कोलकाता: ‘मृतकको शवको चालान बिना कसरी मृतकको पोस्टमार्टम गरियो? यसको लागि एउटा फारम छ र यसलाई पूर्ण रूपमा भरेर पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टरलाई पठाउनुपर्छ’, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड, न्यायाधीश जेबी पर्दिवाला र न्यायाधीश मनोज मिश्रको इजलासमा सोमबार आरजी कर मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा यस्तो खुलासा भएको हो। राज्य सरकारले तत्काल प्रतिक्रिया दिन सकेन। यसबारे अर्को सुनुवाइमा जवाफ दिनुपर्नेछ। अधिवक्ता अनामिका पाण्डेले विजय सिङ्घलका तर्फबाट उच्च अदालतमा जनहित याचिका दायर गरिएको बताइन्। अहिले त्यसको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छ। यस मुद्दामा बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता फिरोज इदुल्जीले पनि धेरै मुद्दा उठाएका थिए। अधिवक्ता एडुल्जीले पोस्टमार्टम अघि शवको चालान डाक्टरसमक्ष पेश गर्नुपर्ने बताए। यसको फारममा मृतकको पूरा नाम र ठेगानाको साथ एक सन्दर्भ स्तम्भ छ। प्रधानन्यायाधीशको इजलासले जवाफ माग्दा राज्य सरकारका तर्फबाट अधिवक्ता कपिल सिब्बलले जवाफ दिन सकेनन्। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै इजलासले अर्को सुनुवाइमा पेश नगरे गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने बताएको छ। अधिवक्ता एडुल्जीले मृतकको अर्धनग्न शव भेटिएको बताए। जिन्स र अन्डरगार्मेन्टहरू टाढा थिए। के उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर फरेन्सिक परीक्षणका लागि पठाइएको छ? यसबाहेक शव ९० डिग्रीको कोणमा भेटिएको थियो। के उनको कम्मरको एक्स-रे हो भने कहाँ गरियो? अदालतमा दायर गर्नुहोस्। यसबाहेक उत्तर बङ्गाल लबीका डाक्टरहरूले मात्र पोस्टमार्टम किन गरायो भन्ने उनको प्रश्न थियो। रगतको नमूना माइनस ४ डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्ने व्यवस्था छ, यो कार्यान्वयन भएको छ ? यससँगै अधिवक्ता एडुल्जीले भिडियोग्राफीमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। सीआरपीसी प्रावधान अनुसार यस्तो गर्ने व्यक्तिको पूरा नाम थाहा हुनुपर्छ। तर यहाँ किन छैन? अधिवक्ता एडुल्जीले ताला पुलिस चौकीलाई पनि कठघरामा उभ्याए। त्यो दिन केवल दस जीडीहरू रेकर्ड हुन्छन्, के यो सम्भव छ? घटनापछि तत्कालै शौचालयको पर्खाल भत्काइएको उनले बताए। उनले शौचालयको भित्तामा रगतको निशान छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन रासायनिक परीक्षण गरिएको थियो कि भनेर प्रश्न गरे। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले दुष्कर्म–हत्याको घटनामा पहिलो ५ घण्टा निकै महत्वपूर्ण हुने तर घटना भएको पाँच दिनपछि सीबीआईलाई अनुसन्धान सुम्पिएको बताए। यद्यपि यी मुद्दाहरू अर्को सुनुवाइमा खुल्नेछन्।