गुवाहाटी: एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयमा असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व सरमाले घोषणा गरे कि असममा आधारका लागि नयाँ आवेदकहरूले अब नामांकन प्रक्रियाको क्रममा उनीहरूको राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (एनआरसी) आवेदन रसिद नम्बर पेश गर्नुपर्नेछ। यस कदमको उद्देश्य प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउन र राज्यका वास्तविक बासिन्दाहरूको पहिचानमा शुद्धता सुनिश्चित गर्ने हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै, मुख्यमन्त्री सरमाले भने, ‘यो नयाँ आवश्यकता असमको निवासी डाटाबेसको अखण्डता कायम राख्न र विसंगतिहरू रोक्न आवश्यक छ। आधार नम्बर प्राप्त गर्न, आवेदकहरूले अब उनीहरूको एनआरसी आवेदन रसिद नम्बर प्रदान गर्नुपर्नेछl जुन प्रमाण हो कि तिनीहरू एनआरसी प्रक्रियाको हिस्सा थिए’, उनले भने। आधार डाटाबेसमा अयोग्य व्यक्तिहरू समावेश गर्ने चिन्तालाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय लिइएको हो। राज्यमा बसोबास गर्ने भारतीय नागरिकहरूको पहिचान गर्न असममा अद्यावधिक गरिएको एनआरसी सरकारी स्रोत र सेवाहरू वास्तविक बासिन्दाहरू बीच सही रूपमा वितरण गरिएको सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको छ। मुख्यमन्त्रीले जोड दिए कि आधारको लागि एनआरसी रसिद नम्बरको आवश्यकताले दुई डाटाबेसहरू बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनेछ, जसले राज्यको प्रयासलाई फाइदा र सेवाहरूको सही डेलिभरी सुनिश्चित गर्नको लागि बढाउँछ। उनले यो पनि बताए कि राज्य सरकारले आवेदकहरूलाई उनीहरूको एनआरसी रसिद नम्बरहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न आवश्यक व्यवस्था गरेर प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ।