेनन् र बुधबार बिहानैदेखि विभिन्न कुनाका हिन्दू संगठनहरुले सिमलाको सन्जौली मस्जिदतर्फ मार्च गर्न थालेका छन्।

सन् २०१० मा सन्जौली मस्जिदबारे पहिलो उजुरी परेको थियो। अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको छ, त्यसैले प्रश्न उठ्छ कि यदि यो कुरा यति पुरानो हो भने हिमाचल प्रदेशमा एक्कासी किन हंगामा भयो? वास्तवमा ३१ अगस्तमा दुई समुदायबीच झगडा भएको थियो। एक समुदायका मानिसहरूले स्थानीय व्यक्तिलाई कुटपिट गरेका थिए। युवकको कुटपिटको विरोधमा हिन्दू संगठनहरू आन्दोलित भएका थिए, र पहिले १ सेप्टेम्बर र त्यसपछि ५ सेप्टेम्बरमा प्रदर्शन भएको थियो। यहीँबाट फेरि मस्जिदको मुद्दा उठ्न थाल्यो। सन्जौलीको पोस क्षेत्रमा अनुमतिबिना र नक्सा पास नगरी ५ तले मस्जिद निर्माण गरिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। यहाँ मुस्लिम समुदायका मानिसहरु ठूलो संख्यामा नमाज पढ्न आउने गरेकाले यस क्षेत्रको वातावरण बिग्रदै गएको स्थानीयले बताएका छन्। मस्जिदका इमाम शहजादले आक्रमणको मामिलामा छुट्टै कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन्, यसलाई मस्जिदसँग किन जोडिएको छ। उनले यो मस्जिद सन् १९४७ अघि निर्माण भएको र त्यतिबेला कच्चा रहेको बताए।

यो पूरै हंगामालाई लिएर हिमाचलको सखु सरकारका मन्त्री अनिरुद्ध सिंहले केही दिनअघि सदनमा मस्जिद गैरकानुनी र जग्गा हिमाचल सरकारको स्वामित्वमा रहेको भन्दै वक्तव्य दिएका थिए। त्यसपछि उनले मुस्लिम जनसंख्याको घुसपैठको मुद्दा पनि उठाए।

सन्जौलीको विवादित मस्जिदको मुद्दा २०१० देखि महानगरपालिका अदालतमा चलिरहेको छ। यस अवधिमा राज्यमा भाजपा र कांग्रेस दुवैको सरकार रह्यो। मस्जिदको अवैध निर्माणका सम्बन्धमा नगरपालिका अदालतमा पटकपटक नोटिस जारी भए पनि पाँच तले मस्जिद उठ्न सकेको छैन। वास्तवमा, शिमलामा मात्र साढे दुई तले निर्माण गर्न अनुमति दिइएको छ, जबकि सन्जौली मस्जिद पाँच तले बनेको छ। महानगरपालिका अदालतमा मुद्दाको अर्को सुनुवाइ ५ अक्टोबरमा तोकिएको छ। यस विवादबारे पूर्व मुख्यमन्त्री तथा भाजपा नेता जयराम ठाकुर भन्छन्, ‘हामीले यसमा आँखा बन्द गर्न सक्दैनौं। सरकारले हिन्दू र स्थानीय जनताको भावनाको कदर गर्नुपर्छ।‘ यसको जवाफमा मुख्यमन्त्री सखुले कसैलाई पनि कानून हातमा लिन नदिने बताएका छन्।