नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलले देशमा बिजुली आधारित परिवहनलाई बढावा दिने उद्देश्यका साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइभ रिभोलुशन इन इनोभेटिभ भेइकल एन्हान्समेन्ट (पीएम ई-ड्राइभ) योजना कार्यान्वयाक लागि भारी उद्योग मन्त्रालयको (एमएचआई) प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ। यस योजनाका लागि दुई वर्षको अवधिमा ₹१०,९०० करोड परिव्यय निर्धारित गरिएको छ।

योजनाका घटक यस प्रकार छन्:

ई-२डब्लु, ई-३डब्लु, ई-एम्बुलेन्स, ई-ट्रक अनि अन्य उदीयमान ईभीलाई प्रोत्साहन दिनका लागि ₹३,६७९ करोड सब्सिडी/ माग प्रोत्साहन प्रदान गरिएको छ। योजनाले २४.७९ लाख ई-२डब्लु, ३.१६ लाख ई-३डप्लु र १४,०२८ ई-बसलाई सहायता प्रदान गर्नेछ। एमएचआईले योजना अन्तर्गत माग प्रोत्साहनको लाभ उठाउनका लागि ईभी खरिददारका लागि ई-भाउचर पेश गर्नेछ। ईभी खरिदको समय योजनाको पोर्टलमा खरिददारको निम्ति आधार प्रमाणित ई-भाउचर जारी गरिनेछ। ई-भाउचर डाउनलोड गर्नका लागि लिंक  खरिददारको पञ्जीकृत मोबाइल नम्बरमा पठाइनेछ।

यस ई-भाउचरमा खरिददारद्वारा हस्ताक्षर गरिनेछ र योजना अन्तर्गत माग प्रोत्साहनको लाभ उठाउनका लागि डिलरलाई प्रस्तुत गरिनेछ। यसपछि ई-भाउचरमा डिलरद्वारा पनि हस्ताक्षर गरिनेछ र यसलाई पीएम-ई-ड्राइभ पोर्टलमा अपलोड गरिनेछ। हस्ताक्षरयुक्त ई-भाउचर खरिददार अनि डिलरलाई एसएमएसको माध्यमद्वारा पठाइनेछ। योजना अन्तर्गत माग प्रोत्साहनको प्रतिपूर्तिको दाबी गर्ने उद्देश्यका साथ ओईएमका लागि हस्ताक्षरित ई-भाउचर आवश्यक हुनेछ। यस योजनामा ई-एम्बुलेन्सलाई प्रोत्साहित गर्न ₹५०० करोड आबन्टित गरिएको छ। यो भारत सरकारको नयाँ पहल हो जस अन्तर्गत बिमारीलाई आरामदायक परिवहनको निम्ति ई-एम्बुलेन्सको उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। ई-एम्बुलेन्सको प्रदर्शन अनि सुरक्षा मानकलाई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय तथा सम्बन्धित हितधारकको परामर्शमा तयार गरिनेछ।

राज्य परिवहन निगम (एसटीयु)/ सार्वजनिक परिवहन अभिकरणद्वारा १४,०२८ ई-बस खरिद गर्न ₹४,३९१ करोड धनराशि प्रदान गरिएको छ। ४० लाखभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका नौ शहर अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बङ्गलुरू, पूणे र हैदराबाजमा माग एकत्रिकरणको काम सीईएसएलद्वारा गरिनेछ। राज्यहरूको परामर्शमा इन्टरसिटी र अन्तर राज्य ई-बसलाई पनि समर्थन प्रदान गरिनेछ।

शहर/ राज्यहरूलाई बस आबन्टित गर्दा, पहिलो प्राथमिकता ती शहर/ राज्यहरूको बसलाई दिइनेछ, जसमा एमओआरटीएच वाहन स्क्रेपिङ योजनाको दिशानिर्देश पालन गर्दै अधिकृत स्क्रेपिङ केन्द्रको (आरभीएसएफ) माध्यमद्वारा पुराना एसटीयु बसलाई स्क्रेप गरेपछि खरिद गरिँदैछ। ट्रकले वायु प्रदूषणमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने गर्दछ। यस योजनाले देशमा ई-ट्रकको चलनलाई प्रोत्साहन प्राप्त हुनेछ। ई-ट्रकलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि ₹५०० करोड आबन्टित गरिएको छ। यस अन्तर्गत एमओआरटीएचद्वारा अनुमोदित वाहन स्क्रेपिङ केन्द्र (आरभीएसएफ) बाट स्क्रेपिङ प्रमाण पत्र भएका ती व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। योजनाले ईलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन (ईभीपीसीएस) स्थापना गर्न व्यापक रूपमा प्रोत्साहित गर्दै ईभी खरिददारको चिन्तालाई सम्बोधित गर्नेछ। ईभीपीसीएल व्यापक स्तरमा ईभीको निम्ति चयनित शहर अनि चयनित राजमार्गमा स्थापित गरिनेछ। योजनामा ई-४डब्लुका लागि २२,१०० फास्ट चार्जर, ई-बसका लागि १८०० फास्ट चार्जर र ई-२जब्लु/३डब्लुका लागि ४८,४९९ फास्ट चार्जर लगाउने प्रस्ताव छ। ईभी पीसीएसका लागि परिव्यय ₹२,००० करोड रहनेछ।

देशमा ईभी ईकोसिस्टममा बढोत्तरीलाई ध्यानमा राख्दै हरित वाहनलाई बढावा दिन नयाँ अनि उदीयमान प्रौद्योगिकी अनुरूप एमएचआईको परीक्षण अभिकरणको आधुनिकीकरण गरिनेछ। एमएचआइको तत्वावधानमा ₹७८० करोड परिव्ययका साथ परीक्षण अभिकरणको उन्नयनलाई स्वीकृति दिइएको छ। योजनाले सार्वजनिक परिवहन साधनलाई समर्थन गरी व्यापक आवागमनलाई बढावा दिनेछ। पीएम-ई-ड्राइभ योजनाको प्राथमिक उद्देश्य ईभी खरिदका लागि अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान गरी ईभी अपनाउने दिशामा तेजी ल्याउनुका साथै ईभीका लागि आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधारको स्थापनालाई सुविधाजनक बनाउनु रहेको छ। पीएम-ईड्राइभ योजनाको उद्देश्य परिवहनको पर्यावरणीय प्रभाव घटाउन र वायुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन ईभीलाई बढावा दिनुरहेको छ। योजनाले कुशल, प्रतिस्पर्धी अनि सशक्त ईभी विनिर्माण उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नेछ, जसबाट आत्मनिर्भर भारतले बढावा पाउनेछ। यस्तो चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमलाई (पीएमपी) सामेल गरी गरिनेछ, जसले घरेलु विनिर्माण अनि ईभी आपूर्ति शृङ्खलालाई सुदृढता प्रदान गर्नेछ। भारत सरकारको यो पहल पर्यावरण प्रदूषण र इन्धन सुरक्षासँग जोडिएको चिन्तालाई सम्बोधित गर्नका साथै दिगो परिवहन समाधानलाई बढावा दिने हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ। योजनाले पीएमपीका सात ईभी क्षेत्र अनि सम्बन्धित आपूर्ति शृङ्खलामा निवेशलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। योजनाले मूल्य शृङ्खलाका साथसाथै महत्त्वपूर्ण रोजगार अवसर सिर्जना गर्नेछ। विनिर्माण अनि चार्जिङ पूर्वाधारको स्थापनाको माध्यमद्वारा पनि रोजगार सिर्जना हुनेछ। -पीआईबी