भद्रपुर: विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। निर्माण र परामर्शदाता चार कम्पनीसमेत दोषी ठहर हुँदा ११ जनाले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन्। पूर्वसचिव भीम उपाध्यक्ष, सञ्जय शर्मा, बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलगायत ११ जनाले सफाइ पाएका हुन्।
कसुर ठहर भएकाको हकमा अदालतले असोज ७ गते(सितम्बर २३)सजाय निर्धारण गर्ने अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बतए। अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले कसुर ठहर गरेकाले अब सजाय पनि सो इजलासले निर्धारण गर्ने छ।
आयोजनाको विभिन्न प्रकृति र चरणमा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८०(२०२३) फागुन ६ गते(फरबरी १८)विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले मुद्दामा सुनुवाइपूर्वको ‘प्रिट्रायल’ सम्पन्न गरेर पछिल्लो दुई सातायता निरन्तर सुनुवाइ गरी सोमबार फैसला गरेको हो ।
अदालतले मेलम्ची खानपानी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गजेन्द्रकुमार ठाकुर र समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल नगरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ। यस्तै खानेपानी विकास र समितिको कार्यकारी निर्देशक तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेत रहेका रामचन्द्र देवकोटालाई भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न देखिएकोमा अदालतले कसुर ठहर गरेको हो।
परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा जेभीका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई भेरिएसन स्वीकृत नहुँदै भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेकोमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। परामर्शदातासहित चार कम्पनीलाई बिगो कायम गरिएको छ।
विभिन्न शीर्षकमध्ये भेरिएसन अर्डरमा अदालतले ठाकुर, देवकोटा, कँडेल, शर्मा र तीन कम्पनीका हकमा दामासाहीले जनही बिगो १ करोड ५२ लाख ७९ हजार ८८९ रुपियाँ रहेको छ। यस्तै रेन्टल चार्ज अन्तर्गतको बिगोमा ठाकुर, कँडेल र एक निर्माण कम्पनीलाई दामासाही बिगो ३ करोड ८८ लाख ६७ हजार ४७९ रुपियाँ कायम भएको छ।
प्रोभिजनल पेमेन्ट अन्तर्गतको बिगोमा देवकोटा, कँडेल, शर्मा, ठाकुर र तीन कम्पनीलाई दामासाही १ करोड ४२ लाख ८५ हजार ७१४ रुपियाँ बिगो कायम भएको छ। नयाँ दररेट कायम नगरेकाको कुल बिगोमा ठाकुर, कँडेल र तीन कम्पनीलाई दामासाही ३ करोड २६ लाख २७ हजार ९९२ रुपियाँ बिगो कायम भएको छ।
अदालतले ठाकुर र कँडेलको हकमा जनही १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपियाँ बिगो कायम गरेको छ। देवकोटा र शर्माको हकमा जनही २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपियाँ बिगो कायम भएको छ। बिइटिएस कम्पनीको हकमा कुल छ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९६ रुपियाँ बिगो कायम अदालतले गरेको छ। यस्तै सिएमसी डि राभेनाको हकमा २६ करोड ११ लाख छ हजार ९९१ रुपियाँ बिगो कायम अदालतले गरेको छ।
जसले पाए सफाइ
अदालतले डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङलाई सफाइ दिएको छ। मोबिलाइजेसन रकमको ब्याज असुल नगरेको आरोप तिनै जनामाथि लगाइएको थियो। आरोपितहरू पदाधिकारी रहेको तर लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेत नरहेको फैसलामा उल्लेख छ। बोर्ड सदस्यका रूपमा रहे पनि निर्णयक भूमिका नरहेको भन्दै अदालतले चन्द्रबहादुर थापालाई पनि सफाइ दिएको छ। यस्तै घनश्याम भट्टराई, मणिभद्र न्यौपाने, भोजक्रिम थापा, रामचन्द्र न्यौपाने, वेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याललाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ।