कोलकाता: कोलकाताको आरजी कर मेडिकल कलेज अस्पतालमा ९ अगस्तमा भएको एक प्रशिक्षार्थी डाक्टरको दुष्कर्म-हत्याको घटनामा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भयो। यस मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड, न्यायाधीश जेबी पर्दिवाला र न्यायाधीश मनोज मिश्रको इजलासले सुनुवाइ गर्यो। पश्चिम बंगाल सरकारको तर्फबाट कपिल सिब्बल र सीबीआईको तर्फबाट सोलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता उपस्थित भएका थिए। सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशले धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन्। उनले कपिल सिब्बललाई सोधे कि कोलकाता पुलिसले बिहान ८:३० देखि १०:४५ सम्मको सबै सीसीटीभी फुटेजहरू बुझाएको छ कि छैन। सिब्बलले जवाफ दिए कि हो, पूरा फुटेज हस्तान्तरण गरिएको छ। तर, सीबीआईले २७ मिनटको भिडियो मात्र प्राप्त भएको बताएको छ।

यसलाई प्राविधिक गडबडी र हार्ड डिस्क भरिएको मुद्दासँग जोड्दै सिब्बलले भने कि फुटेजका केही अंशहरू मात्र उपलब्ध छन्, तर सम्पूर्ण हार्ड डिस्क हस्तान्तरण गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सीबीआईलाई १६ सेप्टेम्बरमा नयाँ स्थिति रिपोर्ट पेश गर्न र अर्को सुनुवाइको मिति १७ सेप्टेम्बर तोकिएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि सर्वोच्च अदालतको प्रश्नको केन्द्रमा थियो। प्रधानन्यायाधीशले पोस्टमार्टम रिपोर्टमा चालान उल्लेख नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे, र यदि चालान हराइरहेको छ भने, यसले केही खराब खेलको संकेत गरेको छ भनेर प्रश्न गरे। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले भिडियोग्राफी कसले गर्‍यो र पोष्टमार्टम रिपोर्टमा यसको विवरण किन दिइएन भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। यसबारे सिब्बलले त्यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित रहेको बताए, जबकि एसजीले पोस्टमार्टमको समयमा जानकारीमा केही अस्पष्टता व्यक्त गरे।

अगस्त २२: सीबीआईले अदालतलाई बताउँछ कि अपराध स्थलसँग छेडछाड गरिएको छ। न्यायमूर्ति पर्दीवालाले कोलकाता पुलिसको भूमिकामा शंका व्यक्त गर्दै यस्तो लापरवाही पहिले कहिल्यै नदेखेको बताए।

अगस्त २०: प्रधानन्यायाधीशले भन्यो कि अर्को दुष्कर्मको घटना पर्खन सकिँदैन र डाक्टरहरूको सुरक्षाको लागि ९  डाक्टरहरू सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको यस सुनुवाइबाट यस विषयमा गहिरो अनुसन्धान भइरहेको र कुनै पनि प्रकारको लापरवाही सहने छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ।